अग्रलेख : कोसळणारे भ्रष्ट मनोरे...

मुंबईतील होर्डिंग दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावयास हवी.

मुंबईसारख्या अवाढव्य महानगरात नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी अनेक यंत्रणा एकाच वेळी कार्यरत राहाव्या लागतात. तशा त्या काम करू लागल्या की समस्या कमी होण्याची खात्री नसतेच, पण त्या समस्यांची जबाबदारी मात्र आपापत: विभागली जाते. एखाद्या आपत्कालिन प्रसंगात एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून नामानिराळे राहण्याची उत्कृष्ट सोय या यंत्रणांच्या हाती लागते.

सोमवारी मुंबई परिसराला धुळीच्या वादळाने आणि पाठोपाठ आलेल्या कोसळधारेने बेसावध गाठले. घाटकोपरमधील एका पेट्रोल पंपाला लागून उभे राहिलेले तब्बल १७ हजार चौरस फुटांचे एक महाकाय होर्डिंग खालच्या पंपावर कोसळले, आणि त्याखाली शेकडो मोटारी अक्षरश: चिरडल्या गेल्या.

चौदा निरपराध नागरिकांवर होर्डिंगच्या रूपात कोसळलेला मृत्यूचा घाला अत्यंत दुःखद असून या घटनेनंतरही एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचा निर्लज्ज खेळ सुरू आहे. व्यवस्थेला भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली असली की त्याची जबर किंमत सर्वसामान्यांनाच मोजावी लागते, याचे हे आणखी एक जळजळीत उदाहरण.

रेल्वे विभाग, मुंबई महापालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) या यंत्रणांमुळे मुंबईकरांचे जिणे सुसह्य होण्याऐवजी हलाखीचे झाले आहे. होर्डिंग कोसळल्यानंतर एकमेकांची उणीदुणी निघाली, आरोप-प्रत्यारोप झाले. निवडणुकीची हवा असल्याने ‘तेवढाच प्रचार’ साधून घेण्यासाठी उभयपक्षी स्पर्धा लागली.

पण एका पावसात दैना उडणारी ही अ-व्यवस्था होण्याला आपणही जबाबदार आहोत, याचे भान राजकारण्यांनाही राहिलेले नाही. अनधिकृत होर्डिंगची समस्या ही काही फक्त मुंबईपुरती मर्यादित नाही. पुण्यातही अशीच दुर्घटना घडली होती. महानगरांपासून छोट्या गावांपर्यंत आणि राज्य महामार्गापासून राष्ट्रीय महामार्गांपर्यंत सगळीकडे होर्डिंगचे साम्राज्य आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत संबंधित यंत्रणा फारशी काळजी घेताना दिसत नाहीत.

एकट्या मुंबईत काही हजार होर्डिंग असतील. त्यातील बहुतांश होर्डिंग बेकायदा आहेत. कागदावर त्यांच्याबाबतचे निर्बंध आणि नियम कितीही कडक दिसले तरी प्रत्यक्षात त्याचा कसलाच परिणाम होत नाही. होर्डिंग उभारणे हे धोकादायक आहेच, पण त्यामुळे आपल्या शहराचे किती विद्रुपीकरण होते, याचीही तमा कोणाला नाही. होर्डिंगच्या सुरक्षिततेचे ऑडिट करणारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

दुर्घटना घडते तेवढ्यापुरती त्याची चर्चा होते आणि काही दिवसांतच विषय थंड पडतो. मुंबईतील होर्डिंग दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावयास हवी, तरच गैरव्यवहार करणाऱ्यांना चाप बसेल. आभाळात घुसणारी झगमगणारी होर्डिंग जाहिरातदाराला अभिमानास्पद वाटत असतीलही, पण प्रत्यक्षात ती शहराचे सौंदर्य डागाळतच असतात.

जगातील बऱ्याच पुढारलेल्या देशांनी होर्डिंग- ज्याला तिथे बिलबोर्ड म्हणतात- लावायला जवळ जवळ बंदीच घातली आहे. फ्रान्समधले ग्रनोब्ल हे शहर व्यावसायिक होर्डिंगांना परवानगीच देत नाही. अमेरिकेतील चार राज्यांमध्ये होर्डिंगवर बंदी आहे. सिंगापूरसारख्या ठिकाणी जाहिरात करायचीच झाली तर ती झगमगणाऱ्या उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधीच उभारलेल्या आधुनिक इमारतींच्या भिंतींवरच केली जाते.

त्यासाठी अवजड, घातक लोखंडाचे सांगाडे उभे केले जात नाहीत. फार दूरची उदाहरणे देण्यात अर्थ नाही. आपल्याकडे इंदूर शहराने देशातील सर्वांत स्वच्छ शहराचा मान सलग पाचेक वर्षे पटकावला. कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि जाहिरात फलकांवरचे निर्बंध या दोन प्रमुख अस्त्रांचा इंदूर महापालिकेने याकामी उपयोग केला. पुणे महापालिकेचा ‘आकाशचिन्ह विभाग’ विविध फलकांच्या नियमनासाठी काम करतो.

पुणेकरांनी आसपास नजर टाकली तरी हे काम कितपत कार्यक्षमपणे केले जाते, हे सहज कळेल! दोन वर्षांपूर्वीची आकडेवारी असे सांगते की हा विभाग वर्षाकाठी होर्डिंगच्या भाड्यापोटी बारा कोटी रुपयांहून अधिक कमाई करतो. मुंबईत हे उत्पन्न २०० कोटींच्या घरात जाते. या महानगरीत १०२५ मोठी होर्डिंग्ज आहेत, असे महापालिकेची आकडेवारी सांगते. घाटकोपरमधील होर्डिंगला रेल्वे विभागाने परवानगी दिल्याचे सांगितले गेले.

सुरक्षितता धाब्यावर बसवून मुळात ही परवानगी कशी काय दिली. याची चौकशी व्हायला हवी. पावसामुळे रखडलेल्या लोकल, मोटरमनचा संप, अतिवृष्टी आणि तुंबलेले रस्ते, बॉम्बस्फोट, जातीय दंगली, राजकीय पक्षांची किंवा संघटनांची आंदोलने असे ‘हल्ले’ मुंबईकरांवर अधुनमधून होतच असतात. पावसाळ्यात दरडी कोसळणे, इमारती कोसळणे किंवा भिंती कोसळण्याचे प्रकारही घडतात. शौचालय कोसळून मरण आल्याच्या घटनांचीही इथे नोंद आहे.

थोड्याशा पावसामुळेही रेल्वेगाड्या खोळंबतात आणि थोडा जोर वाढला की रस्त्यांना तलावाचे स्वरूप येते. ना डोक्यावरचे छप्पर सुरक्षित आहे, ना पायाखालचा रस्ता. एका अवकाळी किंवा वळवाच्या वादळवाऱ्यात मुंबईकर हवालदिल झालेले दिसले. पुढे तर संपूर्ण पावसाळा जायचा आहे. अर्थात बेदरकार यंत्रणांच्या मुर्दाडपणापेक्षा निसर्ग नक्कीच कनवाळू म्हणायला हवा!