अग्रलेख : गयारामांच्या कर्मभूमीत

तीन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने हरयानात भाजप सरकार अल्पमतात गेले असले तरी ते कोसळण्याची शक्यता नाही. मात्र तेथील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.

भारतीय लोकशाही आणि राजकारणातील परिभाषेला ‘आयाराम-गयाराम’ हे खास विशेषण बहाल करणाऱ्या हरयाना राज्यातून ताजी बातमी आली आहे ती तीन अपक्ष आमदारांनी बदललेल्या भूमिकेची. या तिघांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत घडलेल्या या घटनेमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.

तीन अपक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने हरियाणातील भाजपचे नायब सैनी सरकार अल्पमतात आले असले तरी ते एवढ्यात कोसळण्याची शक्यता नाही. परंतु ही घटना राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहू लागले आहे, याचे सूचन करणारी आहे.

या तिघांनी दगा दिला म्हणून भाजपतून संताप व्यक्त होईलही; परंतु आता सगळीकडेच हे प्रकार इतके फोफावले आहेत, की कोणी कोणाकडे बोट दाखवायचे, असा प्रश्न आहे. अशाप्रकारचे ‘संगीत खुर्ची’चे वा ‘कोलांटउड्यां’चे खेळ आता नवीन राहिलेले नाहीत आणि भाजपनेदेखील त्यात अगदी मुक्तपणे भाग घेतलेला आहे.

हरयानात १९६७ मध्ये गयालाल नावाच्या आमदाराने पंधरा दिवसांत तीनदा पक्ष बदलला होता. तसे करून शेवटी जेव्हा ते मूळ पक्षात म्हणजे कॉँग्रेसमध्ये परतले, तेव्हा कॉंग्रेसनेते राव बीरेंद्रसिंह यांनी ‘गयाराम’ हे ‘आयाराम’ झाले, असे उद्‍गार काढले होते. तेव्हापासून हे शब्द रूढ झाले. राजकीय पक्षांनी ‘गयारामां’बद्दल संताप व्यक्त करायचा, पण ‘आयारामां’चे मात्र स्वागत करायचे, हा दुटप्पीपणाही त्यावेळेपासूनचा.

ताजी घटना ही अपक्षांबद्दलची असल्यामुळे प्रतिक्रियांचे स्वरूप कदाचित वेगळे असेल; पण प्रश्न आहे तो तत्त्वापेक्षा राजकीय सोय महत्त्वाची मानण्याचा. हरयानातील राजकारणाचे तेच झाले आहे. तेथील लोकसभेच्या दहा जागांसाठी प्रचार टिपेला पोहोचला असताना लोकसभा निवडणुकीवर या घटनेचा काही परिणाम होणेही स्वाभाविक आहे.घटनेचे राजकीय परिणाम दिल्ली, पंजाब आदी बाजूच्या राज्यांमध्येही होऊ शकतात.

भाजपला लोकसभा निवडणुकीत पैकीच्यापैकी जागा देणाऱ्या राज्यांमध्ये गुजरात, दिल्लीनंतर हरियाणाचा समावेश होतो. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने येथील दहापैकी दहा जागा जिंकल्या होत्या. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली ‘चारशे पार’ची घोषणा प्रत्यक्षात आणावयाची तर गतवेळचे यश टिकवून नव्या ठिकाणी वाढीव जागा मिळवणे आवश्यक आहे.

यातील पहिला टप्पा आहे, तो गतवेळच्या जागा टिकवण्याचा आणि त्यादृष्टीने हरियानामध्ये भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते. बारा महिने चोवीस तास इलेक्शन मोडवर असलेल्या भाजपकडून त्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू असतात. त्यातून नवनवीन क्लृप्त्या लढवल्या जातात. नेतृत्वबदल करून प्रस्थापितविरोधी लाटेचा जोर कमी करणे, विद्यमान नव्या चेहऱ्यांना उमेदवारी देणे, अशा खेळी केल्या जातात.

दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी ओबीसी समाजघटकांमधील नायब सैनी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवण्यात आले. आदल्या दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभेत खट्टर यांचे कौतुक केले, त्यांच्याशी असलेल्या मैत्रीच्या आठवणींना उजाळा दिला आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला.

दिल्लीच्या राजकारणात नरेंद्र मोदी यांची हवा सुरू झाल्यानंतर त्याचे परिणाम हरियाणातही उमटू लागले होते. एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या या राज्यात २०१४ मध्ये भाजपने काँग्रेसची पुरती वाताहत केली. नव्वद जागांच्या विधानसभेत भाजपने अवघ्या चार जागांवरून ४७पर्यंत झेप घेतली. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने यशाची पुनरावृत्ती केली; परंतु त्यावेळी स्वबळावर सत्ता मिळू शकली नाही.

सात जागांचे नुकसान सोसून भाजप चाळीसवर आला. काँग्रेसने पंधरा जागांवरून ३१ पर्यंत मजल मारली. दोन्ही प्रमुख पक्षांपैकी कुणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने दहा जागा मिळवणाऱ्या जननायक जनता पक्षाच्या दुष्यंत चौताला यांची भूमिका निर्णायक ठरली. त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाच्या बदल्यात भाजपला पाठिंबा दिल्याने भाजप पुन्हा सत्तेवर आला.

लोकसभेच्या २०२४च्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाल्यानंतर जागावाटपावरून भाजप आणि जननायक जनता पक्षामध्ये मतभेद झाले. चौताला यांच्या पक्षाला दोन जागा देण्यास भाजप तयार झाला नाही, त्यामुळे त्यांनी पाठिंबा काढून घेतला. अपक्षांमुळे सरकार तरले.

भाजपने खट्टर यांच्याजागी नायब सैनी यांना मुख्यमंत्री केले, त्या घटनेला दोन महिने होत आले असताना तीन अपक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला, परंतु सैनी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला असल्यामुळे आणखी चार महिने ते काढू शकतील. सैनी सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी दुष्यंत चौटाला यांनी काँग्रेसला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली असली तरी ते शक्य नसल्याचे दिसते.

सप्टेंबरमध्ये सरकारवर अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो, परंतु लगेचच ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका आहेत. त्याअर्थाने या घडामोडींमध्ये सनसनाटी काही नसले तरी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात अपक्षांनी भाजपची साथ सोडण्याचे अनेक राजकीय अर्थ निघू शकतात. नवी समीकरणेही आकाराला येऊ शकतात.