अग्रलेख : विश्‍वास व्यवस्थेवरच

आपल्याकडच्या नियामक संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह लावणारी याचिका फेटाळली जाणे, ही दिलासा देणारी बाब.

कुठलीही व्यवस्था निर्वेधपणे चालण्यासाठी त्यातील नियामक संस्था सर्व अर्थांनी सक्षम असाव्या लागतात. देखरेख, नियमन-नियंत्रणाचे काम त्यांनी चोख केले, तर त्या व्यवस्थेविषयी एक विश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. प्रगतीच्या फार मोठ्या महत्त्वाकांक्षा ठेवणाऱ्या देशात तर याची नितांत गरज असते.

प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या उद्योगसमुहाशी संबंधित प्रकरणातील चौकशीबाबत ‘सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ (सेबी)च्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची घटना त्यामुळेच दिलासा देणारी म्हणावी लागेल. अदानी समुहाविरुद्ध `इन्साईडर ट्रेडिंग’चा आरोप झाला होता.

या आरोपांची चौकशी नीट केली जात नसल्याने ‘सेबी’कडून ती काढून घ्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. सरन्याधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी.परडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने या मागणीसह याचिकाकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत. वर्षापूर्वीच हिंडेलबर्ग या आर्थिक संशोधन संस्थेने आपल्या अहवालात केलेल्या आरोपांमुळे अदानी उद्योगसमुहाविरुद्ध मोठे वादळ उठले.

त्यांच्या कंपन्यांचे शेअर गडगडले. या उद्योगसमुहावरून आधीच कॉँग्रेसनेते राहुल गांधी संसदेत व संसदेबाहेर मोदी सरकारला टीकेचे लक्ष्य करीत असल्याने या विषय चांगलात तापला होता. हिंडेलबर्ग संस्थेच्या अहवालामुळे त्याला आणखी इंधन मिळाले. त्यामुळेच संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, याविषयी उत्सुकता होती.

ही ‘क्लीन चीट’ नव्हे, याचे कारण मूळ आरोपांची सत्यासत्यता हा विषय ऩ्यायालयापुढे नव्हताच. ‘सेबी’च्या चौकशीच्या संदर्भातला विषय होता. न्यायालयाने सरकार आणि सेबी यांनी संबंधित व्यवहारातील अंतःस्थ लागेबांध्यांविषयीच्या तक्रारींची चौकशी झाली पाहिजे, असे निकालात म्हटले आहेच.

गेल्या जानेवारीत हिंडेनबर्ग आर्थिक संशोधन संस्थेने एक अहवाल प्रकाशित केला. काही कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीचा सखोल अभ्यास करून निष्कर्ष काढणे आणि अहवाल प्रसिद्ध करणे, हे या संस्थेचे काम. त्यांच्या अहवालातून तथ्य आणि सत्य बाहेर येत असेलही; परंतु सत्यशोधन वा ज्ञानलालसा ही काही या संस्थेची प्रेरणा नाही.

आपल्या अहवालानंतर एखाद्या उद्योगसमुहांच्या कंपन्यांचे दर कोसळले तर खाली आलेल्या दरांत ते शेअर खरेदी करून बक्कळ कमाई करणे, ही या संस्थेची कार्यपद्धती. अदानी उद्योगसमुहाच्या संदर्भात या संस्थेने काही निष्कर्ष काढले होते.

प्रत्यक्षात असलेला कर्जाचा बोजा आणि ताळेबंदात दाखविलेला बोजा यांतील फरक, समुहातील कंपन्यांचे उत्पन्न वाढीव दाखवणे, पर्यावरण मानकांचे उल्लंघन करणे अशा अनेक नियमबाह्य व्यवहारांचा उल्लेख त्यात करण्यात आला होता. जगातल्या काही शेल कंपन्यांची अदानी उद्योगसमुहात गुंतवणूक असून त्याद्वारे समूहाचे एकूण उत्पन्न फुगवून सांगण्यात येते,हाही प्रमुख आरोप त्यात केलेला होता.

याशिवाय ‘इन्साईड ट्रेडिंग’ झाल्याचाही उल्लेख होता. ‘इन्साईड ट्रेडिंग’चा अर्थ असा की कंपनीतील गोपनीय बाबी, व्यवहार यांच्या माहितीचा उपयोग करून घेऊन शेअर खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेणे व नफा पदरात पाडून घेणे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना ही माहिती नसल्याने साहजिकच त्यांचे नुकसान होते. तो अहवाल प्रसिद्ध होताच भारतात राजकीय वादळही उठले.

बऱ्याचदा आर्थिक विषयांवरून आपल्याकडे नुसताच धुरळा उडवला जातो. ‘सार्वजनिक स्मृती क्षीण असते’, याची खात्री असल्याने नंतर सोईनुसार हे विषय सोडून दिले जातात. परंतु अदानी उद्योगसुहाविरुद्ध जे आरोप होते, त्यातील इन्साईड ट्रेडिंगसारख्या आरोपांची चौकशी ‘सेबी’कडून करण्यात येत असल्याने या बाबतीत तसे होणार नाही, असे चित्र उभे राहिले.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांनी मुदलात ‘सेबी’च्याच चौकशीविषयी संशय व्यक्त करून ही चौकशी सीबीआय किंवा विशेष तपास यंत्रणेकडे सोपवावी, अशी मागणी केली होती. आपल्या संशयाला आधार म्हणून वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्यांचा आधारही याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता.

न्यायालयाने याचिकेतील महत्त्वाच्या मागण्या केवळ फेटाळूनच लावल्या असे नाही, तर त्यांना काही मात्रेचे वळसेही आपल्या निकालपत्रातून दिले आहेत. सांगोवांगी आरोपांचे संदर्भ देऊन आणि पुरेसे संशोधन न करता याचिका दाखल करणे हे तुमच्या मूळ उद्दिष्टांनाच मारक ठरेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी संस्था आणि वकिलांनाही दिला आहे. तो महत्त्वाचा आहे.

आपल्या देशाच्या नियामक संस्थांवरील विश्वासही उडणे याइतकी घातक गोष्ट दुसरी कोणती असेल? आरोप-प्रत्यारोपांच्या रणधुमाळीत निदान याचे भान तरी विसरता कामा नये. न्यायालयाच्या निकालाने नेमके तेच आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.