अग्रलेख : वजाबाकीचे राजकारण

उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या ‘सनातन धर्मा’वरील वादग्रस्त विधानाला किती महत्त्व द्यायचे? ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला ते खाद्य पुरवणारे असल्याने याविषयीचे तारतम्य हरवलेले दिसते.

एखादा संकल्प डोळ्यासमोर ठेवून त्या सकारात्मक कार्यासाठी काही लोक एकत्र जमले असावेत, त्यांची शांतपणे आपसात चर्चा सुरू असावी आणि एखाद्या टारगट मुलाने कुणाचे लक्ष नसताना लवंगी फटाका फोडून त्यांच्यात एकच गोंधळ उडवून द्यावा, तसे घडले.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनी एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात बोलताना ‘सनातन धर्मा’वर झोड उठविणारे वक्तव्य केले. त्यांच्या मते डेंगी किंवा मलेरियाप्रमाणे या ‘धर्मा’चे उच्चाटन केले पाहिजे. स्टॅलिनपुत्राच्या या प्रकारच्या विधानांची राष्ट्रीय पातळीवर आणि तीही गांभीर्याने दखल घेण्याचे एरवी कारण नव्हते. याचे कारण तमिळनाडूतील एकूण ‘राजकीय संभाषिता’च्या पलीकडचे काही त्यात नव्हते.

मुळात तिथल्या राजकारणाचा पायाच द्राविडी आहे. सनातन धर्म आणि उच्चवर्णीयांचे वर्चस्व यांच्या विरोधातील चळवळीतून द्रविडी पक्ष उदयाला आले. त्यामुळे ते नव्याने काही बोलले असे नव्हे. तरीही गदारोळ झालाच. याचे कारण स्टॅलिन यांचा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) हा पक्ष विरोधकांच्या ‘इंडिया’नामक आघाडीचा भाग असल्याने त्याचे वक्तव्य तेवढ्याच परिघापुरते मर्यादित राहिले नाही.

त्यामुळे तिकडे चेन्नईत त्यांनी फोडलेल्या फटाक्याचा धूर अन्यत्र पसरला. मुंबईत ‘इंडिया’ची महत्त्वाची बैठक चालू होती, त्याच सुमारास हे वक्तव्य आले. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत शह द्यायचा या आधारावर बेरजेचा प्रयत्न करीत असलेले पक्ष त्यामुळे अडचणीत आले.

विधानसभा निवडणूक जवळ येऊन ठेपलेल्या राजस्थानात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लगेचच ‘द्रमुक नेत्याचे हे विचार मान्य आहेत का, हे काँग्रेसने जाहीर करावे’, अशी मागणी करून त्या पक्षाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘देशाची संस्कृती या आघाडीला मान्य नाही’, असे सांगत या वक्तव्याचा पुरेपूर राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न झाला.

शहा यांच्या पाठोपाठ त्यांच्या सुरात सूर मिसळत भाजपची इतरही नेतेमंडळी उदयनिधींच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना ‘इंडिया’ आघाडीला लक्ष्य करीत आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी बचावाचा पवित्रा घेत खुलासे करायला सुरवात केली, तर तृणमूल काँग्रेसने उदयनिधी यांचे मत मान्य नसल्याचे सांगत त्यापासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न केला. आता गुन्हे दाखल करणे, निषेध नोंदवणे, राणा भीमदेवी थाटात इशारे देणे वगैरे प्रकार सुरू होतील.

एकूणच आपल्याकडच्या राजकारणाचा पोत सर्व प्रकारच्या अस्मिताबाजीने कसा ग्रासला आहे,हेच पुन्हा एकदा दिसते आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण हा त्यातला एक मोठा भाग आहे. खरे तर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा एक संदेश हा ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाच्या मर्यादा दाखवून देणारा होता. पण त्यापासून काही शिकण्याचा राजकीय पक्षांचा विचार दिसत नाही.

धर्म, वंश, भाषा आदी गोष्टींवरून राजकारण तापवणे आणि होता होईतो त्याचा फायदा उठवणे, ही सवय इतकी हाडीमाशी रुजली आहे, की अशा एखाद्या वक्तव्याचा शस्त्र म्हणून लगेचच वापर सुरू होतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत असे विषय हातात आले तर भाजपला हवेच आहेत. ज्या तत्परतेने केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी उदयानिधींच्या वक्तव्याची दखल घेतली, त्यावरून हे स्पष्ट झाले.

संसदीय लोकशाही ही स्पर्धात्मकतेवर आधारित आहे. पण ही स्पर्धा लोकांचे प्रश्न सोडविण्याच्या प्रयत्नांची असली पाहिजे. लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील कळीचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणता कार्यक्रम आखणार, याचा जाब लोकांनी खरे तर पक्षांना विचारायला हवा. तसा रेटा निर्माण न झाल्याने अद्यापही भावनिक प्रश्नांवर लोकमताचा झोका आपल्याकडे कसा वळवता येईल, हा शॉर्टकट राजकीय नेत्यांना भुरळ घालतो.

त्यामुळेच एकीकडे धार्मिक भावनांना आवाहन करून मते मिळविण्याचा प्रयत्न होतो, तर दुसरीकडे एखाद्या धार्मिक परंपरेमुळे समाजाचे नुकसान झाल्याचे सांगून भावनिक क्षोभाला हात घातला जातो. उदयानिधींचे वक्तव्य हे या दुसऱ्या प्रकारात मोडते. जेव्हा साधारण पाच हजार वर्षांच्या काळातील एखाद्या धार्मिक परंपरेविषयी आपण बोलतो तेव्हा त्याचे सरसकटीकरण करणे, एखादा शिक्का मारणे म्हणजे सत्याचा अपलाप करणे असते.

काळाच्या प्रवाहात धर्माच्या स्वरूपात बदल होतात. अनेक सुधारणा बदलत्या काळाच्या आव्हानांमुळे किंवा चळवळींच्या रेट्यामुळेही झाल्या आहेत आणि या प्रक्रियेतून सर्वच समाज गेलेले आहेत. या कशाचीच दखल न घेणे हे परिपक्वतेचे लक्षण नसते. पण उदयनिधींसारख्यांकडून अशा परिपक्वतेची अपेक्षा करणेही गैर ठरेल.

दक्षिणेकडील राज्यांत अनेक राजकीय नेते रूपेरी पडद्यावर झळकतात आणि राजकारणातही बस्तान बसवितात. याला वारसाहक्काची जोड मिळाली तर सत्तेची कवचकुंडलेही प्राप्त होतात. अशा व्यक्तींनी जाहीर समारंभात केलेल्या विधानांना किती महत्त्व द्यायचे, याचे काही तारतम्य हवे. पण निवडणुकांचा मोसम सुरू झाला की तारतम्याला जणू प्रवेशबंदी जाहीर होते. त्याचेच दर्शन यानिमित्ताने घडते आहे.