अग्रलेख : ऑल इज नॉट वेल!

घटनात्मक संस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढेल, अशीच पावले केंद्र सरकारने त्वरेने उचलायला हवीत.

लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करण्याची वेळ तोंडावर आली असताना निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक दिलेल्या राजीनाम्यामुळे अनेक वावड्यांना ऊत आला आहे. या घटनेमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगात सारेच ‘आलबेल’ नाही, अशी शंका येते. आयोगाचे एक सदस्य गोयल यांचा कार्यकाळ आणखी तीन वर्षे होता, हे लक्षात घेतले तर त्यांच्या राजीनाम्याचे गांभीर्य ठळकपणे समोर येते.

स्वायत्त निवडणूक आयोग आपल्या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. भारतात ‘नियंत्रण आणि संतुलन’ या हेतूने ज्या संस्था निर्माण केल्या, त्यांची स्वायत्तता झाकोळली जाणे, हे लोकशाहीला नख लावणारे ठरते. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांनी गेल्याच आठवड्यात राजीनामा देऊन, भारतीय जनता पक्षाच्या आपण संपर्कात होतो, असे सांगून निकोप संकेताला हरताळ फासला होता.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या आणि मुख्य म्हणजे घटनात्मक यंत्रणेच्या सदस्याने राजीनामा दिल्यामुळे तेही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार काय, अशी शंका येते. त्याचे कारण हे गोयलमहोदय सत्ताधारी भाजपचे ‘लाडके’ व्यक्तिमत्त्व आहे. ते दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याचे सचिव होते.

त्यांनी तेव्हाही अचानक स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आणि नंतरच्या केवळ २४ तासांतच त्यांची निवडणूक आयोगाचे सदस्य म्हणून मोदी सरकारने नियुक्ती केली! तेव्हाच केंद्र सरकारच्या या ‘गतिमान’ कारभारामुळे शंका-कुशंकांचे पेव फुटले होते. त्यांच्या ‘घाईघाई’ने केलेल्या नियुक्तीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले होते. न्यायालयाने केंद्राची चांगलीच कानउघाडणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोख्यांना रद्दबातल ठरवण्याचा निकाल देताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला रोखे खरेदी, वटणावळसह सर्व प्रकारची माहिती सहा मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि आयोगाने ती १३ मार्च रोजी आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश दिले होते.

त्यावर स्टेट बँकेने चार मार्च रोजी न्यायालयात धाव घेत यासाठी जूनपर्यंत मुदतवाढीची मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाच्या अवमानाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. गोयल यांच्या राजीनाम्याला एकूणच निवडणूक रोखे प्रकरणातील आयोगाच्या दायित्वाची किनारही आहे का, हेही तपासले पाहिजे.

मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्यांचे दोन सहकारी आयुक्त यांच्या नेमणुका पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांची समिती करेल, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मात्र, त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने संबंधित कायद्यातच दुरुस्ती केली आणि सरन्यायाधीशांना त्या समितीवरून दूर करून त्याऐवजी या समितीवर एका केंद्रीय मंत्र्याला स्थान दिले!

गोयल हे मोदी सरकारचे ‘लाडके’ आहेत, असे म्हणण्यास ही पार्श्वभूमी आहे. राजीनाम्याने निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांपैकी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो का, हा आहे. आयोगाच्या एकूण तीन सदस्यांपैकी अनुपचंद पांडे गेल्याच महिन्यांत निवृत्त झाले.

आता गोयल यांनी राजीनामा दिल्यामुळे या महाकाय देशाच्या निवडणुकांची जबाबदारी आता त्वरेने आयोगावर अन्य सदस्यांची नियुक्ती न झाल्यास, केवळ मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांच्यावरच येऊ शकते. या आयोगाची १९५०मध्ये स्थापना झाली, तेव्हा तो एक सदस्यीयच होता; १९८९ पर्यंत हीच रचना होती. त्यानंतर आयोग बहुसदस्यीय बनला. एकूण निवडणुकीचा व्याप लक्षात घेता, हे आवश्यकही होते.

सदस्यसंख्या वाढल्यानंतर मतभेदाचे, वादांचे प्रसंगही वेळोवेळी ओढावले. १९९३ मध्ये टी.एन. शेषन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर आचारसंहितेचे कठोरपणे आणि कार्यक्षमतेने पालन करताना या पदावरील व्यक्ती आपल्या अधिकारांचा किती प्रभावीपणे वापर करू शकते, हे दाखवून दिले. त्यांच्या कार्यशैलीविषयी काहींनी आक्षेपही घेतले.

परंतु त्यांच्या धडाडीमुळे अधोरेखित झाली, ती आयोगाची स्वायत्तताच. तिला धक्का बसता कामा नये, याची काळजी सर्वच पक्षांनी; विशेषतः केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायलाच हवी. गोयल यांच्या राजीनाम्याआधीच केंद्र सरकारने पांडे यांच्या निवृत्तीमुळे रिक्त जागेवर नियुक्तीसाठी निवड समितीची तातडीने बैठकही बोलावली आहे.

त्याचे निमंत्रणही लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे प्रमुख या नात्याने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना पोचले आहे. त्यातच गोयल यांनी अचानकपणे राजीनामा दिला आणि त्वरेने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तो मंजूरही केला! त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारला पूर्वकल्पना होती काय, अशीही शंका येते.

या महाकाय देशात निवडणुका घेणे हे सोपे काम कधीच नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुका जवळपास सहा महिने सुरू होत्या, हे लक्षात घेतले तर या प्रक्रियेची व्याप्ती कळते. गोयल यांनी राजीनामा देताना कोणतेही कारण दिलेले नसले तरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी त्यांचे पटत नव्हते, हे सर्वश्रुत आहे. तेव्हा सरकारने शक्य तेवढ्या त्वरेने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या दिमतीला अन्य दोन आयुक्त देऊन, या घटनात्मक संस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढेल, अशीच पावले उचलायला हवीत.