अग्रलेख : धक्क्यांमागचे तंत्र!

हरियानात नऊ वर्षांपूर्वी अचानक खट्टर यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली होती, तितक्याच अनपेक्षितपणे त्यांना आता पायउतार व्हावे लागले. यामागे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची गणिते आहेत.

राजकारणातील ‘धक्कातंत्र’ म्हणजे काय, याचे धडे देशातील तमाम पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाकडूनच घ्यावे, हेच खरे! अन्यथा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळल्यानंतर, अवघ्या २४ तासांत त्यांची त्या पदावरून उचलबांगडी झालीच नसती.

अर्थात, भाजपची सारीच राजकीय पुनर्मांडणीची गणिते ही निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच सोडवली जात असतात, हे गेल्या दहा वर्षांत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे जितक्या अनपेक्षितपणे नऊ वर्षांपूर्वी खट्टर यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली होती, तितक्याच अनपेक्षितपणे त्यांना पायउतार व्हावे लागले आहे.

यास अवघ्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे, त्याचबरोबर येत्या ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या हरियानाच्या विधानसभा निवडणुकीचेही संदर्भ आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांत मिळवलेल्या दणदणीत विजयानंतर मुख्यमंत्र्यांची निवड करताना, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अशाच प्रकारे धक्कातंत्राचा वापर केला. जातीय समीकरणांचे ताळेही यशस्वीरीत्या मांडले होते.

हरियानात नेतृत्वबदल करतानाही तीच समीकरणे पुनश्च एकवार भाजपने मांडली आहेत. मात्र, हे जे काही नाट्य हरियानात अवघ्या २४ तासांत घडले, त्यास आणखी एक पार्श्वभूमी आहे आणि ती खेळी हरियानाच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या दुष्यंत चौटाला यांच्या ‘जननायक जनता पक्षा’ला (‘जेजेपी’) सत्तेतून बाहेर फेकण्यासाठी केली गेली होती.

हरियानातील सत्तेत भाजपबरोबर सहभागी असलेल्या ‘जेजेपी’ने या राज्यातील लोकसभेच्या सर्व जागा स्वबळावर लढवण्याची तयारी सुरू केली होती. त्यामुळे ‘जेजेपी’ला धडा शिकवतानाच, त्या पक्षाला असलेले सत्तेचे कोंदणच भाजपने काढून घेतले आहे. खट्टर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या आमदारांच्या बैठकीतही, त्यांचीच पुन्हा नेतेपदी निवड होईल, अशी ग्वाही त्यांचे समर्थक आमदार देत होते. प्रत्यक्षात खासदार नायबसिंह सैनी यांची निवड झाली.

राजस्थान, मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगड या राज्यांत नवे मुख्यमंत्री देताना भाजपने जातीय समीकरणांचा विचार करत, ‘ओबीसीं’च्या पारड्यात भरघोस वजन टाकले होते. आता हरियानात हा अकस्मात नेतृत्वबदल करतानाही भाजपने तोच विचार केला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विधानसभेच्या ९० पैकी ४० जागा जिंकल्या होत्या.

तेव्हा आपल्या ‘जेजेपी’ पक्षाला भाजपबरोबर घेऊन दुष्यंत चौटाला हे खट्टर सरकारात उपमुख्यमंत्री झाले होते. हे दुष्यंत चौटाला जाट समाजाचे एकेकाळचे बलाढ्य नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री देवीलाल यांचे पुत्र ओमप्रकाश चौटाला यांचे नातू.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस जाट समाजाशी समीकरण जुळवू पाहत असतानाच, भाजपने खट्टर यांना हटवून सैनी या ‘ओबीसी’ समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्रिपद बहाल करून जातीय समीकरणे जुळविण्याचा डाव टाकला आहे. एकूणातच जाट समाजाला भाजपने मोठा धक्का दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा भरवसा हा ‘ओबीसीं’वर असल्याचे त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे.

अर्थात, जाट समाजाला पूर्णपणे दुर्लक्षित ठेवले तर त्याचा परिणाम उत्तर प्रदेशातही होऊ शकतो, हेही भाजपला उमगलेले आहे. त्यामुळे जाट तसेच ओबीसी या राजकीय संघर्षात खट्टर यांचा बळी गेला असला तरीही त्यांना केंद्रात काही महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाईल, असे दिसते. खट्टर हे पंजाबी खत्री सूर्यवंशी समाजाचे असून, हा समाज आपल्याला थेट प्रभू रामचंद्रांचे वंशज म्हणवून घेतो!

खट्टर यांना उत्तर भारतात प्रचारमोहिमेत हिरीरीने उतरवले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मुळात खट्टर यांची २०१४ मध्ये भाजपने मुख्यमंत्री म्हणून केलेली निवड अनपेक्षित होती. तेव्हा भाजपला विधानसभेत निखळ बहुमत मिळाले होते आणि त्यामुळेच प्रथमच आमदार म्हणून निवडून आलेल्या खट्टर यांना मुख्यमंत्री बनवण्याचा धाडसी निर्णय भाजपने घेतला होता. भाजपला २०१९ मध्ये मात्र संपूर्ण बहुमत मिळाले नाही.

तेव्हा खट्टर यांचे राज्य राखण्यासाठी भाजपला आमदारांची फोडाफोड करावी लागली नसली, तरी त्याची जबर किंमत मात्र मोजावी लागली होती. तेव्हा दुष्यंत चौटाला यांच्या नवजात ‘जेजेपी’चे दहा आमदार भाजपच्या मदतीला धावून आले होते. मात्र, त्यासाठी दुष्यंत यांना उपमुख्यमंत्रिपद बहाल करतानाच, तिहार तुरुंगात बंदिवासात असलेले त्यांचे पिता अजय चौटाला यांची १५ दिवसांकरिता का होईना ‘फर्लो’वर मुक्तता करणे भाग पडले होते.

हरियाना विधानसभेत बुधवारी सैनी मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला, तेव्हा ‘जेजेपी’च्या पाच आमदारांनी सभात्याग केला. ‘जेपीपी’मध्ये अशारीतीने फूट पाडून भाजपने २०१९ मध्ये चौटाला कुटुंबियांना मोजलेली किंमत दामदुपटीने वसूलही केली आहे! अर्थात, भाजपने केलेल्या या खेळीला निवडणुकांच्या राजकारणात कितपत यश मिळते, ते मात्र निकालानंतरच स्पष्ट होऊ शकते.