अग्रलेख : पहिला ‘कौल’ शेतकऱ्याला!

पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वप्नातील विकसित भारताचा रस्ता शेती-शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासातूनच जातो हे लक्षात घेऊन त्यांनी तिसऱ्या पर्वातील ध्येयधोरणे आखावीत, अशी सर्वांचीच अपेक्षा आहे.

पावसाळा आणि केंद्रातील मोदी सरकारचे तिसरे पर्व जवळपास एकाच मुहूर्तावर सुरू झाले. मृगाच्या पावसाने बेसावध गाठलेल्या शहरी भागांतील रहिवाशांची दाणादाण उडवली असली, तरी शेतकऱ्यांची पेरणीची लगबग तितक्याच उत्साहात सुरू झालेली दिसते. तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी कारभार नव्याने सुरू करताना पहिली फाइल पुढ्यात ओढली, ती शेतकरी सन्मान निधीच्या मंजुरीचीच, हा योगायोग मानता येणार नाही.

देशभरातील ९.३ कोटी शेतकऱ्यांना तब्बल वीस हजार कोटी रुपये वितरित करण्याची प्रक्रिया आता वेगात होईल, असे दिसते. शेतकऱ्यांना थेट मिळणारा हा सतरावा हप्ता आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) दोन कोटी घरे बांधण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच घेण्यात आला. यावरून मोदी यांनी आपल्या तिसऱ्या पर्वाचा फोकस देशातील शेतकरी, ग्रामीण जनता असल्याचे दाखवून दिले.

त्यामागील कारणही अगदी उघड आहे. मोदी यांच्या पहिल्या दोन्ही पर्वात सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक शेतकरी होता, हा विरोधकांचा लाडका आरोप आहे आणि शेतकऱ्यांची आंदोलने, कांद्याची निर्यात, महागाई आदी मुद्दे या आरोपाला जणू सिद्धच करणारे ठरले. एकापाठोपाठ एक शेतकरीविरोधी निर्णय घेतल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोषाचे वातावरण होते व त्याचा प्रतिकूल परिणाम मतदानावर झाला, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांनाही झाली असावी.

त्यात पावसाळ्याचा प्रारंभ हा कृषी क्षेत्रासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व असलेला. पावसाच्या पहिल्या सरींसोबत पेरण्यांना लागलेल्या शेतकऱ्याच्या खात्यात चार पैसे पडल्यास थोडा थंडावा मिळेल, हे खरेच. शेतकरी सन्मान निधीला मिळालेली मंजुरी राजकीय मखलाशी असो किंवा अन्य काही! शेतकऱ्यांचा लाभ झाला हे नसे थोडके. त्या दृष्टीने या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

पीएम-किसान योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीची केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना असल्याचे भासविले जाते. अशा योजना अल्पकालीन राजकीय लाभ मिळवून देत असल्या, तरी शेती क्षेत्राच्या मूलभूत प्रश्‍नांची चर्चा त्यामुळे पिछाडीवर पडते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत बेघरांना २०२२पर्यंतच पक्की घरे देणार, असे आश्‍वासन मोदी यांनी पूर्वीही दिले होते.

भाजपच्या संकल्पपत्रात गरिबांसाठी मोफत रेशन, तीन कोटी घरांचे वाटप, शेतीमालाच्या हमीभावात वाढ, घरोघरी नळाद्वारे पाणी अशा जुन्या बाबींचाच समावेश केला आहे. त्यामुळे संकल्पपत्रात शेतकऱ्यांसाठी नवीन काहीच नव्हते आणि नाही. मुळात शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी दर्जेदार निविष्ठा हव्या आहेत. जगभरातील प्रगत शेतीतंत्र त्यांना मिळावे. नैसर्गिक आपत्तीत त्यांच्या उघड्यावरील पिकांना खात्रीशीर विमा संरक्षण मिळाले पाहिजे.

उत्पादित शेतीमालास उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा असा हमीभाव आणि तो बाजारात हमखास मिळण्याची कायद्याने हमी शेतकरी मागत आहेत. त्याचबरोबर शेतीमाल बाजारातील भाव पाडण्यासाठीचा हस्तक्षेप केंद्राने थांबवायला हवा. गरजेपेक्षा जास्त शेतीमालाची जगभरातील बाजारपेठांत निर्यात, तसेच आवश्यक असल्यासच आयात अशा आयात-निर्यातीच्या धोरणाचा अवलंब केंद्राने करावा.

आपला देश शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगात पिछाडीवर आहे. त्यामुळे उत्पादित शेतीमालाची नासाडी होते, शेतीमालास भाव कमी मिळतो. देशात क्लस्टरनिहाय प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाची नासाडी टळून अधिक दर मिळेल, शिवाय प्रक्रियायुक्त पदार्थ जगभरातील बाजारात गेल्यास देशाला मोठे परकीय चलन मिळेल.

देशात विभागनिहाय प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास ग्रामीण भागांत तरुणांना रोजगार मिळेल, ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल. या मागण्यांच्या मागे शेतकऱ्यांचाच असंख्य पावसाळ्यांचा अनुभव आहे, हे लक्षात घेऊनच विकासाचा ‘रोडमॅप’ आखणे सयुक्तिक ठरेल. केवळ वार्षिक सहा हजार रुपये आणि मोफत रेशन यात गुंतवून ठेवण्यात हशील नाही.

पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वप्नातील विकसित भारताचा रस्ता शेती-शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासातूनच जातो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी तिसऱ्या पर्वातील ध्येयधोरणे आखावीत. यंदाचा पावसाळा त्यासाठी चांगली संधी आहे, असे मानून सरकारने अग्रक्रम बदलावेत. या पावसासाठी अवघा देश वर्षभर प्रतीक्षा करत होता. पाण्याचे दुर्भिक्ष इतके उग्र होते की, पाऊस वेळेवर आला नसता तर अनर्थ ओढवला असता.

नेमक्या याच काळात देशाची यंत्रणा आणि समाज निवडणुकांच्या धामधुमीत गुंतून पडला होता. बरेच उलटफेर आणि गलबल्यानंतर आघाडीच्या कुबड्यांनिशी का होईना, पण मोदी सरकार उभे राहिले. पहिला निर्णय शेतकऱ्यांचा झाला. दुसरा गरिबांच्या घराचा. तिसरा आणि पुढचे सगळेच निर्णयही चांगली वार्ता घेऊन येेतील, अशी अपेक्षा आहे.