अग्रलेख : हवा ‘व्हायब्रंट भारत’

औद्योगिकरणाच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला पाहिजे. गुजरातसाठी पुढाकार घेणाऱ्या पंतप्रधानांची सक्रियता अन्य राज्यातल्या अशा स्वरुपाच्या उपक्रमात ठळकपणे दिसावी.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आशादायी चित्र विविध आकडेवारीतून समोर येत आहे. विशेषतः देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर जगात आघाडीवर असेल. अमेरिका, युरोपातील अनेक अर्थव्यवस्थांसह चीनचा विकासदर मंदावत असताना त्याबाबत भारताकडे आशेने पाहिले जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ऐतिहासिक संधीचा फायदा उठवायचा असेल तर सर्व देशाला एकवटून प्रयत्न करावे लागतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहाव्या `व्हायब्रंट गुजरात’च्या उद्‌घाटनाच्यावेळी केलेले भाषण त्यादृष्टीने देशाच्या अर्थकारणाच्या वाटचालीची दिशा स्पष्ट करणारे असले तरी उद्योजकतेचा विकास आपण कशा रीतीने करतो, त्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ कसे देतो, हे जास्त महत्त्वाचे ठरेल.

व्यक्तिकेंद्रित विकास, प्रगत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार, पर्यावरणपुरकता हे मुद्दे पंतप्रधानांनी सांगितले; पण या सगळ्याला प्रत्यक्ष गुंतवणुकीची जोड मिळाली तर औद्योगिक विकासाचे स्वप्न सगुण-साकार होऊ शकेल. ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या निमित्ताने मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, लक्ष्मी मित्तल, टाटा समूहाचे चंद्रशेखरन आदी प्रसिद्ध उद्योगपतींनी काही लाख कोटींची गुंतवणूक गुजरातेत करण्याची तोंडभरून आश्‍वासने दिली खरी; परंतु त्यापैकी किती प्रत्यक्षात येते, हे पाहायचे.

राजकीय क्षेत्र सध्या भाषा, प्रांत, जात, धर्म अशा एक ना अनेक अस्मितांच्या कल्लोळाने गजबजलेले आहे. हे वातावरण आर्थिक-औद्योगिक विकासाला मारक ठरते, हा अनुभव जगभरच येतो. त्या पार्श्वभूमीवर निदान उद्योगपती त्या सापळ्यात अडकणार नाहीत, अशी अपेक्षा असते. मुळात भाषा, प्रांत अशी स्वरुपांच्या कुंपणांनी उद्योगाच्या विस्ताराला मर्यादा येतात.

रिलायन्स समूहाचा मोठा विस्तार ज्यांनी केला, त्या उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना तर ही गोष्ट चांगलीच माहिती असणार. तरीही त्यांना भाषणात ‘आम्ही गुजरातीच आहोत,’ असे का सांगावेसे वाटले, हा एक प्रश्नच आहे. ‘व्हायब्रंट गुजरात’चे स्वागत करतानाच देशाला आस आहे ती ‘व्हायब्रंट इंडिया’ची याचे भान कधीही विसरता कामा नये.

काही दिवसांपूर्वीच तमिळनाडूमध्ये अशाच स्वरुपाच्या झालेल्या जागतिक गुंतवणूक परिषदेत पावणेदोनशेच्या आसपास करारमदार आणि सहा लाख कोटींवर गुंतवणुकीची तयारी दाखवली गेली. पश्‍चिम बंगालमध्ये नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या गुंतवणूक परिषदेत दीडशेवर करारमदार आणि पावणेचार लाख कोटी रुपयांवर गुंतवणूक होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

देशात आघाडीवरील महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी आगामी काही वर्षांत ‘ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्था होण्यासाठी कंबर कसली आहे. ‘व्हायब्रंट गुजरात’मध्ये बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी पाच-सहा वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होऊन भारत जगातील तिसरी अर्थसत्ता होईल, असा दावा केला.

पण त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत उद्योजकांसह परदेशातून गुंतवणुकीचा ओघ वाढणे, रोजगारनिर्मिती यांची गरज आहे. उद्योगस्नेही वातावरण, ईझ ऑफ डुईंगमध्ये आघाडी, जमिनींपासून पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योगस्नेही कामगार कायदे, अधिकाधिक सरकारी परवाना प्रक्रिया सुटसुटीत करणे अशा त्यासाठीच्या मूलभूत सुविधांकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे.

महाराष्ट्रात मुंबई-पुणे-नाशिक त्रिकोणात विकास एकवटला आहे; मराठवाडा, विदर्भ पिछाडीवर आहे. त्याचप्रमाणे उत्तरेतील बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेशसह ईशान्येतील अनेक राज्ये औद्योगिकीकरणात मागास आहेत. तिथे पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. ती दूर करावी. तेथून मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थलांतर वाढते आहे. आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी पंतप्रधानांचे धोरण काटेकोरपणे अंमलात आणले पाहिजे.

औद्योगिकरणाच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी गुजरातसाठी पुढाकार घेणाऱ्या पंतप्रधानांची सक्रियता अन्य राज्यातल्या अशा स्वरुपाच्या उपक्रमात ठळकपणे दिसावी, ही अपेक्षा आहे. तमिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगण यांनी गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराला केंद्राने आणखी बळ द्यावे. देशात महाराष्ट्र परकी गुंतवणूक आणि औद्योगिक आघाडीवर अव्वल क्रमांक टिकवून आहे.

तथापि गेल्या दोन-तीन वर्षांत महाराष्ट्रात होऊ घातलेले अनेक प्रकल्प, उद्योगपार्क गुजरातमध्ये हलवले गेले. महाराष्ट्राची केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून उपेक्षा होते, ही सार्वत्रिक भावना आहे. ती दूर करण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्याऐवजी त्याचे राजकारणच अधिक होते. देशातील अन्य राज्ये औद्योगिकरणासाठी धडपडत असताना आपणही आपली आघाडी टिकवलीच पाहिजे..