अग्रलेख : गंगेत घोडं न्हालं!

शिवसेनेत फूट पाडून सरकार स्थापन करण्यात यश आल्यानंतर अखेर चाळीस दिवसांनी का होईना, महाराष्ट्राला किमान २० सदस्यांचे मंत्रिमंडळ मिळाले आहे! त्याचे एकंदर स्वरूप पाहता ते तयार कऱण्यासाठी एवढे दिवस का लागावेत, हा प्रश्नच आहे. विधान परिषदेची निवडणूक २० जून रोजी पार पडली आणि त्याच रात्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील डझन-अर्धा डझन आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकवले होते. पुढे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यावर ३० जून रोजी शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला होता. याचा अर्थ या ५० दिवसांत राज्याचा कारभार हा मोठ्या प्रमाणात ठप्प झालेला होता. हे बंडखोर आमदार ‘सगळंच ओक्के हाय!’ असे भले सांगत होते; मात्र राज्याची जनता ‘ओक्के’ आहे की नाही, याची फिकीर ना या बंडखोरांना होती, ना त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस यांना. त्यामुळे आता स्वातंत्र्यदिनापूर्वी तरी राज्याला अनुभवी असे मंत्री मिळाले असल्याने त्यांना झडझडून काम करावे लागणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे पावसाने राज्याच्या अनेक भागात हाहाकार माजवलेला आहे, कोविडची लाटही अद्याप पूर्णपणे ओसरलेली नाही आणि महागाई शिगेला जाऊन पोचलेली आहे.

मंगळवारी झालेल्या शपथविधीनंतर ज्या कोणाला मंत्रिपदाची खुर्ची मिळाली, त्यांच्या नावावर एक नजर जरी टाकली तरी या मंत्रिमंडळाचे वर्णन ‘असंतुष्टांचे मंत्रिमंडळ’ असे करावे लागते. अर्थात, शिंदे गटातील नऊ जणांचे घोडे त्यामुळे अखेर गंगेत न्हाले असले, तरी अद्याप शिवसेनेतील या बंडखोरांपैकी आणखी किमान तीन डझन आमदार तसेच या तथाकथित ‘उठावा’त महत्त्वाची भूमिका बजावणारे बच्चू कडू हे असंतुष्ट आहेत. ‘शिंदे गटातील आमदारांनी आपण समाधानी असून, आपला शिंदे यांच्यावर विश्‍वास आहे, असे सांगितले. मात्र बच्चू कडू यांनी नाराजी बोलूनच दाखवली आणि ते शपथविधीलाही गेले नाहीत. त्यामुळे राज्याला सुरेश खाडे आणि मंगलप्रभात लोढा वगळता बाकी सारे अनुभवी मंत्री मिळाले असले तरी प्रत्यक्षात नाराजवंतांचे ओझे डोक्यावर घेऊन, मंत्रिमंडळ कारभार कसा करते, ते बघावे लागणार आहे. त्याचवेळी मंत्रिमंडळात एकही महिला नसणे, ही खटकणारी बाब आहे.

या मंत्रिमंडळात आक्षेप घेता येईल, अशी दोन ठळक नावे आहेत आणि ती अर्थातच संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार ही आहेत. संजय राठोड हे महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात असताना एका गंभीर वादग्रस्त प्रकरणात त्यांचे नाव गुंतले गेले आणि त्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप नेत्यांनी आकाशपातळ एक केले होते. आता तेच राठोड फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळ बैठकीत सामील होतील. तर सत्तार यांचा समावेश मंत्रिमंडळात होऊ नये म्हणून गेले काही दिवस जंग जंग प्रयत्न सुरू होते. अखेरीस त्यांच्या कुटुंबीयांची नावे शिक्षक भरती गैरव्यवहारातील लाभार्थी असल्याचेही आरोप झाले, तरीही त्यांनी शपथ घेतलीच. त्यामुळे शिंदे यांच्या आपल्या या निकटच्या मित्रांसाठी असलेला आग्रह कामी आला, असे दिसते. मात्र, भाजपच्याच नेत्या चित्रा वाघ यांनी लगोलग राठोड यांच्याविरोधात तोफ डागली आहे. खानदेशातील शिवसेनेची भाजपविरोधातील बुलंद तोफ असलेले गुलाबराव पाटीलही मंत्री झाले आहेत. त्यामुळे शिंदे यांनी ‘व्यक्ती’ म्हणून विचार केला तर भारतीय जनता पक्षाने मात्र आपले मंत्री निवडताना ‘पक्ष’ म्हणून प्रामुख्याने विचार केलेला दिसतो.

सत्तेचा प्रादेशिक समतोल या पक्षाने योग्य त्या पद्धतीने हाताळला असला तरी ‘मंत्रिमंडळातील बहुतेक चेहरे नवे असतील,’ असे वातावरण भाजपच्या गोटात असताना सुधीर मुनगुंटीवार, चंद्रकांत पाटील आदींनाच या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या ताफ्यात समावेश करणे भाजपला भाग पडलेले दिसते. फडणवीस यांना ते कदाचित आवडलेलेही नसेल; पण त्याचवेळी गिरीश महाजन यांचाही समावेश करून भाजपने फडणवीस यांच्या मर्जीतील एक मंत्रीही त्यांच्या दिमतीला दिला आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे, आशीष शेलार आणि प्रवीण दरेकर यांच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली गेली आहेत. पैकी लोढा यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश हा त्यांना बहुधा मुंबईचे अध्यक्षपद सोडावे लागेल, असे सांगतो. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या मध्यंतरीच्या गुजराती-राजस्थानी यांच्याबाबतच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी भाजप बहुधा मुंबईला मराठी अध्यक्ष देईल. तीच वेळ चंद्रकांतदादांवर येऊ शकते आणि तसे झाल्यास शेलार हे प्रदेशाध्यक्ष होऊ शकतात. पण या साऱ्या जर-तरच्याच गोष्टी आहेत.

मराठवाडा आणि विशेषत: औरंगाबादचे तीन मंत्री झाले आहेत. औरंगाबाद महापालिका शिवसेनेकडून खेचून घेण्यासाठी हे झाले असणार. मात्र, मुंबईला या रचनेत लोढा यांच्या रूपाने एकमेव मंत्री मिळणे आणि तोही अमराठी असणे, हे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेच्या हाती आयते आलेले कोलित ठरणार, हेही स्पष्ट आहे. काही का असेना अखेर मंत्रिमंडळाचे घोडे गंगेत न्हाले, हेच खरे. आता या साऱ्यांना घेऊन शिंदे सरकार कारभार कसा करतात बघायचे.