अग्रलेख : हाता-‘तोंडा’शी गाठ

नव्या-जुन्या योजनाच चकचकीत वेष्टनात बांधून सादर करणे हेच जणू काही अर्थसंकल्पाचे स्वरूप असते काय, असा प्रश्न अलीकडच्या काळातील अर्थसंकल्प वा लेखानुदान यांच्या सादरीकरणावरून उपस्थित झाला आहे.

भलतेच प्रश्न केंद्रस्थानी आणायचे आणि मूलभूत प्रश्न अडगळीत टाकायचे, ही सध्या राजकारणाची शैलीच झाली आहे. त्याची लागण अर्थसंकल्पासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींतही व्हावी, हे धक्कादायक म्हणावे लागेल. वास्तविक उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत सादर केलेल्या लेखानुदानाचे महत्त्व मर्यादितच होते.

सरकारच्या खर्चासाठी तरतूद करणे म्हणजेच खर्चाची तोंडमिळवणी करणे हे खरे तर त्याचे मुख्य प्रयोजन असते. परंतु या सादरीकरणाला अलीकडे इव्हेंटबाजीचे स्वरूप आले असून, केंद्राप्रमाणेच राज्यातील सरकारनेही मतांची बेगमी करण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घेतल्याचे दिसते. त्यामुळेच नव्या-जुन्या योजनाच चकचकीत वेष्टनात बांधून सादर करणे म्हणजे अर्थसंकल्प असा समज दृढमूल झाल्यास नवल नाही. याहीवेळी तसेच केले गेले.

परंतु असे करताना अर्थव्यवस्थेपुढील मूलभूत प्रश्न आणि आव्हाने यांची सखोल आणि चिकित्सक चर्चा झाली नाही. किंबहुना तशी ती कोणाला हवी आहे की नाही, हाच प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ राज्यापुढील महत्त्वाचा आर्थिक प्रश्न म्हटला तर प्रचंड तुटीचा आहे. महसुली खर्च वाढत चालल्याचे दिसते.

एकूण उत्पन्नाच्या ५८ टक्के खर्च जर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन-भत्ते आणि निवृत्तिवेतन यावर खर्च होत असेल तर विकासकामांसाठी किती पैसे उरतात? आधीच कर्जाचा प्रचंड बोजा असताना नव्याने कर्जउभारणी केली जात आहे. महसुली तूट नऊ हजार ७३४ कोटी रुपयांची, तर राजकोषीय तूट जवळजवळ एक लाख कोटी रुपयांची असल्याचे दिसते. यंदाच्या वर्षात एक लाख कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

अर्थसंकल्पाच्या आकाराच्या १५ टक्क्यापेक्षा जास्त पुरवणी मागण्या असू नयेत, असा संकेत आहे; पण त्या संकेताचेही पालन झालेले नाही. एकूणच या मूळ प्रश्‍नावर काय मार्ग काढणार, राज्यातील अंगभूत उत्पादनक्षमतांचा विकास करण्याचे कोणते प्रयत्न सरकार करणार आहे, त्यासाठी किती तरतूद करणार या सगळ्याचे सूचन हल्ली ना पूर्ण अर्थसंकल्पात केले जाते, ना हंगामी अर्थसंकल्पात.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा विचार केला तर १९९५ या वर्षापासून युत्या-आघाड्यांचे पर्व सुरू झाले आणि सवंग लोकानुनय ही बहुधा राजकीय गरज बनली; किंबहुना राजकीय वर्गाने तसे मानले; पण त्याची जबर किंमत महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला सहन करावी लागली आहे. ती घसरण अद्यापही थांबलेली नाही.

देशाच्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याच्या स्वप्नाला महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलरचा वाटा उचलून साथ देईल, वगैरे वाक्ये चमकदार असली तरी ती क्षणिक समाधान मिळवून देतील. त्यातून मुरलेले आर्थिक पेच कसे सोडविणार, याचा थांग लागत नाही. राज्यातील कायमच जाणवणारी त्रुटी म्हणजे सेवाक्षेत्राचा विस्तार आणि उत्पादनक्षेत्राचा संकोच. हा ढासळलेला समतोल कसा सावरणार हा खरे तर प्रयत्नांचा रोख असायला हवा.

पण अद्याप त्यावर ठोस उपाययोजना सापडलेली नाही. लेखानुदानाच्या निमित्ताने अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणावर नजर टाकली तर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकार लक्ष देत आहे, हे स्पष्ट होते. ‘डबल इंजिन’चा अनुभव लोकांना यावा,असा खटाटोप अर्थमंत्र्यांनी केलेला आहे. महिला, युवक, शेतकरी आणि गरीब या समाजघटकांसाठी सरकार काम करीत असल्याचीच धून केंद्राप्रमाणे राज्यानेही वाजवली आहे.

पण मागचा अर्थसंकल्प काय किंवा आत्ताचे लेखानुदान काय, त्यातून राज्याच्या वाटचालीची एक ठोस दिशा मिळाली, असे नाही. महाराष्ट्रात ठिकाठिकाणी धार्मिक स्थळे, मंदिरे आहेत. तेथे लोकसंस्कृतीच्या खुणा सापडतात. या सगळ्याला पर्यटन उद्योगाचे कोंदण मिळू शकले तर विकासाला गती मिळेल, ही कल्पना चांगलीच आहे. त्यादृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे, ही चांगली बाब आहे.

पण अशीच कल्पकता अन्य क्षेत्रांतही दाखवली जायला हवी. सवलतींची, अंशदानाची, कल्याणकारी योजनांची खैरात करून विविध समाजघटकांना आकृष्ट करणे यात सोय होते, ती सत्ताधारी राजकीय पक्षाची; अर्थव्यवस्थेची नव्हे. विरोधकांनाही हा पोकळपणा उघड करण्यात स्वारस्य नसते. ते कोणत्या समाजघटकांना काय मिळाले नाही, याची यादी सादर करतात.

यातून अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदानाच्या स्वरूपाविषयीच संभ्रम निर्माण होतो. एकेकाळी आर्थिक शिस्तीचे, प्रगत अर्थव्यवस्थेचे उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जात होते. आता या राज्याची गणना त्या पंक्तीत करणे अवघड आहे. या घसरणीवर जालीम उपाय केला तरच महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पुन्हा सावरण्याची आशा आहे.