अग्रलेख : बंगालमधील संयुक्त मानापमान!

प. बंगालमधील निवडणुकीपासून भाजप आणि केंद्रातील मोदी सरकार विरूद्ध तृणमूलच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्यातला संघर्ष वरचेवर उफाळून येतो आहे. आता उभयतांनी परिपक्वता आणि समजूतदारपणा दाखवून विकासाची भाषा केली पाहिजे.

लोकसभेच्या दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने पश्‍चिम बंगालमधील ४२जागांपैकी १८जागा जिंकल्या आणि तेव्हापासून ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार, म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्री मोदी यांच्यात ‘संयुक्त मानापमाना’चा खेळ रंगू लागला! याच नाट्याचा आणखी कितवा तरी प्रयोग शुक्रवारी मोदी यांनी बंगालमधील वादळग्रस्त भागाला भेट दिली तेव्हा पार पडला. आपद्‌ग्रस्त भागाला भेट दिल्यानंतर मोदी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत पंतप्रधानांच्या हाती काही कागदपत्रे सोपवून, आपल्याला काही पूर्वनियोजित कामे आहेत, असे सांगून ममतादीदींनी काढता पाय घेतला आणि वातावरण तापले. खरे तर कलाईकुंडा विमानतळावर मोदी यांचे आगमन झाले तेव्हा मुख्यमंत्री या नात्याने ममतादीदींनी त्यांची भेटही घेतली होती. तरीही मोदी यांच्या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण वेळ उपस्थित न राहणे, हा पंतप्रधानांचा अवमान आहे, असा सूर लावत भाजप प्रवक्‍त्यांची फौज ममतादीदींवर तुटून पडली. गेले काही दिवस ममतादीदी यांच्या विरोधात बोलण्याचा ठेका भाजपने कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना दिलेला दिसतो. ‘ममतादीदी यांच्या या वर्तनामुळे आजचा दिवस हा देशाच्या संघराज्यात्मक रचनेतील एक काळा दिवस म्हणून नोंदला जाईल,’ अशी टीका त्यांनी केली. त्यानंतर या तथाकथित अपमानाचा बदला केंद्र काही ना काही करून घेणारच, अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात होती. ती प. बंगालचे मुख्य सचिव अल्पन बॅनर्जी यांना त्या पदावरून दूर करून, त्वरित दिल्लीस पाचारण करण्याचे आदेश देत केंद्र सरकारने खरीही ठरवली! बॅनर्जी यांचा कार्यकाळ हा आज म्हणजे, ३१मे रोजी संपत असतानाही ममतादीदींच्याच विनंतीवरून त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. हे मुख्य सचिव या बैठकीस अर्धा तास उशिरा पोचल्याने त्यांना ही ‘सजा’ फर्मावण्यात आली आहे, असे आता दिसते. बॅनर्जी यांना तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतल्यानंतरच्या चारच दिवसांत त्यांना केंद्रात माघारी बोलवण्याचा हा निर्णय जितका अनपेक्षित तितकाच तो सुडाच्या राजकारणाचा एक भाग आहे, असे सनदी नोकरशहा सांगत आहेत. त्यामुळे नेमका कोण आणि कोणाचा अवमान करत आहे, असाच प्रश्न मूढ सामान्य जनांना पडू शकतो.

राज्यांना सापत्न वागणूक

खरे तर संयुक्त मानापमानाच्या या नाटकाचा आणखी एक प्रयोग चारच दिवसांपूर्वी मोदी यांनी बोलवलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीच्या निमित्ताने सादर झाला होता. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना बोलूच दिले गेले नाही, असा आरोप तेव्हाच ममतादीदींनी केला होता आणि त्यावेळी सरकारपक्षाची बाजू लावून धरण्याचे काम हे रविशंकर प्रसाद यांनीच केले होते. अर्थात, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात बिगर-भाजप सरकारे असलेल्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देण्याचे अनेक प्रकार निदर्शनास आले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लसवाटपाच्या वेळी तर ते प्रकर्षाने बघावयास मिळाले होते. अनेक बिगर-भाजप मुख्यमंत्र्यांनी तसे आरोपही जाहीरपणे केले होते. याच सापत्नभावाचे आणखी एक उदाहरण हे अशा राज्यांतील पूर्वाश्रमी भाजपमधील नेत्यांना राज्यपालपदी बसवून त्यांच्यामार्फत काही चाली खेळणे हे आहे. महाराष्ट्रात विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडळाने पाठवून काही महिने लोटले तरी त्यास मान्यता न मिळणे, हे या अशा डावपेचांचे एक ठळक उदाहरण आहे. मात्र, बंगालमधील ममतादीदींची १० वर्षांची सत्ता उखडून टाकण्याचे मनसुबे बंगालच्याच उपसागरात बुडाल्यानंतर आता या प्रयोगाची धार अधिकाधिक तेज करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविलेले दिसते. याच सुडाच्या राजकारणाचा आणखी एक प्रयोग केंद्र सरकारने विधानसभा निवडणुकींच्या निकालानंतर लगोलग पाच-सात वर्षांपूर्वीचे ‘नारदा टेप्स’ उकरून काढून लावला होताच. तेव्हाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारीतील ‘सीबीआय’ने त्या प्रकरणात आरोप असलेल्या दोन नेत्यांना अटक करताना, दरम्यानच्या काळात भाजपमध्ये दाखल झालेल्या सुवेंदू अधिकारी आणि अन्य नेत्यांवर मेहरनजर दाखवत, त्यांना मात्र मोकळे सोडले होते.

नाटकाच्या या प्रयोगमालिकेनंतर ममतादीदी संतप्त होणे हे स्वाभाविकच होते. त्यामुळे त्यांनी आता ‘अपमान करू नका!’ असा इशारा देतानाच, ‘प. बंगालसाठी काही करणार असतील, तर मी त्यांचे पायही धरायला तयार आहे,’ असा उपरोधिक टोला लगावला आहे. केंद्राचे विधानसभा निकालानंतरचे एकूण वर्तन आणि त्यानंतर ममतादीदींनी लावलेला वरचा सूर हे सारेच आता नको इतके वाटू लागले आहे. त्याचवेळी रविशंकर प्रसाद यांनी काढलेला संघराज्यात्मक रचनेचा मुद्दा हा गंभीर आहेच. मात्र, त्या संररचनेवर गेली काही वर्षे नेमके कोण आघात करत आहे, याचाही विचार कधी तरी भारतीय जनता पक्षाने अंत:र्मुख होऊन करायला लागेल. ‘यास’ वादळाचा तडाखा बसलेल्या बंगालमधील सरकारला विकासाकडे लक्ष देता यावे म्हणून आतातरी दोन्हीही बाजूंनी संघर्ष विराम करून परिपक्वता दाखवावी. अन्यथा, या ‘संयुक्त मानापमाना’च्या खेळात बंगालच्या जनतेची अवस्था ‘बिचारी, कोणीही हाका...’ अशीच होऊन जाईल.