अग्रलेख : पेच आणि डाव

समान नागरी कायद्याचा एक मसुदा तयार करून त्याच्या तपशीलाविषयी चर्चा व्हायला हवी. मात्र कायद्याच्या निमित्ताने धार्मिक ध्रुवीकरणाची धार तीव्र होणे हे अंतिमतः कोणाच्याच हिताचे नाही.

‘सामाजिक प्रगती झाली आणि तुम्ही खऱ्या अर्थाने सारासार विवेकबुद्धीने विचार करू लागलात की तुमच्यावरचा धार्मिक पगडा कमी कमी होत जातो आणि कठोर अशी धार्मिक बंधने वा कायदे तुम्ही झुगारून देऊ शकता’.

अठराव्या शतकातील प्रख्यात तत्त्वज्ञ रूसो यांनीच हे सांगून ठेवले आहे. रूसो यांची आठवण होण्यास निमित्त झाले आहे ते म्हणजे आपल्या देशात समान नागरी कायदा लागू होण्याच्या दृष्टीने सुरू झालेल्या हालचाली. युरोपात प्रबोधनाच्या काळात ज्या विवेकशक्तीचा जागर झाला, त्याचे प्रतिबिंब रुसोच्या या उद्‍गारात पडलेले दिसते. हे सगळे लक्षात घेतले तर समान नागरी कायद्याच्या दिशेने होणारा प्रवास ही एक सकारात्मक घटना मानता येईल.

परंतु स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणात निर्माण झालेले तिढे आणि आजवर ज्या पद्धतीने या विषयाकडे पाहिले गेले, तो इतिहास लक्षात घेतला तर या प्रवासाची वाट किती नागमोडी आणि खाचखळग्यांची आहे, हे कळते. धार्मिक परंपरांचा म्हणून जो भाग सांगितला जातो, त्यात कायद्याचा हस्तक्षेप नको, अशी भूमिका सर्वच परंपरावादी घेत असतात.

त्याबाबत मुस्लिम समाज जास्त आग्रही असल्याने या विषयाबाबत कॉंग्रेसने पत्करलेला अतिसावध पवित्रा आणि भाजपने त्या भूमिकेवर झोड उठवत समान नागरी कायद्याचा लावलेला धोशा या राजकीय संघर्षात या विषयाचा प्रागतिक आणि परिवर्तनकारी आशयच झाकोळून गेला. त्यामुळेच समान नागरी कायद्याच्या संहितेची विधी आयोगाने पडताळणी सुरू करीत धार्मिक तसेच सार्वजनिक संस्था-संघटनांकडून सूचना तसेच अभिप्राय मागवण्याचे जे पाऊल उचलले आहे, त्याचा विचार करताना ही पार्श्वभूमी नजरेआड करता येत नाही.

खरे तर हा उपचार तीन वर्षांपूर्वीच पार पडलेला आहे आणि त्यासंबंधीचा अहवाल तसेच निष्कर्षही विधी आयोगाच्या दप्तरी दाखल आहेत. मात्र, आता तीन वर्षांनंतर विधी आयोगाला आलेली जाग ही भुवया उंचावयास लावणारी आहे. लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल फुंकले जाण्यास जेमतेम आठ महिने उरलेले आहेत. त्या काळात विधी आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. ते भाजपच्या पथ्यावर पडणारे आहे.

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा देशात लागू करणे, या दोन जनसंघाच्या आणि त्यातून निघालेल्या भाजपच्या घोषणा होत्या. पुढे त्यात अयोध्येतील राममंदिराची भर पडली. आता राममंदिराचे विधिवत उद्‍घाटन हे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होईल, अशी चिन्हे असून, कलम ३७० हे रद्दबातल झालेही आहे.

आता भाजपच्या विषयपत्रिकेतील महत्त्वाचा मुद्दा उरला आहे, तो समान नागरी कायद्याचा. या कायद्याविषयी विधी आयोगानेच मते, सूचना मागवल्या असल्याने या विषयावरील सार्वजनिक चर्चेला तोंड फुटेल. त्याचा राजकीय लाभ उठवता येईल, असा भाजपच्या रणनीतिकारांचा होरा असू शकतो.

खरे तर आपल्या देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची चर्चा ही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत समान नागरी कायदा आणला जावा, असे म्हटलेले आहे. ‘सर्वांसाठी कायदा समान’ हे आधुनिक तत्त्व आहे आणि त्यादृष्टीने राजकीय चर्चाविश्वातही या कायद्याचे प्रारूप, मसुदा यावर ऊहापोह व्हायला हवा.

विधी आयोगाने असा एखादा नमुना-मसुदा चर्चेसाठी ठेवला असता तर विचारविनिमयाच्या उपक्रमाला काही दिशा मिळाली असती. वारसा आणि विवाहविषयक व्यवहारांचे नियमन वैयक्तिक कायदा करतो. सर्वच धर्मांचे वैयक्तिक कायदे हे कमी-अधिक फरकाने पुरुषप्रधान आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण, त्यांचे हक्क आणि स्वातंत्र्याची कक्षा रुंदावणे हे उद्दिष्ट ठेवून समान नागरी कायद्याची आखणी करावी लागेल.

परंतु अशा तपशीलातील मुद्यांचा ऊहापोह राजकीय चर्चाविश्वात व्हावा, यात सरकारला खरोखर स्वारस्य आहे का? पूर्वानुभव ध्यानात घेतला तर कोणत्याही मूलभूत बदलांबाबत चर्चा करण्याचा मोदी सरकारचा प्रघात नाही. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० तर थेट लोकसभेत विधेयक आणून रद्दबातल केले गेले. तेव्हा तर जम्मू-काश्मीरची विधानसभाही अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे यासंबंधातील काश्मिरी जनतेच्या भावनांनाही वाचा फुटू शकली नव्हती. शंका घतेली जाते, ती त्यामुळेच.

म्हणूनच तात्कालिक राजकीय लाभांच्या विचारांपलीकडे या कायद्याच्या स्वरुपावर मंथन व्हायला हवे. त्यात समता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी प्रतिष्ठा ही मूल्ये या कायद्याच्या गाभ्याशी असतील, हे पाहावे लागेल. मुस्लिम समाजानेही कायद्यातील कालानुरूप बदलांना सरसकट विरोध करण्याची भूमिका घेऊ नये. त्यांनी तसा सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारला तर विनाकारण हवा तापवू पाहणाऱ्यांचे इरादे आपोआपच फोल ठरतील.

कायद्याच्या निमित्ताने धार्मिक ध्रुवीकरणाची धार तीव्र होणे हिताचे नाही. त्या चष्म्यातून या विषयाकडे पाहता कामा नये. पण आपल्याकडे तसे पाहिले गेले, ही गोष्ट खरी आहे. या पार्श्वभूमीवर विधी आयोगाने केलेल्या आवाहनाच्या आशयापेक्षा त्याचे ‘टायमिंग’च जास्त बोलके आहे, हे जाणवल्याशिवाय राहात नाही.