अग्रलेख : भूमाफियांची दांडगाई

भूमाफियांनी आता सगळीकडेच पाय पसरले आहेत. आतापर्यंत अशा माफियांना राजकीय वरदहस्त असायचा, त्याआडून त्यांचे काळे धंदे चालायचे. पण गेल्या काही वर्षांत हे माफियाच राजकारणी बनल्याने त्यांच्यात बेमुर्वतखोरपणा, मुजोरपणा कमालीचा वाढला आहे.

पायाभूत सुविधांचा वेगाने होणारा विस्तार, विकासाच्या वाटेने आसपासच्या गावागावांत पाय पसरणारी महानगरे, शहरे यामुळे महाराष्ट्राचे झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. त्याबरोबर जमिनींचे भाव गगनाला भिडत आहेत. या विकासाभिमुखतेच्या चेहऱ्याला भूमाफियांची दांडगाई आणि त्यांचे राजकारणी व बिल्डर लॉबीबरोबरचे लागेबांधे काळिमा फासत आहेत.

सचोटीने व्यवहार करणारे बांधकाम व्यावसायिकही अनेक आहेत; परंतु भूमाफियांच्या दांडगाईने हे क्षेत्र ग्रस्त झाल्याचे कटू वास्तव त्यामुळे बदलत नाही. उल्हासनगरमधील हिललाईन पोलिस ठाण्यातच शनिवारी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गणपत गायकवाड व त्यांच्या साथीदारांनी शिवसेनेचे (शिंदे गट) महेश गायकवाड व साथीदारांवर गोळीबार केला.

सत्ताधारी आमदाराने केलेल्या गोळीबारामुळे विरोधकांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचे मागणी अस्त्र डागले आहे. तथापि, वरवर राजकीय वाटणाऱ्या या संघर्षाला जमिनीच्या मालकीच्या व्यावसायिक संघर्षाचीच पार्श्‍वभूमी अधिक आहे. कारण दोन्हीही गायकवाडांमधील भूखंडाचा वाद पोलिस ठाण्यात गेला होता, त्यातून हा प्रकार घडला.

कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून भाजपने उमेदवारी करावी, या सातत्याने होणाऱ्या मागणीमागे शिवसेनेचे (शिंदे गट) खासदार व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत यांची कोंडी करण्याची व्यूहरचना होती. या मागणीमागे गणपत गायकवाड आहेत; तर महेश गायकवाड शिंदेंची तळी उचलत आहेत. जमिनीचे तंटे टोकाला गेल्याची उदाहरणे मोठ्या प्रमाणावर असली तरी एका सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने भर पोलिस ठाण्यात बेमुर्वतपणे गोळीबार करण्याची घटना पहिलीच असावी. यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी लागते.

मुंबईलगतचा मीरा, भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली हा पट्टा जितक्या वेगाने विकसित झाला तितक्याच वेगाने या भागाला मुंबई, नवी मुंबईप्रमाणे भूमाफियांचा घट्ट विळखाही पडला. त्याचा परिपाक म्हणून या घटनेकडे पाहावे लागेल. ज्या जागा काही दशकांपूर्वी कवडीमोल होत्या; त्यावर आता कोट्यवधीच्या बोली लागत आहेत.

विशेषतः मोक्याचे भूखंड विकसित करून तेथे गगनचुंबी, चकचकीत काचेच्या चित्ताकर्षक इमारती उभारून अगणित माया जमवण्याचा हेतू त्यामागे आहे. याला दुर्दैवाने सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, अधिकारीही खतपाणी घालत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पोलिस दफ्तरातील नोंदी चाळल्या तरी याचा प्रत्यय येईल.

न्यायालयासमोरील खटल्यांची संख्या लाखोंनी वाढण्यामागे जमिनीच्या मालकीसाठीचा संघर्ष मूळ असल्याचे निदर्शनाला येते. केवळ मुंबईच नव्हे तर चांद्यापासून बांद्यापर्यंत कुठेही हेच सर्वव्यापी चित्र दिसेल. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी विधिमंडळात गोंदियामधील भूखंडमाफियांचा प्रश्‍न मांडला गेला होता. खासगी, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हा तर न सुटणारा तिढा काही ठिकाणी दिसतो.

पुणे आणि उपनगरात अशा माफियांनी भूखंड बळकावण्यासाठीची किंवा त्याच्या व्यवहारांना गती नाहीतर अडथळा आणण्यासाठी चालवलेल्या दादागिरीची असंख्य उदाहरणे आहेत. नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगरपासून ते अगदी गावपातळीपर्यंत हेच चित्र दिसते. मुंबईत कोणेएकेकाळी दाऊद इब्राहिमच्या गँगसह तिच्या विरोधकांमध्ये भूमाफियागिरीतून रक्तरंजित स्पर्धा झाली.

मात्र अशा भूमाफियांनी आता सगळीकडेच पाय पसरले आहेत. आतापर्यंत अशा माफियांना राजकीय वरदहस्त असायचा, त्याआडून त्यांचे काळे धंदे चालायचे. पण गेल्या काही वर्षांत हे माफियाच राजकारणी बनल्याने त्यांच्यात बेमुर्वतखोरपणा, मुजोरपणा कमालीचा वाढला आहे, हेच उल्हासनगरमधील घटनेने दाखवून दिले आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण हेच उत्तर आहे, पण ही कडू मात्रा कशी द्यायची हा खरा प्रश्‍न आहे.

महामार्ग, औद्योगिक वसाहत, विमानतळ यांपासून ते विविध प्रकारचे विकासप्रकल्प सरकारने जाहीर करायच्या आधीच त्याची कानकून लागलेले राजकारणी, अधिकारी, ठेकेदार जमिनी खरेदीचा सपाटा लावतात. प्रसंगी सरकारच्या भूसंपादनात त्या देऊन भरघोस मोबदला लाटतात किंवा अशा प्रकल्पाभोवती मोक्याच्या जागा हस्तगत करतात. ज्या जमिनींचे मोल वाढते तिथे त्यांच्या मालकांवर विक्रीसाठी दादागिरी सुरू होते.

प्रसंगी कागदोपत्री बनवाबनवी केली जाते. समृद्धी महामार्ग साकारताना असे प्रकार घडल्याची ओरड होती. या जमीनव्यवहाराच्या वादांत मूळ मालकाची आणि कुटुंबियांची परवड होते. अशा घटनांना वेसण लावण्यासाठी जमिनींचे व्यवहार करताना अधिक पारदर्शकता आवश्‍यक आहे. कायदा हातात घेणाऱ्यांना धाक बसवण्यासाठी आणखी कठोर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत.