अग्रलेख : महाराष्ट्राचा गाडा

राज्याची वाटचाल प्रगतिपथावर आणखी वेगाने होण्यासाठी वैचारिक स्पष्टता आणि धोरणात्मक सातत्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली त्यास आज त्रेसष्ठ वर्षें होत आहेत. याचा अर्थ या राज्याने साठी ओलांडली आहे. सिंहावलोकन करून पुढच्या वाटचालीची रूपरेखा ठरविण्यासाठी हा टप्पा योग्य म्हणावा लागेल. त्यादृष्टीने पाहू जाता आजचे वर्तमान काय सांगते? एकीकडे ते आशा-अपेक्षांचा लंबक उंचावते, तर दुसरीकडे चिंतेची किनार दाखवते. राज्‍याच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या बाबतीत देशातील अग्रगण्य स्थान या राज्याने टिकविले आहे; पण त्याचवेळी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपला क्रमांक पाचवा आहे, अनेक शिक्षणसंस्था प्रगतीचे नवनवे टप्पे गाठत आहेत; परंतु एकूण साक्षरतेच्या प्रमाणाचा निकष लावला तर देशात महाराष्ट्राचे पाचवे स्थान आहे.

एकीकडे साहित्य-संस्कृती-कला आणि समाजकारण अशा विविध क्षेत्रांत आपण केलेल्या प्रगतीचा उंचावणारा आलेख सामोरा येतो. त्याचवेळी अस्मितेच्या लढायांमध्ये लोकांना गुंतवून ठेवण्यातच रस असलेल्या राजकारणाची खालावलेली पातळी मन विषण्ण करून टाकते. एकीकडे नवनव्या संधी दार ठोठावताना दिसतात, तर दुसरीकडे राजकीय सहमतीअभावी प्रकल्पांचे भवितव्य दोलायमान होताना दिसते. राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली, की त्याचे परिणाम धोरणसातत्यावर होतात. एकीकडे परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, आर्थिक विकास साधण्यासाठी विविध राज्ये स्पर्धेत उतरल्याचे वातावरण आहे, नेमक्या त्याचवेळी आर्थिक-औद्योगिक आघाडीवर प्रगत असलेला महाराष्ट्र या बाबतीत वेगवेगळ्या सुरात बोलताना दिसतो आहे. अलीकडे झालेल्या सत्तांतराला दहा महिने उलटल्यानंतरही त्याबाबतच्या काही महत्त्वाच्या मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय व्हायचा आहे. साऱ्यांचे लक्ष तिकडे लागले आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीसाठी झालेल्या आंदोलनानंतर जन्माला आलेल्या महाराष्ट्र राज्याची पहिल्या किमान चार दशकांत वेगाने प्रगती झाली. मुंबईची गणना देशाची औद्यौगिक राजधानी अशी केली जात होती. कालौघात हेच महानगर देशाची आर्थिक राजधानी बनले आणि देशविदेशातून अनेक उद्योग या ‘महाराष्ट्रदेशी’ येऊन उभे राहिले. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी त्या सुरुवातीच्या काळात कृषि-औद्योगिक-सांस्कृतिक विकासाची रचना केली. त्यामागे दूरदृष्टी होती. ती घडी राज्याला हितकारी ठरली.

कोशवाड्मयापासून ते विविध संस्थांच्या उभारणीपर्यंत अनेक पायाभूत कामे झाली. त्यामुळे भाषा ललित साहित्य, वैचारिक साहित्य अशा विविध अंगांनी बहरली, पण आज मात्र मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा मिळावा, म्हणून मराठी भाषा प्रेमींनाच नव्हे तर सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांना दिल्ली दरबारात मिनतवाऱ्या कराव्या लागत आहेत.

अर्थात, केवळ हा ‘अभिजात’ असा शिक्का मिळाला की आता या ‘म्हराटी’ भाषेचा वेलू लगेच गगनावरी थोडाच जाणार आहे? त्यासाठी या मराठी माणसालाच या भाषेवर मनापासून प्रेम करत, तिची रुजवात करावी लागणार आहे. एकूणच राज्याची सांस्कृतिक प्रतिमा चांगली ठेवण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज आहे. त्याची सुरुवात सर्वप्रथम राजकारण्यांनी आपल्या बेलगाम जिभेला लगाम घालून करायला हवी, हे तर नक्कीच.

विकासाच्या प्रादेशिक असमतोल असो, वा सहकारातून विकास व परिवर्तन यासारखा कार्यक्रम असो; अशा अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक-राजकीय-सामाजिक मुद्यांनी पूर्वी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक चर्चाविश्व व्यापलेले असायचे. भारतात महाराष्ट्र राज्य वेगळे उठून दिसते, ते अशा काही गोष्टींमुळे. इतर राज्ये याबाबत महाराष्ट्राकडे अपेक्षेने बघतात आणि अनुकरणही करू पाहतात. परंतु ती तशी प्रतिमा आपल्याच वर्तन-व्यवहारामुळे पुसट व्हायला लागली नाही ना, याचेही आत्मपरीक्षण करायला हवे. विकास हवा की पर्यावरणाची निगा राखायची या संघर्षात हे राज्य गेली काही वर्षे भरडून निघत आहे. परंतु दोन्हींची सांगड घालता आली पाहिजे.

या बाबतीत संभ्रमाचे चित्र उभे न राहता अधिक वैचारिक स्पष्टतेची गरज आहे. महाराष्ट्र हे नेहेमीच कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असलेले राज्य आहे. तो आपला अभिमानविषय आहे. महात्मा गांधी महाराष्ट्राचे वर्णन ‘कार्यकर्त्यांचे मोहोळ’ असलेले राज्य असे करत असत! आजही उद्योग असो की पर्यावरण; शिक्षण असो की जलसंधारण आणि अर्थकारण असो की समाजकारण अशा विविध क्षेत्रांत अनेक कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीने काम करीत आहेत. या ऊर्जेचा उपयोग करून घेत राज्याला पुढे नेण्याची दृष्टी नेतृत्वाकडे हवी. त्यासाठी दूरगामी धोरण हवे. सध्याच्या बऱ्याचशा घोषणा आणि कार्यक्रम हे प्रतीकात्मक आणि वरवरचे असल्याचे दिसते.

अलीकडेच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तरी याची जाणीव लगेचच होते. तात्कालिक गोष्टींवर मतभेद असणार. लोकशाहीत असे मतभेद व्यक्त व्हायला हवेतच. परंतु राज्याच्या हिताच्या मुद्यांवर सहमती असायला काय हरकत आहे? पण सध्या चित्र दिसते ते राजकीय सुसंवाच्या अभावाचे. निव्वळ कुरघोड्यांचे.

राज्यकर्ते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत; लोककल्याण आणि विकास या दोन बाबींवर त्यांनी लक्ष केंद्रित करायला हवे. राज्यातील वातावरणात आलेला गढूळपणा घालवण्यासाठी ‘विवेका’ची तुरटी फिरवायला हवी. राज्याने वयाची पासष्टी गाठायच्या आत हे विवेकभान सर्वांना यावे, याच या ‘महाराष्ट्र दिना’च्या शुभेच्छा!