उद्योगसंस्थांसाठी आता चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध होईल. त्याची हमी सरकार घेणार आहे. सूक्ष्म, लघु, कुटीर आणि गृह उद्योग करणाऱ्यांचे प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित होते.
गोठून गेलेल्या अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी आणण्यासाठी सरकारलाच पुढे यावे लागेल, ही गरज ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. या वाटचालीची सुरुवात रिझर्व्ह बॅंक आणि अर्थ मंत्रालयाने बाजारात रोकड तरलता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने योजलेल्या उपायांपासून झालीच होती. तथापि, पंतप्रधानानी "आत्मनिर्भर भारत अभियान' सुरू होत असल्याचे सांगत केलेल्या घोषणेमुळे त्या धोरणाला आणखी व्यापक स्वरूप मिळाले आहे. सर्व क्षेत्रांसाठीच तपशील जाहीर झाल्यानंतरच त्याचे पूर्णांशाने मूल्यमापन करता येईल; परंतु सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सवलतींमुळे या क्षेत्राला चालना मिळेल, हे नक्की. सरकारचा भर आहे तो पैशांचा प्रवाह मोकळा करण्याचा. हे क्षेत्र अनेक कारणांनी अडचणीत आले होते आणि टाळेबंदीनंतर तर त्यांची अवस्था आणखीनच दयनीय झाली होती. या क्षेत्रातील उद्योगसंस्थांसाठी आता चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध होईल. त्याची हमी सरकार घेणार आहे. सूक्ष्म, लघु, कुटीर आणि गृह उद्योग करणाऱ्यांचे प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित होते. त्यातल्या बऱ्याच प्रश्नांची तड लावण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने सरकारने केलेला दिसतो. एकीकडे सुलभ वित्तपुरवठा, दुसरीकडे सरकारी कामाच्या ऑर्डरी मिळवण्यासाठी जागतिक स्पर्धेपासून संरक्षण आणि त्याचवेळी या परिघात येणाऱ्या उद्योगांची व्याख्या अधिक लवचिक करून ज्यांना सवलतीपासून वंचित राहावे लागण्याची भीती होती, तीही दूर करणे अशी अनेकपदरी उपाययोजना करण्यात आली आहे. पंधरा हजारांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असणाऱ्या कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता आणखी तीन महिन्यांसाठी सरकार भरेल. बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थांसाठीही सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. थकबाकीच्या प्रश्नाने गांजलेल्या वीज कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र राज्य सरकारांनी या कर्जाची हमी घ्यायची आहे. याशिवाय कर उद्गम कपात (टीडीएस) 25 टक्‍क्‍यांनी कमी करणे, बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वाढीव मुदत देणे, सरकारी कामात गुंतलेल्या कंत्राटदारांना सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देणे, सरकारकडून येणे असलेला परतावा त्वरित अदा करणे, अशा विविध घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. उद्योग व्यवहार गतिमान करण्यास त्यांचा फायदा होईल. त्यातही उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे.
"कोविड-19'च्या संकटात जीव धोक्‍यात आले, त्याचप्रमाणे अनेकांची उपजीविकेची साधने हिरावली गेली. स्थलांतरित मजुरांच्या हालांना पारावर राहिला नाही. या वर्गासाठी सरकार काय देणार हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्याचे उत्तर येत्या एक-दोन दिवसात मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात एकीकडे "कोविड-19'च्या समस्येचे गांभीर्य विशद करतानाच, या संपूर्ण प्रश्नाकडे "संकटात संधी' या दृष्टिकोनातून पाहिल्याचे जाणवते. त्यामुळेच देश म्हणून आपल्याला "कोरोना'च्या समस्येतच अडकून पडायचे नाही; पुढे जायचे आहे, असे ते म्हणाले. त्यासाठी आत्मनिर्भरता हा मंत्र त्यांनी दिला. ही अर्थातच खास मोदीशैली आहे. याचे कारण "कोविड-19'चा जागतिक व्यापाराला जबर फटका बसला आहे. निर्यातीला त्यामुळे मर्यादा आहेतच, त्याचबरोबर अनेक आवश्‍यक अशा गोष्टींची आयातदेखील शक्‍य नाही. या अडचणीच्या परिस्थितीत स्वयंपूर्णता, स्वावलंबनाला पर्याय नाही. म्हणजे जी अपरिहार्यता आहे, त्यालाच त्यांनी चकचकीत वेष्टन बहाल केले. अर्थात जागतिक आर्थिक व्यवहारापासून आपल्याला फटकून राहता येणार नाही आणि ते इष्टही नाही. त्यामुळे मोदी यांना आजच्या काळासाठी कोणत्या प्रकारची "स्वदेशी' अभिप्रेत आहे, हे नीट समजून घ्यायला हवे.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
सरकार वेगवेगळ्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर जी आर्थिक मदत करीत आहे, त्यातून वित्तीय तूट वाढण्याचा आणि परिणामतः भविष्यात महागाई भडकण्याचा धोका आहे. तो कमी करणे हे मोठेच आव्हान आहे. त्यादृष्टीने आर्थिक सुधारणा महत्त्वाच्या ठरणार असून, त्याचेही सूतोवाच पंतप्रधानांनी केले. आर्थिक सुधारणाची नौका राजकीय मतभेदांच्या भोवऱ्यात सापडून भरकटते हा अनुभव अनेकदा आला आहे. कॉंग्रेस व भाजप या दोघांनीही या बाबतीत सत्तेत असताना आणि विरोधात असताना वेगवेगळ्या भूमिका घेतलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर "कोविड'च्या संकटात अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आवश्‍यक उपाय म्हणून मोदी या सुधारणांना हात घालू इच्छितात, असे त्यांच्या भाषणावरून दिसते. याही बाबतीतही ते "संकटात संधी' पाहताहेत, असे म्हणता येईल. जमीनविषयक कायदे आणि कामगारविषयक कायदे सुधारायला हवेत, असे सगळेच म्हणतात; पण तिथेच त्याला पूर्णविराम मिळतो. तपशीलात जाण्याचे धाडस केले जात नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे खरोखर कामगारांच्या कल्याणाचे आहेत काय? त्यातल्या काही तरतुदी कालबाह्य झाल्या असतील तर त्या बदलायला नकोत काय, हे प्रश्न रास्त आहेत. आता परिस्थितीच्या रेट्यामुळे विविध राज्य सरकारे या सुधारणांचा विचार करीत आहेतच. केंद्र सरकारही आता त्या दिशेने पाऊल उचलणार आहे, हे मोदी यांच्या भाषणावरून स्पष्ट झाले. आता उत्सुकता आहे ती हे सगळे इरादे प्रत्यक्षात कसे येतात याचीच.
