अग्रलेख : बेरजांचे ‘मतकारण’

दलित समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांशी समझोते करण्याचे प्रयत्न हे केवळ राजकीय तडजोडींपुरते मर्यादित राहणार की खरोखरच वंचितांचे प्रश्‍न ऐरणीवर येणार?

शिवसेनेत मोठी वजावट होऊन, महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्याला आता सहा महिने लोटल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या प्रतिस्पर्धी नेत्यांनी बेरजेचे राजकारण सुरू केल्याचे संकेत एकाच दिवशी मिळणे, हा योगायोग नाही. त्यातही या दोन्ही नेत्यांनी सुरू केलेली ही बेरीज प्रामुख्याने दलित तसेच वंचित वर्गाची आहे. ठाकरे काय किंवा शिंदे काय, हे प्रामुख्याने शहरी तोंडवळा असलेले नेते असून त्यांचे कार्यक्षेत्रही मुख्यत: मुंबई तसेच ठाणे या दोन लगतच्या जिल्ह्यांतच आहे. त्यामुळे आता आपले केवळ बळच नव्हे तर कार्यक्षेत्रही वाढवण्यासाठी या दोन्ही नेते विदर्भातील दलित नेत्यांना सोबत घेत असल्याचे स्पष्ट झाले. खरे तर ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे नेते आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश उर्फ बाळासाहेब यांच्या भेटीगाठी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होत्या.

प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासंबंधातील ‘वेबसाइट’चे मध्यंतरी नव्याने उद्‍घाटन झाले तेव्हा उद्धव ठाकरे तसेच आंबेडकर हे एका व्यासपीठावर आल्यामुळे नव्याने ‘भीमशक्ती-शिवशक्ती’चा उदय होत असल्याची चिन्हे दिसू लागली होती. शिवाय, याच कार्यक्रमात प्रबोधनकार तसेच बाबासाहेब यांचे नातू एकत्रपणे नवा महाराष्ट्र घडवू तर पाहत नाहीत ना, अशी स्तुतिसुमनेही उधळण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेही पडद्याआड नव्या सोबतीच्या शोधात होते, असे उघड झाले आहे.

आता मुंबई महापालिकेसह राज्यातील अन्य महापालिकांच्या निवडणुका शिवसेनेसोबत आघाडी करून लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत:च जाहीर केले आहे. तर त्याच मुहुर्तावर दलितांचे विदर्भातील आणखी एक नेते प्रा. जोगेन्द्र कवाडे यांनी शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची घोषणा केली आहे. दलितांचे आणखी एक नेते रामदास आठवले हे भाजपसोबत आहेतच. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी आघाडीला आणखी कुमक मिळाली आहे. खरे तर गेली अनेक वर्षे कवाडे यांनी काँग्रेसला साथ दिली होती आणि त्यामुळे ते अगदी महिनाभरापूर्वीपर्यंत ‘महाविकास आघाडी’ची पाठराखण करत होते. अवघ्या २४ तासांत शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी दोन दलित नेत्यांना आपआपल्या छावणीत आणून सुरू केलेल्या शह-काटशहाच्या राजकारणामुळे खरा प्रश्न ही महाविकास आघाडी आंबेडकर यांना सामावून घेणार काय, असा उभा राहिला आहे.

प्रकाश आंबेडकर हे गेल्या दोन दशकांपासून प्रथम ‘बहुजन विकास आघाडी’ आणि पुढे ‘वंचित बहुजन आघाडी’ म्हणून निवडणुका लढवत आले असून, त्यात त्यांना मोठे यश कधीही मिळालेले नाही. मात्र, आंबेडकर यांच्या उमेदवारांमुळे आपले किती उमेदवार पडले, याचा ताळेबंद काँग्रेस या काळातील प्रत्येक निवडणुकीनंतर सादर करत आली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ आंबेडकर यांच्यासमवेत जाऊ इच्छिणारा एक वर्ग विदर्भ तसेच मराठवाड्याच्या पट्ट्यात आहे. मात्र, आंबेडकर यांनी शिवसेनेशी समझोता केला असला तरी त्यांना महाविकास आघाडीत मात्र सामावून घेतले जाणार नाही, असे संकेत यासंबंधात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिले आहेत.

‘महाविकास आघाडीतील कोणताही पक्ष नव्याने मित्र जमवू शकतो आणि त्या पक्षास आपल्या ‘कोट्या’तील जागा देऊ शकतो, असे पवार यांनीच सांगितल्याने ते स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्यापलीकडला प्रश्न म्हणजे आंबेडकर यांच्याशी आघाडी केल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला वा कवाडे यांना सोबत घेतल्याने शिंदे गटाला मुंबई वा ठाणे या राज्यातील दोन कळीच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये काही फायदा होईल का, हा आहे. आंबेडकर असोत की कवाडे या दोहोंचेही प्रभावक्षेत्र विदर्भ तसेच मराठवाड्याच्या काही पट्ट्यात आहे. आंबेडकर यांना स्वत:लाही त्याची जाणीव असावी, असे ‘उद्धव देतील त्या जागांवर आम्ही निवडणूक लढवू‘ या त्यांच्या उद्‍गारांवरून दिसून येते. यापूर्वी आंबेडकरांची वंचित आघाडी मुंबईत ८२ जागा लढवणार होती. अर्थात, उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मुंबई महापालिकेची लढाई ही अटीतटीची आहे.

शिवसेनेत वजावट होण्याआधी, पाच वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्याइतक्याच जागा जिंकून आपले मुंबईतील वर्चस्व दाखवून दिले होते. त्यामुळे आता शिवसेनेला मुंबईचा गड राखण्यासाठी जास्तीत जास्त जागा लढवणे जरुरीचे आहे, हे उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घेतले असणारच. खरी मुत्सद्देगिरी मुंबई-ठाण्यात आंबेडकर यांना नावापुरत्या जागा देऊन, प्रचारात त्यांचा वापर करून घेणे आणि विधानसभेत बहुजन वंचित आघाडीला विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रभावक्षेत्रात अधिकाधिक जागा देणे, यात आहे. तशी रणनीती उद्धव तसेच आंबेडकर यांनी आखणे, हेच त्या दोघांच्याही हिताचे आहे. एक मात्र खरे.

आंबेडकर, कवाडे तसेच आठवले हे राज्यातील तीन वेगवेगळ्या गटांबरोबर गेल्यामुळे दलित मतांचे नेहमीप्रमाणेच विभाजन होणार आहे. अर्थात, या नेत्यांचा ‘अहम् ’या बेरजेच्या राजकारणामुळे सुखावला जरूर असणार; मात्र त्यामुळे समाजातील दलित वा वंचित घटकांच्या पदरात काही पडणार काय, हा या निवडणुकांच्या राजकारणापलीकडला प्रश्न आहे. आजवर तरी तसे काही झाल्याचे दिसलेले नाही. या नव्या बेरजांमुळे तरी आपले किमान काही प्रश्न मार्गी लागावेत, हीच या गावकुसाबाहेरील समाजाची स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत अपेक्षा असणार.