अग्रलेख : कांद्याची ‘पड’कथा

कांदा आणि त्याचे दर याबाबत केंद्राच्या पातळीवरच गांभीर्याने दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आणि त्याच्या ठोस कार्यवाहीची गरज आहे.

निसर्ग आणि बाजारपेठ यांच्या कचाट्यात सापडण्याच्या कांदा उत्पादकांवर ओढविणाऱ्या संकटात यंदाही काही खंड नाही. अशा संकटात आशेचा किरण असते ती मायबाप सरकारी यंत्रणाच. सध्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी दरातील घसरणीने हवालदिल आहे. काही दिवसांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला कांदाविक्रीनंतर केवळ दोन रुपयांचा धनादेश मिळाला. दुसरीकडे, ५१८ क्विंटल कांदा विक्रीनंतर शेतकऱ्यालाच स्वतःच्या खिशातील ३१८ रुपये अदा करावे लागले होते. उत्पादनखर्चदेखील सुटत नसल्याने कांदा उत्पादक हवालदिल आहे. त्याचे जोरदार पडसादही मंगळवारी विधिमंडळात उमटले.

विरोधकांनी हा विषय लावून धरला. त्यानंतर कांदा दरातील घसरण तसेच उत्पादकांच्या प्रश्नावर तोडग्यासाठी राज्य सरकारने समितीची घोषणा केली आहे. त्याचे स्वागतच. तथापि दरातील घसरण रोखून उत्पादकांना दिलाश्यासाठी तातडीची कार्यवाही अपेक्षित आहे. ‘नाफेड’मार्फत खरेदी सुरू आहे की नाही, यावरदेखील खडाजंगी झाली. खरेतर गेल्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासूनच कांदा दरात घसरण सुरू आहे. ती थांबता थांबत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कांदा दरांनी गेल्या काही दिवसांत नीचांकच गाठला आहे. ही घसरण अशीच सुरू राहिली तर शेतकऱ्यांची स्थिती आणखी बिकट होईल. त्याचे पडसाद राजकीय आखाड्यात उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यानंतर कांदा कोणाकोणाला रडवेल, हेही सांगता येत नाही. एक मात्र खरे की एवढे होऊनही शहरी ग्राहकांच्या पदरात स्वस्त कांदा पडत नाही तो नाहीच. तो निमूटपणे चढ्या दरानेच शेतमालाची खरेदी करत आहे. हा आपल्या व्यवस्थेतील आणखी एक अंतर्विरोध.

साधारणतः सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१९पासून कांदा दरातील तेजी-मंदी उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही सतावत आहे. २०२० मध्ये तर कांद्याचे दर गगनाला भिडल्याने सरकारने व्यापाऱ्यांवर छापेमारीचे सत्र आरंभले होते. काही काळ निर्यातबंदी घालून दरावर नियंत्रणाचे प्रयत्न केले. त्यावेळेपासून आतापर्यंत पाहिले तर एकूणात कांद्याचे दर सरासरी एक हजार ते पंधराशे रुपये प्रतिक्विंटल याच दरम्यान राहिले आहेत. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीतील २०२१ आणि २०२२ या वर्षांतील निर्यातीत वाढ झाल्याचेच आकडेवारी सांगते. या कालावधीत राज्यातून अनुक्रमे १०४४ कोटी रुपयांचा ४.६५ लाख टन आणि १९९७ कोटी रुपयांचा ९.३० लाख टन कांदा निर्यात झाला. वर्षभरात साडेचार लाख टन कांदा जास्त निर्यात झाला.

यावर्षी खरीप आणि लेट खरीप अशा दोन्हीही हंगामांना वातावरणातील बदलांचा फटका बसला. लांबलेला पाऊस, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून बाजारातून खरीपाचा कांदा संपण्याआधीच लेट खरीपचा कांदा आला आहे. शिवाय, नाशिक वगळता अन्य जिल्ह्यातही कांद्याखालील क्षेत्र वाढले. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या राज्यातूनही कांद्याचे पीक याच दरम्यान आले आहे.

या लाल कांद्यात पाण्याचा अंश अधिक असतो. त्यातच सध्या उन्हाचा तडाखा वाढलेला आहे. त्याचाही परिणाम कांद्याच्या टिकवणीवर होतो. या सगळ्या बाबींमुळे बाजारात कांद्याची आवक वाढत आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढल्याने दरातील वेगाने होत आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्याला बसत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारनेच ठोस पावले उचलून कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा. सध्या युरोपात कांद्याचे दर चढे आहेत. भूकंपाचे धक्के सोसलेल्या तुर्कीसह पाकिस्तान, कझाकिस्तान, फिलिपिन्स यांसारख्या देशांमध्ये कांद्याची टंचाई असल्याने तो तेथे भाव खात आहे. लाल कांद्याचे आयुर्मान कमी असल्याने तो दूरच्या बाजारपेठेत पाठवणे सध्यातरी अशक्य आहे.

तथापि, अल्पजीवी असलेल्या या कांद्याला उत्तर भारतासह शेजारील नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेशच्या बाजारपेठेत पाठवता येईल काय? ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवून सध्याच्या भावातील घसरणीला आवरता येणे शक्य आहे काय, याबाबत सरकारी यंत्रणेने तातडीने विचारविनिमय करून पावले उचलावीत. त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावाही करावा. ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदी सुरू केल्याचे सरकार सांगत असले, तरी ‘नाफेड’ची खरेदी कितपत दिलासा देईल, हाही प्रश्‍न आहे. कांद्याचा प्रतिक्विंटल उत्पादनखर्च एक हजार ७४५ रुपये आहे. जेव्हा कांद्याला किमान दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतो, तेव्हाच शेतकऱ्याच्या पदरात काहीतरी पडते. हे लक्षात घेतल्यास दरातील आपत्तीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रतिक्विंटल ठराविक रक्कम अनुदानापोटी देणे हा पर्याय उरतो.

व्यापारी आणि निर्यातदारही सातत्याने होत असलेल्या घसरणीने खरेदीसाठी धाडस करताना कचरत आहेत. त्यांच्या समस्याही वेगळ्याच आहेत. उत्पादक आणि व्यापारी या दोघांचेही नीतिधैर्य कायम राखण्यासाठी सरकारनेच धोरणात्मक पावले उचलून दिलासा द्यावा. खरेतर कांदा निर्यात आणि त्याचे दर याबाबत केंद्राच्या पातळीवरच गांभीर्याने दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आणि त्याच्या ठोस कार्यवाहीची गरज आहे. बाजारपेठेत कांदा दराचे हेलकावे लक्षात घेऊन आपल्याकडे निर्यातबंदी आणि आयातीला प्रोत्साहन यांचे हत्यार उपसले जाते. यातील धोरणसातत्याअभावी आपण निर्यातीसाठी असलेली बाजारपेठ हुकमी म्हणून टिकवून ठेवू शकत नाही, हेदेखील वास्तव आहे. लवकरच बाजारात उन्हाळ कांद्याची, म्हणजे साठवणुकीच्या कांद्याची आवक सुरू होईल. त्याबाबत तरी ठोस धोरण आखून सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा.