अग्रलेख : उद्‍ध्वस्त आखाडा!

महिलांची सुरक्षितता, हितरक्षण याबाबत एकीकडे संस्थात्मक यंत्रणा भक्कम करणे आणि दुसरीकडे त्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत सर्व पातळ्यांवर संवेदनशीलता बाळगणे याची गरज आहे.

डाव-प्रतिडाव, शह-काटशह अशा प्रकारे भारतीय कुस्तीच्या आखाड्यात गेली सुमारे वर्षभर धुराळा उडत आहे. अर्धा डझनवर महिला कुस्तीपटूंनी तत्कालीन अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पक्षाचे खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह याच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला. त्याच्यावर कारवाई करावी, गुन्हे दाखल करावेत, शिक्षा करावी, या मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. त्याच धुराळ्यात भारतीय कुस्ती महासंघाची निवडणूक जाहीर झाली.

एप्रिल-मेमध्ये सुरू झालेल्या या प्रक्रियेला न्यायालयीन लढाईचे अडथळे पार करावे लागले. याच ब्रजभूषण शरण सिंह यांच्या पुढाकाराने रिंगणात उतरलेल्या पॅनलने गुरुवारी (ता.२१) दणदणीत विजय मिळवत पंधरापैकी तेरा जागा पटकावल्या. त्याचे खंदे समर्थक आणि मुलापेक्षा अधिक जवळचे असल्याचे मानले जात असलेले संजयसिंह अध्यक्षपदी निवडून आले.

तथापि, आपल्यावरील लैंगिक छळाबद्दल न्यायाची याचना मागणाऱ्या कुस्तीपटूंच्या आशेचा चुराडा झाल्याची भावना व्यक्त करत साक्षी मलिकने कुस्तीच्या आखाड्याला कायमचा रामराम ठोकण्याचा निर्णय साश्रू नयनांनी जाहीर केला. देशाला ऑलिंपिकसह राष्ट्रकुल, आशियाई स्पर्धांमध्ये याच साक्षीने पदके कमवून दिली होती. तिच्या जोडीला विनेश फोगट, बजरंग पुनिया हेही चाळीस दिवस रस्त्यावर उतरून अन्यायाला वाचा फोडत होते.

पोलिसांचे दंडुके सोसत होते. तथापि, केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी ब्रजभूषणसिंहवर कारवाईचा दंडुका उगारणे सातत्याने टाळले, परिणामी त्याची दर्पोक्ती वाढत होती. तो अद्वातद्वा विधाने करत होता. त्याचाच गट विजयी झाल्याने त्याचे बाहू आणखीनच फुरफुरू लागले असले तर आश्चर्य नाही. पण या विजयोन्मादात साक्षी मलिकच्या वेदनेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये.

समाजात कुस्तीपटूंच्या आंदोलनानंतर विसर्जित केलेल्या भारतीय कुस्ती महासंघाची निवडणूक मेमध्ये होणार होती. क्रीडामंत्र्यांनी ही प्रक्रिया रोखत भारतीय ऑलिंपिक महासंघाला स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत ४५ दिवसांत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. याच काळात महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाची धार तीव्र झाली. क्रीडापटू मेरी कोम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल जाहीर केला नाही; उलट ब्रजभूषणसिंहची मग्रुरी वाढतच राहिली.

आंदोलनावर तोडग्याऐवजी प्रश्‍न चिघळतच गेला. त्यात आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याने आगीत तेल ओतले गेले. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती तसेच जागतिक कुस्ती संघटनेने निषेध केला होता. या सगळ्या घटना घडत असताना जुलैमध्ये होणारी निवडणूक पहिल्यांदा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या तर त्यानंतर पुन्हा ऑगस्टमध्ये होऊ घातलेली निवडणूक पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रखडत गेली.

परिणामी, जागतिक कुस्ती संघटनेने भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्वच रद्द केले. ही एका अर्थाने नामुष्कीच आपण आपल्या कर्तृत्वाने आणि निषेधार्ह अशा घटनांनी ओढवून घेतली होती. तथापि, त्याचे सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना व क्रीडा संघटक म्हणून मिरवणाऱ्यांना वाटले नाही. निवडणुकीत ब्रजभूषणसिंह यांचे समर्थक जयप्रकाश, असीतकुमार साहा, कर्तारसिंह, एन. फोनी निवडून आले.

संजयसिंह यांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या अनिता शेरान यांचा पराभव केला. याच कुस्तीपटूंचे पाठबळ असलेले प्रेमचंद लोचाब सरचिटणीस या महत्त्वाच्या पदावर निवडले असले तरी ते अल्पमतात आहेत. संघटनेच्या निवडणुकीत महिलांना स्थान असावे, अशी आंदोलकांची मागणी होती, ती निकालाने फोल ठरवली आहे.

आंदोलक म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या प्रत्येक कुस्तीपटूने आपल्या कामगिरीने देशाची मान उंचावली आहे. त्यांनी लैंगिक छळाच्या प्रश्‍नावर दाद मागूनही त्याबाबत काहीच घडले नाही. आता तर निराश होऊन कुस्तीला रामराम ठोकण्याची वेळ साक्षीवर आली आहे. खरे तर साक्षीची लढाई , तिची व्यथा ही कोणत्याही क्षेत्रात पुढे येऊ पाहणाऱ्या प्रत्येक महिलेची व्यथा आहे.

मनोधैर्य वाढवणारी व्यवस्था नसेल, तर तिने माघार घ्यायची, हे निकोप समाजाचे लक्षण नाही. लिंगभावाधारित समतेपासून आपण अद्यापही दूर आहोत, याची जाणीव या घटनांमुळे होते. मुलींना मोकळेपणाने मैदानात मर्दुमकी गाजवता यावी, यासाठी महत्प्रयास झाले. ती प्रक्रिया पुन्हा मागे जाता कामा नये. साक्षीची निवृत्ती हा विषय म्हणूनच गांभीर्याने विचारात घ्यावा लागेल.

महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक छळाचा आरोप करत आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला, त्यावेळी क्रीडा क्षेत्रातील महिलांचे प्रश्‍न, त्यांच्या समस्यांची तड लावण्यासाठीची व्यवस्थात्मक रचना आणि त्यावर महिलांचे प्रतिनिधित्व; तसेच त्याबाबतच्या समित्यांचे कामकाज व नियुक्ती याचा मागोवा घेतला गेला. त्यावेळी सगळे काही कागदावर आलबेल; पण वास्तव त्याहून भीषण असल्याचे निदर्शनाला आले होते.

महिलांची सुरक्षितता, हितरक्षण याबाबत एकीकडे संस्थात्मक यंत्रणा भक्कम करणे आणि दुसरीकडे त्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत सर्व पातळ्यांवर संवेदनशीलता बाळगणे याची गरज आहे. या दोन्हीची उणीव या सगळ्या प्रकरणात आढळली, त्यामुळे साक्षीला ‘आखाड्या’तून माघार घ्यावी लागली.

ही घटना विविध क्षेत्रात उतरू पाहणाऱ्या महिलांच्या इच्छाशक्तीला खो घालणारी ठरू शकते.व्यवस्था सक्षम हवीच; पण केवळ कायद्याने भागत नाही तर पुरुषवर्चस्ववादी मानसिकतेतून समाजाला बाहेर काढण्यासाठी प्रबोधनाचे अस्त्रही वापरले पाहिजे.