अग्रलेख : रॉबिनहुडी अनर्थ

राजकीय नेत्यांची भाषणे-आश्वासने ऐकली तर जणूकाही संपत्ती हा एक स्थिर साठा आहे आणि प्रश्न काय तो वितरणाचा-वाटपाचाच उरला आहे, असा समज होईल.

निवडणुकीच्या निमित्ताने विविध प्रश्नांवर लोकशिक्षण व्हायला हवे, ही अपेक्षा आजच्या काळाचा एकंदर नूर पाहता अतिआदर्शवादी वाटू शकेल. बरीचशी नेतेमंडळी आपल्या महत्त्वाकांक्षा, आपल्यावर झालेले अन्याय यावर बोलण्यात मग्न आहेत, तर काहीजण प्रतिस्पर्ध्याचा इतिहास उकरून काढण्यात, त्यांच्या चुकांचा-पापांचा पाढा वाचण्यात गर्क आहेत.

एकूणच या आत्ममग्नतेच्या वातावरणात आर्थिक शहाणीव व्यक्त करणारा स्वर ऐकायला तरी मिळेल का, असाच प्रश्न पडावा. खरे तर काही आर्थिक विषय या निवडणुकीत उपस्थित झाले, त्यानिमित्ताने लोकांच्या अर्थजाणीवा अधिक प्रगल्भ करणाऱ्या चर्चेची चांगली संधी उपलब्ध झाली होती.

सॅम पित्रोदा यांनी काढलेला `वारसा करा’चा मुद्दा, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात संपत्तीच्या पुनर्वितरणावर दिलेला भर, भाजप, कॉँग्रेस, ‘आप’सह सर्वच राजकीय पक्षांनी कल्याणकारी योजना आणि अंशदान, सवलती, आर्थिक मदत यावर दिलेला भर या चौकटीतच चर्चा घोटाळत राहिली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मूलभूत प्रश्नांना फारसा स्पर्श झालाच नाही. लोकानुरंजन हाच राजकीय पक्षांचा प्रयत्न राहिला.

या पार्श्वभूमीवर एक कवडसा वाटावा, असे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका मुलाखतीत केले. `रॉबिनहूड अर्थशास्त्र’ हे आता कालबाह्य झाले आहे, असे त्या म्हणाल्या. ऐन निवडणुकीत अशी स्पष्टोक्ती करणे ही बाब अवघड असते. पण ती अर्थमंत्र्यांनी केली, याची दखल घ्यायला हवी.

श्रीमंतांकडून संपत्ती काढून घ्यायची आणि गरीबांना ती वाटायची, असा रॉबिनहुडी व्यवहार गोष्टी वाचताना सुखावह वाटतो आणि रुपेरी पडद्यावरही काही घटका करमणूक करून जातो. परंतु जेव्हा यासारख्या कल्पना धोरणनिर्मितीच्या चर्चेत वारंवार येऊ लागतात, तेव्हा कोणीतरी वास्तवाचा आरसा दाखविणे आवश्यक असते. सीतारामन यांनी कॉँग्रेसवर टीका करण्याच्या निमित्ताने का होईना तसा प्रयत्न केला, हे चांगलेच झाले.

संपत्ती पुनर्वितरणासाठीच्या सवंग कल्पना केवळ कालबाह्यच झाल्या आहेत, असे नाही तर त्या बेजबाबदारपणाच्याही आहेत, असे उद्‍गार त्यांनी काढले. गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करायला हवी, यात दुमत होणार नाही. पण त्याचा मार्ग काय असावा, हा एक मोठाच प्रश्न आहे. उपायांचे सुलभीकरण करून तेच लोकांपुढे मांडले जात आहे. सीतारामन यांची भाषा वेगळी असली तरी भाजपच्या आश्वासनांमध्येही या गोष्टी आहेतच.

फरक असेल तर तो प्रमाणाचा. खरे तर त्यांच्या पक्षासह सर्वच पक्ष या स्पर्धेत उतरलेले आहेत आणि या नेत्यांची भाषणे ऐकली तर जणूकाही संपत्ती हा एक स्थिर साठा आहे आणि प्रश्न काय तो वितरणाचा-वाटपाचाच उरला आहे, असा समज होतो आणि पुन्हापुन्हा सांगितल्याने तो आणखी घट्ट होतो. असे होत राहिले तर अर्थव्यवस्थेसंबंधीचा निकोप वास्तव दृष्टिकोन तयार कसा होणार? राज्यकर्त्यांमध्ये अर्थव्यवस्थाबांधणीची धोरणदृष्टी कशी विकसित होणार?

त्यासाठी जनमताचा रेटा कसा निर्माण होणार, असे प्रश्न आहेत. याचा जर ठणठणाट असेल तर सवंग लोकानुनय देशाला गर्तेकडे नेऊ शकतो. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे आहे. if i can not give you job, i will protect your consumption ( मी रोजगार देऊ शकत नसेन तर तुमच्या उपभोगखर्चाची सोय करू) हे धोरण घातक ठरू शकते, याचे सूचन अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुराम राजन यांनी केले होते.

पण अमेरिकी राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि २००८चे वित्तीय अरिष्ट ओढवण्यामागे या प्रकारचे धोरण हे एक मुख्य कारण होते. कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या आपल्या शेजारी देशांचे वर्तमानही खरे तर पुरेसा इशारा देणारे आहे. पुढच्यास लागलेली ठेच तरी आपल्याला शहाणे करील, अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच चर्चेचा, प्रयत्नांचा, धोरणांचा रोख हा देशातील सर्वसामान्यांची क्रयशक्ती वाढविण्याचा हवा.

उत्पादनवाढ झाली तर अर्थव्यवस्थेचे चक्र वेगाने फिरू लागते. त्यामुळे ते लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. रोजगारसंधींचा विस्तार होण्याची मोठी निकड आज जाणवते आहे. त्यासाठी खासगी गुंतवणूक वाढण्याची गरज आहे. सरकारची मुख्य जबाबदारी असते ती या सगळ्यासाठी पोषक ‘भूमी’ निर्माण करण्याची. पायाभूत सुविधांची निर्मिती, कायदेकानूंची सुसूत्रता आणि सुटसुटीतपणा, धोरणात्मक सातत्य आणि त्यातून येणारी विश्वासार्हता या गोष्टी अत्यंत कळीच्या आहेत.

याशिवायआधुनिक उद्योगांची मनुष्यबळाची गरज आणि शिक्षणव्यवस्था यांची सांगड घालणे, हेही महत्त्वाचे. त्या दिशेने चर्चा झाली, तर तिचा उपयोग दूरगामी हिताच्या धोरणनिर्मितीसाठी होऊ शकतो. रॉबिनहुडी स्वप्नरंजनात लोकांना मग्न ठेवून देशाचा खराखुरा विकास होणार नाही. गरीबांना श्रीमंती-समृद्धीकडे नेण्याचे ध्येय असलेच पाहिजे, पण एकाचे काढून दुसऱ्याला देणे हे त्याचे उत्तर नव्हे. अर्थमंत्र्यांनी त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, हेही नसे थोडके.