अग्रलेख : नवी पिढी, नवी घडी

केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्व जेव्हा अत्यंत प्रभावशाली आणि शक्तिमान असते, तेव्हा राज्यपातळीवर दुसरे शक्तिकेंद्र उभे राहू नये, याची दक्षता घेतली जाते

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत मिळवलेल्या विजयानंतर अखेर दहा दिवसांनी का होईना, तेथील जनतेला ‘कौन बनेगा मुख्यमंत्री?’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले आहे. या विजयानंतर लगेचच बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आपण महिला, तरुण, गरीब आणि शेतकरी या चारच जाती मानतो’ असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी राजकीय गणितेच मांडली.

या तिन्ही राज्यांतील प्रस्थापित नेत्यांना बाजूस सारून त्यांनी नवे चेहरे तर दिलेच; शिवाय ते निवडताना जातीय समीकरणांचा अत्यंत चतुराईने विचार केला आहे. म्हणजेच भाजपचे आडाखे मोदींनी उल्लेख केलेल्या नव्या ‘जातीं’पुरते मर्यादित नाहीत. त्या पलीकडची बाब म्हणजे निवडलेली नेतेमंडळी ही राजकारणातील मातब्बर मंडळी नाहीत. त्यांच्याभोवती कसलेही वलय नाही; ना त्यांना कधी कसल्या आरोपांना सामोरे जावे लागले आहे.

हे नेते आपल्या पक्षाच्या आणि मुख्यत: संघपरिवाराच्या विचारसरणीत बसतात की नाही, हे मात्र या तिन्ही राज्यांत धाडलेल्या निरीक्षकांनी कसोशीने तपासून बघितले आहे. राजस्थानातील नेतानिवडीच्यावेळी तेथे मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात पडण्याआधी काढण्यात येणाऱ्या छायाचित्राच्या वेळी विधानसभेत प्रथमच निवडून आलेले भजनलाल शर्मा हे तर शेवटच्या रांगेत उभे होते!

अर्थात, कोणत्याही राजकीय पक्षांत केंद्रीय पातळीवरील नेतृत्व हे जेव्हा अत्यंत प्रभावशाली आणि शक्तिमान असते, तेव्हा राज्यपातळीवर दुसरे शक्तिकेंद्र उभे राहू नये, याची दक्षता घेतली जातेच. तोही निकष या तिन्ही नेत्यांच्या निवडीच्यावेळी लावला गेला, हे तर उघडच आहे.

राजस्थानात वसुंधरा राजे यांनी आपली मनीषा कधीच लपवून ठेवली नव्हती आणि मध्य प्रदेशात मिळालेल्या दोन तृतीयांश बहुमतात मावळते मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान तथा ‘मामाजी’ यांचा वाटा सिंहाचा होता. छत्तीसगडमध्येही तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले रमण सिंह यांनाही ‘मी पुन्हा येईन!’ असे वाटत होतेच. मात्र, या तिन्ही नेत्यांना बाजूस सारत आणि मुख्य म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेत जातीय समतोल साधत भाजपने या नव्यांच्या हातात ही राज्ये सोपवली आहेत.

मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत विराजमान होत असलेले मोहन यादव हे ओबीसी आहेत. उत्तर प्रदेशात सहसा भाजपला साथ न देणाऱ्या बहुसंख्य यादव समाजावर ते आगामी निवडणुकीत प्रभाव टाकतील, असे गणित त्यामागे आहे. तर दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक जगदीश देवडा हे अनुसूचित जमातीतील आणि दुसरे राजेंद्र शुक्ला हे ब्राह्मण आहेत. त्यामुळे या एकाच राज्यात भाजपने तीन समाजांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

छत्तीसगड हे आदिवासी जमातींचे प्राबल्य असलेले राज्य. तेथील आदिवासी मतदारसंघांपैकी गेल्या निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या तीन जागांत यंदा आणखी १५ जागांची भर पडली. आदिवासी आपल्यामागे मोठ्या प्रमाणात उभे आहेत, हे लक्षात घेत भाजपने तेथे विष्णूदेव साय या आदिवासी समाजातील एका नव्या चेहऱ्याच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली आहे.

तर या निवडणुकीत जिवाचे रान करणारे ‘ओबीसी’ नेते अरुण साव यांच्याबरोबरच ब्राह्मण नेते विजय शर्मा यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. मात्र, या दोन राज्यांपेक्षा राजस्थानातील हा पेपर भाजपसाठी अधिक कठीण होता; कारण तेथे वसुंधरा राजे या बलदंड नेत्या मैदानात होत्या. राजस्थानचे राजकारण गेली अनेक वर्षे राजपूत आणि जाट या दोन समांजाभोवती फिरत राहिले आहे.

राजकीयदृष्ट्या या प्रभावी जाती मानल्या जातात. त्यापैकी कोणाला न निवडता भजनलाल शर्मा या ब्राह्मण नेत्याच्या हाती राज्य सोपवण्यात आले असून, जयपूरच्या राजघराण्यातील राजपूत दिया कुमारी आणि दलित नेते प्रेमचंद बैरवा योना उपमुख्यमंत्रिपदी बसवण्यात आले आहे. हा साधलेला जातीय समतोल भाजपला येत्या लोकसभा निवडणुकीत निश्चितच फलदायी ठरू शकतो.

याच तीन राज्यांत विधानसभा सभापती निवडताना मात्र भाजपने जातीय समीकरणांऐवजी राजकीय गणिते मांडली आहेत. छत्तीसगडमध्ये रमणसिंह सभापती असतील, तर मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत नाव असलेले केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आता सभापती म्हणून या राज्याच्या विधानसभेवर हुकमत चालवणार आहेत. राजस्थानात तर जुने जाणते सिंधी नेते वासुदेव देवनानी हे सभापती झाले आहेत.

भाजपने घेतलेले हे निर्णय पक्षातील ‘जनरेशन चेंज’चे प्रतीक आहे. शिवराजसिंह असोत की वसुंधरा राजे किंवा रमण सिंह हे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पिढीतील नेते आहेत. मात्र, २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्या भाजपला संपूर्णपणे नवे रूपडे प्राप्त झाले आणि मोदी तसेच अमित शहा हे पक्षाचे सर्वेसर्वा बनले. कॉंग्रेसची हायकमांड संस्कृती हा भाजपच्या कायमच टीकेचा विषय राहिलेला आहे.

मात्र भाजपमधील निवडप्रक्रिया त्या बाबतीत काही फार वेगळी आहे, असे म्हणता येणार नाही. आता निवडलेले हे तिन्ही मुख्यमंत्री मोदी-शहा जोडीच्या पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. हा काळानुरूप बदल आहे. जे २०१८ मध्ये ही तिन्ही राज्ये जिंकणाऱ्या काँग्रेसला जमले नव्हते, ते भाजपने करून दाखवले.