अग्रलेख : सांगणारे आणि ऐकणारे

जयशंकर यांचा रोख केवळ कॅनडा नव्हे तर चीन व पाकिस्तानकडेही होता. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेच्या धोरणालाही त्यांनी लक्ष्य केले.

गेल्या जवळजवळ सात दशकांत जागतिक व्यवहारातील एक विभाजनरेषा ‘सांगणारे’ आणि ‘ऐकणारे’ अशी होती. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने सांगायचे आणि विकनसशील देशांनी ऐकायचे. त्यांनी नियम ठरवायचे, आपण अनुसरायचे.

त्यांनी दिशा दाखवायची, इतरांनी त्या वाटेने चालायचे. हे असे घडू शकले, ते अमेरिका प्रबळ जागतिक महासत्ता बनल्याने.

शीतयुद्ध काळात अमेरिका आणि सोव्हिएट रशिया अशा दोन शक्तिशाली छावण्या तयार झाल्या होत्या; परंतु सोव्हिएत संघराज्याचे विघटन झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी एकारलेली बनली आणि अमेरिका साऱ्या जगाची कोतवालीच नव्हे तर ‘पंच’गिरीही करू लागली.

त्यामुळे मानवी हक्कांपासून ते लोकशाहीपर्यंत वेगवेगळ्या मोजपट्ट्या घेऊन त्या देशाचे राज्यकर्ते जगात वावरत. इतरांना जोखत. गेल्या काही वर्षात जागतिक परिस्थितीत सावकाश पण निश्चित असे बदल घडत गेले. चीनने मुसंडी मारलीच; पण भारत, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आदी अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आपले अस्तित्व दाखवू लागल्या. त्यांच्यासह इतरही देश राष्ट्रहिताच्या चौकटीत जगाकडे पाहू लागले.

या सगळ्यांचे; विशेषतः भारताचे स्वत्त्वभान किती जागे झाले आहे, याची प्रचीती भारताचे परराष्ट्रमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत केलेल्या भाषणात येते. खलिस्तानवादी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याची कॅनडात जून महिन्यात हत्या झाली होती. या हत्येत भारत सरकारचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी तेथील संसदेत केला.

मग भारताला बोधामृत पाजण्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलियादी राष्ट्रे सरसावली. कॅनडाला त्या हत्येसंबंधातील माहितीचा पुरवठा अमेरिकेकडूनच झाला, असे बोलले जात आहे. भारताचे महत्त्व जगात आपल्याला सोईचे आहे, तेवढे वाढावे, मात्र त्यापलीकडे नको, ही त्या देशाच्या धोरणकर्त्यांची इच्छा वेगवेगळ्या उक्ती-कृतींमधून यापूर्वीही दिसली आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्रांतील भाषणात भारताची भूमिका मांडणार हे उघडच होते. भारताच्या अंतर्गत वा परराष्ट्रधोरणात ‘हत्या’ या प्रकाराला स्थान नाही, असे तर त्यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितलेच; परंतु हा विषय तेवढ्याच चौकटीत न मांडता जगातील विसंवाद, अंतर्विरोध, विषमता याकडे लक्ष वेधत दहशतवादाच्या वैश्विक समस्येकडे लक्ष वेधले आणि हे संकट दूर करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने व्यापक दृष्टिकोन कसा आवश्यक आहे, हेही सुनावले.

मूठभरांच्या मक्तेदारीचे दिवस आता मागे पडले आहेत, असे सांगणारे आणि आजवर दडपला गेलेला दक्षिण जगाचा (ग्लोबल साऊथ) हुंकार प्रकट करणारे हे भाषण होते, त्यामुळेच त्याची दखल घ्यायला हवी. अर्थातच भारताने सातत्याने लावून धरलेला दहशतवादाचा प्रश्न त्यांच्या विवेचनाच्या केंद्रस्थानी होता.

कॅनडातील एका हत्येच्या संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेत आपली भूमी इतर देशाच्या विरोधातील दहशतवादी वा फुटीरतावादी कारवायांसाठी वापरू न देण्याचा मुद्दा त्यांनी आग्रहाने मांडला. दहशतवादाच्या मुद्याकडे राजकीय सोय म्हणून पाहिले तर प्रश्न आणखी गंभीर होईल, हा इशारा त्यांनी दिला. त्यांचा रोख केवळ कॅनडा नव्हे तर चीन व पाकिस्तानकडेही होता. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेच्या धोरणालाही त्यांनी लक्ष्य केले.

आपला जागतिक ‘अजेंडा’ पुढे रेटताना अमेरिका दहशतवादाच्या मुद्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहात नव्हती. अमेरिकेच्या भूमीवर ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ उद्‍ध्वस्त करणारे ‘नाइन-इलेव्हन’ घडले आणि मग मात्र अमेरिका खाडकन जागी झाली आणि ‘जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्या’चीच घोषणा करून मोकळी झाली!

अफगाणिस्तानातील युद्ध हा त्याचाच भाग होता. पण तिथून अक्षरशः काढता पाय घेण्याची वेळ आली. त्याआधी इराकचा तत्कालिन सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेनकडे भयानक आणि विध्वंसक अशी रासायनिक अस्त्रे असल्याचा आरोप करून तो देश उद्‍ध्वस्त करण्यात आला. नंतर कळले की अशी शस्त्रास्त्रे त्यांच्याकडे नव्हतीच, ना इराकचा ९/११शी संबंध आढळला. म्हणजे युद्धाचे कारणच बिनबुडाचे ठरले.

हकनाक एक देश ज्यांनी उद्‍ध्वस्त केला, ते एका दहशतवाद्याची हत्या झाली, या घटनेच्या निमित्ताने भारताला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू पाहात आहेत! अनेक देशांमध्ये अमेरिकेने घडवून आणलेल्या पाताळयंत्री घातपाती कारवायांची यादी बरीच मोठी आहे. साम्राज्यवादी शिरजोरी ती हीच. नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्थेचा जप करायचा आणि प्रत्यक्षात आपल्या सोईचा कारभार करायचा यातील दंभावर जयशंकर यांनी बोट ठेवले, हे बरे झाले.

यापूर्वीही ‘‘युरोपचे प्रश्न म्हणजे साऱ्या जगाचे प्रश्न नव्हेत,’ अशा शब्दांत त्यांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना ठणकावले होते. विकसनशील व गरीब देशांची कैफियत जयशंकर यांनी प्रभावीपणे मांडली. आता या देशांच्या एकमुखी, एकसूत्री प्रयत्नांची गरज आहे. आपले आर्थिक सामर्थ्य वाढविण्यासाठी ते कसे पुढे जातात, यावर जगाची रचना बदलून ‘बहुध्रुवीय’कडे जाणार का हे ठरणार आहे.

खलिस्तानवादी कारवाया आणि कॅनडातील घटना यासंदर्भात भारताच्या चिंता केवळ सरकारी पातळीवरून व्यक्त होत आहेत, असे नाही, तर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही ती व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयावर संकुचित राजकारण टाळून त्या पक्षाने घेतलेली ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. जागतिक क्षितिजावर भारताचा आवाज आणखी समर्थपणे उमटायचा असेल तर त्यासाठी हे असे वातावरण नक्कीच पूरक ठरेल.