अग्रलेख : प्रदूषणाची काजळी

प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना आखून त्या राबविल्या पाहिजेत. त्यासाठी लोकांमध्येही जागृती वाढायला हवी.

औद्योगिकीकरणाची किंमत प्रदूषणाच्या रूपात मोजावी लागते, असे म्हटले जाते आणि त्यात काही प्रमाणात तथ्यही आहे. परंतु विकासापासून दूर असलेल्या बिहारातील बेगुसराई शहराची जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून नोंद होणे धक्कादायकच म्हणावे लागेल. नुसताच बांधकामांचा सपाटा लावला म्हणजे प्रगती नव्हे, याचे हे ज्वलंत उदाहरण.

एका अभ्यासअहवालानुसार, जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी म्हणून नवी दिल्लीवर पुन्हा शिक्कामोर्तब झाले आहे; तर औद्योगिकीकरणापासून, विकासापासून दूरवरचा बांगलादेश जगातील सर्वात प्रदूषित देश ठरला आहे. जगातील दहा सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी नऊ, पन्नासपैकी ४२ आणि सर्वाधिक शंभर प्रदूषित शहरांपैकी ८३ एकट्या भारतात आहेत, असेही याबाबतच्या अहवालात म्हटले आहे.

स्वीडनमधील हवेच्या गुणवत्तामापनाच्या तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेली ‘आयक्यू एअर’ संस्था गेली सलग सात वर्षे साऱ्या जगातील हवाप्रदूषणाची विविध माध्यमातून माहिती संकलित करून, त्याच्या विश्‍लेषणावर प्रदूषित देश, शहरे यांची यादी जाहीर करते. दरवर्षी साधारणतः ऐंशी लाख किंवा दर मिनिटाला सोळाजण प्रदूषणाच्या समस्येने आयुष्याला मुकत आहेत, हे दाहक वास्तव पुुन्हा एकदा समोर आले आहे.

‘आयक्यू एअर’ने जारी केलेल्या या आकडेवारीबद्दल, त्यांच्या निरीक्षण यंत्रणेबाबत किंवा त्याच्या मर्यादांबाबत मतमतांतरे होऊ शकतात. आपल्या देशातीलच काही संस्थांनी त्यांच्या निरीक्षणाबाबत भुवया उंचावल्या आहेत. या यादीत गुवाहाटीचा समावेश झाल्यानंतर आसामच्याच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याला आव्हान दिले आहे, ‘आयक्यू’वर आगपाखड केली आहे.

या यादीतील बेगुसराईमध्ये मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत; तर यादीत बिहारातीलच सीवान, सहारसा, कटिहार, समस्तीपूर, अारा अशा शहरांच्या समावेशाने काहीसे आश्‍चर्य व्यक्त झाले आहे. कॅनडातील आगीच्या घटनांनी अमेरिका, उत्तर चीनमधील ऊर्जा प्रकल्पाने कोरियातील हवा प्रदूषित झाल्याचे निदर्शनाला आले आहे. तशीच काहीशी अवस्था बांगलादेशाचीही आहे.

बिहारातील प्रदूषणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी, निरीक्षण यंत्रणा व इतर सामग्री तैनात केलेली आहे. तथापि, त्याची निरीक्षणे जाहीर केली गेलेली नाहीत. कदाचित ती माहिती आणि ‘आयक्यू एअर’ने दावा केलेली माहिती यांची पडताळणी केल्यास अधिक बिनचूक वस्तुस्थिती समोर येईल.

दिल्लीतील पीएम २.५ ची (पर्टिक्युलेट मॅटर-अतिसूक्ष्मकण) पातळी १०२ मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर नोंदवली आहे. त्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे वर्षागणिक निदर्शनाला येत आहे. हीच पातळी बेगुसराईमध्ये ११८.९ आहे. म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आदर्श पातळीपेक्षा चोवीसपट अधिक आहे. आरोग्य संघटनेने पाच मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर ही स्वीकारार्ह पातळी मानली आहे.

अर्थात, जीवाश्म इंधन आणि हवेत सोडला जाणारा कार्बन डायऑक्साईड प्रदूषणाचा ६५ टक्के वाटेकरी आहे. त्याचीच समस्या मोठी आहे. तथापि, बिहारसारख्या गरीब राज्यात इंधनासाठी स्वयंपाकच्या गॅसऐवजी सरपण किंवा तत्सम घटकांचा केलेला वापरही समस्येत भर घालतो, हेही खरे.

युरोप, अमेरिका आदी सधन भागात हवेच्या प्रदूषणाबाबत जागरूकतेची पातळी अधिक असल्याने निरीक्षणे आणि त्याबरहुकूम त्यावर नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना याबाबत सातत्याने तेथील सरकारांनी पावले उचलली. परिणामी प्रदूषण रोखण्यात यश आले. त्या तुलनेत आशियात प्रदूषण मोजण्याची यंत्रणाच तोकडी असल्याने जिथे माहितीच उपलब्ध नाही, तिथे उपाययोजना काय करणार?

भारतात हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कठोर पावले जोपर्यंत उचलली जाणार नाहीत, तोपर्यंत नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरूच राहणार आहे. आपल्याकडे जीवाश्‍म इंधनाच्या वारेमाप वापराबरोबरच इतर अनेक कारणांनी प्रदूषणात वाढ होत आहे. शेतात काडीकचरा जाळणे, गॅसऐवजी स्वयंपाकासाठी सरपण वापरणे, प्रदूषणकारी सामग्रीचा वापर असे कितीतरी कारक घटक आहेत.

प्रदूषित हवेतील घातक कण विविध मार्गांनी शरीरात प्रवेश करतात, ते रक्तातही मिसळतात. फुफ्फुस आणि श्‍वासनलिकेचा दाह व त्यासंबंधीचे इतर आजार बळावतात. पार्किन्सनपासून कर्करोगासह विविध आजाराचे कारकत्व प्रदूषित हवेमध्येच आहे. त्यामुळे ‘आयक्यू एअर’च्या निरीक्षणाबाबत सरकार काय तो निर्णय घेईल. आपली बाजूही मांडेल. मात्र, प्रदूषणामुळे शहरांचा श्‍वास कोंडला जातो आहे.

महानगरे ‘गॅसचेंबर’ झाली आहेत, हेच वास्तव आहे. त्यामुळे प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना आखून त्या राबविल्या पाहिजेत. त्यासाठी लोकांमध्येही जाणीव-जागृती वाढायला हवी. इतर प्रश्नांप्रमाणेच याही प्रश्नावर जनमताचा रेटा तयार व्हायला हवा. अन्यथा देशात सध्या निवडणुकीचे नगारे इतक्या जोरात वाजत असताना ही वेदना दुर्लक्षित राहील.