अग्रलेख : निवडणुकीतील ‘माया’जाल

प्रलोभनांचा बाजार मांडण्यात बहुतांश राजकीय पक्ष गुंतल्याचे चित्र चिंताजनक आहे.

निर्भय, निष्पक्ष आणि कोणत्याही प्रभावांपासून, आमिषांपासून दूर अशा निकोप वातावरणात भारतात निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाते, असा दावा आपण सातत्याने करतो. लोकशाहीचे हे बलस्थान अभिमानाने मिरवतो; पण ही आत्मवंचना तर नव्हे? प्रत्येक निवडणुकीत बेहिशेबी पैशांचा धुमाकूळ वाढत चालल्याचे दिसते.

लोकसभा निवडणूक असो वा राज्य विधानसभांच्या निवडणुका; त्या काळात मतदारांना प्रलोभने दाखवण्यासाठी पैशांचा बेसुमार वापर होतो आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी मंगळवारी (ता.७) ९४ मतदारसंघांत मतदान होईल.

तथापि, पहिल्या टप्प्याला प्रारंभ होण्याआधी देशभरात चार हजार ६५० कोटी रुपयांच्या विविध वस्तू, रोकड निवडणूक आयोग, विविध तपासयंत्रणा यांच्या गस्ती पथकांनी जप्त केल्या आहेत. २०१९च्या निवडणुकीवेळी तीन हजार ४७५ कोटी रुपयांच्या वस्तू जप्त केल्या होत्या. त्या तुलनेत यावेळचा निवडणुकीच्या प्रारंभीचाच आकडा प्रचंड मोठा आहे.

यावेळी दोन हजार कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ, ४८९ कोटींचे मद्य, ५६२कोटींचे सोने, चांदीच्या तसेच मौल्यवान वस्तू, चारशे कोटींची रोकड प्रामुख्याने जप्त केली. यात राजस्थान (७७८ कोटी), गुजरात (६०५) आणि महाराष्ट्र (४३१कोटी रुपये) आघाडीवर आहेत.

महाराष्ट्रातील गोंदियामध्ये पावणेदोन कोटींची रोकड जप्त केली तेव्हा ती ‘एटीएम’वर भरण्यासाठी नेत असल्याचे सांगण्यात आले. तथापि, त्याच्या बचावाला कुठलीच पुष्टी देणारा पुरावा मिळाला नाही. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. प्रलोभनांचा बाजार मांडण्यात बहुतांश राजकीय पक्ष गुंतल्याचे चित्र चिंताजनक आहे.

दक्षिणेतील काही राज्यांत प्रेशर कुकर, मोबाईल, लॅपटॉप, सोन्या-चांदीची नाणी, साड्या यांपासून कितीतरी वस्तूवाटपाद्वारे मते विकत घेतली जात, असा इतिहास आहे. त्याचे लोण आता साऱ्या देशभर पसरले आहे. मतदारांना विकत घेण्याचा हा बाजार उत्तरोत्तर तेजीत आहे.

निवडणूक आयोगाने भरारी पथके आणि तपास यंत्रणांद्वारे फास कितीही घट्ट केला तरी त्याला न जुमानण्याची वाढणारी वृत्ती सरकारी यंत्रणेचा धाक कमी होतो की काय, अशा शंकेला वाव मिळतो. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगण आणि मिझोराम या विधानसभांच्या निवडणुकांवेळी मतदारांना प्रलोभनांसाठी आणलेल्या एकुणात एक हजार ७६०कोटी रुपयांच्या वस्तू, रोकड जप्त केली.

ही रक्कम आधीच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत सातपट आहे. तसेच गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा यांच्या २०२२-२३च्या विधानसभा निवडणुकांवेळी मतदारांना आमिषासाठीच्या एक हजार चारशे कोटींच्या रोकड, वस्तू जप्त केल्या होत्या. आधीच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत यात अकरापट वाढ दिसते.

यावरून मतदारांसमोर प्रलोभनांची रास लावा आणि मतांचा बाजार मांडून त्यांची मते विकत घ्या, अशी धारणा राजकारण्यांमध्ये बळावते आहे, हे दिसते. अर्थात या परिस्थितीला राजकारण्यांइतकेच आमिषांना बळी पडणारे मतदारही तितकेच जबाबदार आहेत. एकीकडे ‘मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे’, अशा आदर्श वचनांचा जप करायचा आणि दुसरीकडे प्रलोभनांच्या ओझ्याखाली दबून आपणच आपल्या कृतीने बट्टा लावायचा, हा दुटप्पीपणा आहे.

परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याचे आश्‍वासन देत २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. तरीही देशाच्या व्यवहारातील काळा पैशांचा ओघ आणि प्रभाव दोन्हीही कायम आहे, हे कटू वास्तव आहे. मते विकत घेण्याचा बाजार जर राज्यकर्तेच मांडत असतील तर निवडून आल्यानंतर त्यांचे हात कितपत स्वच्छ असतील, ते भ्रष्ट कारभार करणार नाहीत, याची खात्री तरी कोण देणार?

हेच राज्यकर्ते त्यांच्या पदरात मतांचा जोगवा घालून त्यांना निवडून आणणाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतील की, आमिषांचा बाजार मांडण्यासाठी त्यांच्यामागे उभ्या राहणाऱ्या धनिकांचे हितसंबंध जपतील, हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा मुद्दा आहे. निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना निधीची खिरापत वाटणाऱ्या कंपन्यांमागील बोलावते धनी आणि त्याची कारणमीमांसा हाही निवडणुकीच्या तोंडावर चर्चेला आलेला मुद्दा आहे.

त्याबाबत निकाल देताना राज्यकर्ते आणि निधीदाते यांच्यातील हितसंबंधांचा (क्विड प्रो क्वो) मुद्दा नजरेआड करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. ते आकडे कोटींत आणि ही आमिषे चिरीमिरीच्या स्वरुपात, पण त्यामागील देवाणघेवाणीचे तत्त्वच लोकशाहीला कमकुवत करत आहे.

गेल्या काही वर्षांत देशभरात सक्तवसुली संचालनालयापासून (ईडी) विविध तपासयंत्रणांना कोट्यवधीची उड्डाणे करणारी घबाडे सापडल्याच्या कितीतरी घटना समोर आल्या. मतदारांना प्रलोभने असोत किंवा दिली जाणारी अवास्तव आश्‍वासने हा सगळा निवडणुकीच्या बाजारातील भुलभुलैय्या लोकशाही मूल्यांच्या गाभ्यालाच नख लावणारा आहे. त्यामुळे मतदारांनीच प्रलोभनांना न भुलता विवेकबुद्धी जागृत ठेऊन मतदान करणे हेच लोकशाहीची शान टिकविणारे ठरू शकेल.