अग्रलेख : आडाखे आणि तडाखे

प्रतिस्पर्ध्यांना आपण ठरवलेल्या ‘मैदाना’त लढायला भाग पाडणे हे मोदी यांच्या रणनीतीचे वैशिष्ट्य त्यांच्या भाषणात ठळकपणे जाणवले.

‘प्रेमात आणि युद्धात सारे काही क्षम्य असते, या उक्तीत आता निवडणुकांचीही पुस्ती जोडावी लागेल. अलीकडच्या निवडणुका हे गृहीत धरूनच लढवल्या जात असल्याचे आपण पाहात आहोत. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही उक्ती खूपच गांभीर्याने घेतलेली दिसते, हे त्यांच्या संसदेतील भाषणांवरून दिसते.

लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना जी तडाखेबंद भाषणे केली, ती पूर्णपणे आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच. संसदेतील चर्चा निवडणुकीतील प्रचारयुद्धाच्या पातळीवर जाऊ नये, या संकेताची फारशी फिकीर त्यांनी बाळगली नाही. विरोधकांना लक्ष्य करताना भात्यातील कुठलेच अस्त्र वापरण्याचे त्यांनी बाकी ठेवले नाही.

एवढेच नव्हे तर लोकसभेच्या येत्या निवडणुकीत भाजपला ३७० जागा मिळतील, असे सांगून विरोधकांचे नीतिधैर्य खचविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या आवेशातून त्यांच्या दोन भूमिका प्रामुख्याने समोर आल्या. त्यातील एक म्हणजे मुरब्बी वकीलाची. तर दुसरी म्हणजे कसलेल्या योद्ध्याची.

वकील ज्याप्रमाणे युक्तिवाद करताना आपल्याला अनुकूल ठरणाऱ्या गोष्टींवर जास्त भर देतो आणि विरोधात जाणाऱ्या मुद्द्यांकडे काणाडोळा करतो, तसे त्यांनी केले. लोकभावना काय आहे, याचे आडाखे बांधण्यात ते माहीर आहेत. त्यामुळे सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) छापे या मुद्याला स्पर्श करताना त्यांनी ‘भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात सरकार लढत आहे आणि त्यामुळेच सरकारला टीकेचे लक्ष्य केले जात आहे’, असे सांगितले.

हे अर्थातच लोकांना आवडणारे आहे. परंतु या बाबतीत सरकारवर जी टीका होत आहे, ती सरसकट ‘ईडी’च्या छाप्यांविरुद्ध नाही, ती आहे मोहीम राबविताना अवलंबलेल्या ‘निवडकते’च्या धोरणाविरुद्ध. आक्षेप घेतला जात आहे तो सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला आलेल्या व्यक्तींची प्रकरणे बासनात गुंडाळून ठेवण्याच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध. याची अनेक उदाहरणे आजवर दिली गेली. या स्तंभातूनही अनेकदा त्याची चर्चा झाली आहेच.

परंतु ‘ईडी ही पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे आणि आम्ही त्या संस्थेच्या कार्यात ढवळाढवळ करीत नाही,’ असा छातीठोकपणे दावा करताना पंतप्रधानांनी या आक्षेपाचा उल्लेखही केला नाही. त्यांच्या रणनीतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते आपण ठरविलेल्या ‘मैदाना’तच प्रतिस्पर्ध्याला खेचून आणतात. अनेकदा त्यांनी हे तंत्र वापरले आहे. बऱ्याचदा कॉँग्रेसची नेतेमंडळी त्यांच्या जाळ्यात अडकतात. भाजपेतर राज्यांवर निधिवाटपात अन्याय होतो, हा कॉँग्रेसचा आरोप होता.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तो जाहीरपणे केलाच. त्याचप्रमाणे दक्षिणेकडच्या इतर काही राज्यांनीही केला. केरळचे मुख्यमंत्री विजय पिनराई यांनीही निधिवाटपात पक्षपात केला जातो, अशी टीका केली. संसदेतही तो उपस्थित करण्यात आला. खरे तर सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाशी, आर्थिक धोरणाशी संबंधित हा विषय आहे.

परंतु राष्ट्रवादाच्या भावनेचा पुरेपूर उपयोग करून घेणाऱ्या मोदी यांनी या संधीचा फायदा उठवला आणि पुन्हा एकदा विरोधकांना ‘राष्ट्रवादा’च्या खेळपट्टीवर खेळायला भाग पाडले. या मुद्यावर विरोधकांचा समाचार घेताना ‘दक्षिण’ आणि ‘उत्तर’ अशी देशाची विभागणी करून फूट पाडण्याचा विरोधकांचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न असल्याची त्यांनी झोड उठवली. राष्ट्रीय एकात्मतेचा उद्‍घोष करीत संसदेच्या माध्यमातून थेट लोकांनाच आवाहन केले.

कॉँग्रेस पक्ष पूर्णपणे कालबाह्य झाल्याचे मोदी सांगत होते, मात्र त्याचवेळी त्यांची बहुतेक टीका याच पक्षावर केंद्रित झालेली दिसली. त्यातही केवळ विद्यमान नेतृत्वाला धारेवर धरण्यात त्यांनी समाधान मानले नाही. थेट पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंनाच लक्ष्य केले.

‘देशवासीयांचा आत्मसन्मान उंचावणे आणि स्वाभिमान जागा करणे याऐवजी कॉँग्रेस पक्षाने लोकांची उमेद खच्ची केली’, अशी टीका करताना त्याच्या पुष्ट्यर्थ नेहरूंच्या ज्या भाषणाचा दाखला मोदी यांनी दिला, तो संदर्भविरहित होता. नेमक्या कोणत्या संदर्भात नेहरूंनी युरोपातील देश कष्टाने कसे पुढे आले, याचे उदाहरण दिले, ते नमूद न केल्याने त्यांच्या तोंडच्या वाक्यांचा अर्थ सोईनुसार मोदींना काढता आला.

देशवासीयांना, ‘आळस झटका’, असे जर एखादा राजकीय नेता सांगत असेल तर त्याचा अर्थ देशातील लोक आळशी आहेत, असा काढणे कितपत सयुक्तिक आहे? विरोधक जो मुद्दा उपस्थित करतील, त्या मुद्यावर त्यांच्यावरच प्रतिहल्ला करायचा ही मोदींची शैली. जातीय जनगणनेचा मुद्दा कॉँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सातत्याने लावून धरत आहेत.

त्याच मुद्यावर मोदींनी आक्रमक पवित्रा घेत कॉँग्रेसच्या राजवटीत मागासवर्गीयांना पुढे येऊ दिले गेले नाही, असा आरोप केला. एवढेच नव्हे तर त्या पक्षाला आरक्षणविरोधी ठरवले. एकूणच सत्तेतील तिसऱ्या पर्वासाठी आपण पूर्णपणे सज्ज आणि सक्षम आहोत, असे दाखविण्याचा पंतप्रधानांचा प्रयत्न होता. २०१४मध्ये त्यांना प्रस्थापितविरोधी जनभावनेचा (ॲंटि-इन्कम्बन्‍सी) मोठा फायदा झाला होता. २०१९मध्येही त्यांनी तो पुरेपूर घेतला. पण आता दहा वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतरही तो मुद्दा सोडायला मोदी तयार नाहीत, हेच त्यांच्या भाषणांवरून स्पष्ट झाले.