अग्रलेख : संकल्प आणि गॅरंटी

जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे हा निव्वळ उपचार झाला असला तरी शासनसंस्थेच्या कारभाराकडे दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष कोणत्या दृष्टीने पाहतात, याची झलक त्यातून पाहायला मिळते.

संसदीय लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये राजकीय पक्ष निवडणुकीच्याआधी जाहीरनामे सादर करतात. जिंकल्यानंतर कायदे, नियम आणि धोरणांमध्ये कोणते बदल करणार यासंबंधातील काही गोष्टी त्यांत नमूद केलेल्या असतात. पक्षांची धोरणात्मक दिशाही त्यावरून ठरत असते. त्यामुळे निवडणूक जाहीरनाम्यांची चर्चा होते. मात्र आता तो निव्वळ उपचार झाला आहे.

गेल्या आठवड्यात काँग्रेस पक्षाने ‘न्यायपत्र’ म्हणून आपला ४६ पानांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, त्यानंतर रविवारी भारतीय जनता पक्षाने ७६ पानांचे संकल्पपत्र जाहीर केले. दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष शासनसंस्थेच्या कारभाराकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतात, याची झलक त्यातून पाहायला मिळते. हा दृष्टिकोन प्रामुख्याने ‘मायबाप सरकार’चा आहे. त्यात लोकांचे सरकारवरील अवलंबित्व अधोरेखित होते.

वंचित घटकांना मदत हा त्याचा एक ठळक भाग. पण वंचितताच नष्ट व्हावी, असे व्यापक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नाही म्हणायला भाजपने ‘विकसित’ देशांच्या रांगेत जाण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. पण ते सत्यात उतरण्यासाठी विविध घटकांपुढे कोणती कठीण आव्हाने आहेत, याचा तपशील त्यात नाही.

भाजपने २०१४मध्ये `सबका साथ सबका विकास`अशी घोषणा देत `एक भारत श्रेष्ठ भारत` चा उद्घोष करीत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. `संकल्पित भारत- सशक्त भारत`अशी घोषणा देत २०१९मध्ये `संकल्पपत्र`प्रसिद्ध करण्यात आले होते. आणि आता सुशासन व विकासाच्या दहा वर्षांचा गाजावाजा करीत `फिर एक बार मोदी सरकार`असा निर्धार करण्यात आला आहे.

दहा वर्षांच्या सत्तेमध्ये या पक्षाने विषयपत्रिकेवरील काही प्रमुख विषय मार्गी लावले आहेत. त्यामध्ये अयोध्येतील राममंदिराची उभारणी, जम्मू-काश्मिरमधील ३७० वे कलम हटवणे,तोंडी तलाकची प्रथा रद्द करणे, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा, आर्थिक मागासांसाठी दहा टक्के आरक्षण इत्यादी प्रमुख बाबींचा उल्लेख करावा लागेल.

भाजपने सवंग लोकप्रिय घोषणांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे, याची नोंद घ्यावी लागेल. प्रत्यक्ष सत्ता राबवल्यानंतर आलेले शहाणपण म्हणूनही त्याकडे पाहता येईल. याचे कारण सत्तेत नसताना केलेल्या सवंग घोषणा प्रत्यक्ष सत्ता राबवताना अडचणीच्या ठरत असतात. ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’अंतर्गत ८० कोटी जनतेला २०२० पासून ‘मोफत धान्य योजना’ केंद्र सरकार राबवत आहे.

ही योजना पुढेही सुरू ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. खरेतर लोकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना मोफत धान्य योजनेपासून दूर करण्याचे कुणाही राजकीय पक्षाचे उद्दिष्ट असावयास हवे; परंतु इथे ते दिसत नाही. २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढल्याचा दावा संकल्पपत्रात करण्यात आला आहे, तरीसुद्धा मग अशा योजना का सुरू ठेवाव्या लागतात, याची चर्चा करणे आवश्यक आहे.

पण अशा प्रकारच्या खुल्या संवादाचा अवकाश मुळात आक्रसलेला असताना जाहीरनाम्याकडून काय अपेक्षा करणार? जाहीरनाम्याचा लेखी दस्तावेज आणि प्रमुख नेत्यांनी केलेल्या घोषणा यातही पुन्हा फरक असतो आणि जाहीर सभांतून केलेल्या घोषणा निवडणुकीत अधिक प्रभावी ठरत असतात.

नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, दरवर्षी दोन कोटी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणे, देशाबाहेरील काळा पैसा परत आणणे आदी घोषणा २०१४ मध्ये केल्या होत्या. प्रचारात तेच प्रमुख मुद्दे होते. या सगळ्या घोषणांचे काय झाले, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये सन्मान निधी देऊन त्यांच्याकडून इतर करांच्या माध्यमातून अनेक पटींनी रक्कम वसूल केली जाते.

भ्रष्टाचार संपवण्याची घोषणा केली गेली; परंतु अन्य पक्षातील भ्रष्ट नेत्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देऊन पावन करून घेतले. यातून भ्रष्टाचारनिर्मूलन कसे होणार? नोटाबंदी, इलेक्टोरल बाँड, पीएम केअर योजना इत्यादीसंदर्भातील अनेक प्रश्नही अनुत्तरित आहेत. बेरोजगारी कमी करण्यासंदर्भात भाजपने जाहीरनाम्यात आश्वासने दिली आहेत; पण मग गेल्या दहा वर्षांत त्या दिशेने काय काम झाले, याचाही लेखाजोखा जनतेपुढे मांडायला हवा.

संसदेतील बहुमताच्या जोरावर सांस्कृतिक पातळीवरील आपली विषयपत्रिका रेटून नेण्याबाबत जेवढा आग्रह दाखवला जातो, तेवढा तो सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंधित मूलभूत प्रश्नांबाबत दाखवला जाणार का, हा प्रश्न भाजपच्या बाबतीत आणि ज्या आर्थिक सवलतींच्या घोषणांचा कॉँग्रेसने पाऊस पाडला आहे, त्यांच्या पूर्ततेसाठी पैसा कोठून उभा करणार हा प्रश्न कॉँग्रेसच्या बाबतीत लोकांच्या मनात उपस्थित होणारच. त्याची उत्तरे जाहीरनाम्यातून मिळणार नाहीत; पण निदान पुढच्या काळात ती मिळावीत, अशी आशा बाळगणे एवढेच नागरिकांच्या हाती आहे.