अग्रलेख : रस्त्यावरची बेधुंदशाही!

‘भारतीय कायदे विचारपूर्वक केलेले आणि गंभीर आहेत; अंमलबजावणीत मात्र गांभीर्य नाही’, या विधानातील सारे पुरावे रविवारी पुण्यातील अपघातात रस्त्यावर इकडेतिकडे विखरून पडलेले दिसले.

पंचविशीच्या उंबरठ्यावरील अनिष अवधिया, अश्विनी कोस्टा यांचा आणि तुमचा-आमचा काही संबंध कालपर्यंत आला नव्हता. पाली, जबलपूर अशा दूरवरच्या गावांतून, परराज्यातून शिक्षण घेऊन स्वप्नांच्या शोधात ते महाराष्ट्रात, पुण्यात आले. त्यांची स्वप्ने काय होती, याचा तुम्हाला-आम्हाला पत्ता नाही.

पोर्श मोटार भरधाव चालवत अल्पवयीन मुलाने त्यांना चिरडून या जगातून उडवून लावले आणि अवघ्या पाच सेकंदात हसत्या-खेळत्या अनीष, अश्विनीची ‘डेड बॉडी’ बनून गेली, हे कळल्यानंतरच त्यांचा, तुमचा-आमचा संबंध सुरू झाला. हा संबंध येण्याचे कारण म्हणजे, त्यांच्या उद्धवस्त स्वप्नांची राख आणि दोन तरुण जीवांच्या अकाली मृत्यूच्या आपल्या मनात ठसठसत असलेल्या वेदना.

आज अनीष, अश्विनी रस्त्यावर चिरडून मेले, उद्या तुमच्या-आमच्या कुटुंबातील कोणीही त्यांच्या जागी असू शकते, ही भयावह जाणीव त्या वेदनेमागे आहे. या जाणीवेसोबतच विलक्षण संतापदेखील आहे. तो संताप आहे सामान्य लोकांवर दंडेलशाही करणाऱ्या पोलिसांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंतच्या यंत्रणांबद्दल.

दोन तरण्या पोरांची चिताही पेटायच्या आधी अपघातातील संशयित आरोपीला अल्पवयीन असल्याच्या कारणावरून दिला गेलेला जामीन, तो देताना निबंधलेखनासारख्या सौम्य ‘दंडा’च्या तरतुदींचा वापर आणि ही सारी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीच्या, रविवारच्या ‘बाल न्याय मंडळा’त केली गेलेली धावाधाव समाजाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिली.

पुण्यातील कल्याणीनगर भागात घडलेल्या या घटनेने अनेक प्रश्नांचे मोहोळ उठवून दिले. रस्तेसुरक्षा, पोलिस, प्रशासन, न्याययंत्रणा, पालकत्व अशा अनेक मुद्द्यांभोवती समाजमन सोमवारी व्यक्त होत राहिले. भावनांच्या या कल्लोळाचे सार होतेः जे घडले, ते भीषण आहे आणि असे पुन्हा घडणारच नाही, यावर विश्वास नाही.

यातील विश्वासाला गेलेल्या तड्याचा भाग अधिक गंभीर आहे. भारतीय कायदे गंभीर आहेत आणि अंमलबजावणीत मात्र गांभीर्य नाही, या विधानातील सारे पुरावे रविवारी कल्याणीनगरातील अपघातात रस्त्यावर इकडेतिकडे विखरून पडले. प्रत्येक व्यवस्थेतील उणीवा ठळकपणे समोर आल्या. भारतात मद्यसेवन हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. प्रत्येक राज्यात वयाची किमान मर्यादा वेगवेगळी आहे.

हरियानात १८ वर्षावरील व्यक्तीने दारू पिणे वैध आहे, तर महाराष्ट्रात हे वय २५ वर्षे आहे. महाराष्ट्रात जून २०११ पर्यंत दारू पिण्यासाठी वयाची २१ वर्षे पूर्ण असण्याची अट होती. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळात वयोमर्यादा वाढवून २५ वर्षे करण्यात आली. राज्य नशामुक्तीकडे नेण्याच्यादृष्टीने टाकलेले ते स्वागतार्ह पाऊल होते. त्यानंतर आजअखेर मद्याच्या नशेत स्वतःचा आणि इतरांचा बळी घेण्याच्या हजारो घटना घडल्या.

ना दारू दुकानांवर नियंत्रण ठेवले गेले ना परमिट बारवर. ही ठिकाणे हप्तेवसुलीची ठिकाणी आधीही होती आणि २०११ नंतर कुरणांमध्ये गवत आणखी फोफावले. वसुलीचे गवत फोफावले नसते, तर कल्याणीनगरच्या घटनेतील अल्पवयीन मुलाला पब बारमध्ये परवानगी मिळाली नसती. गेल्या दशकभरात निर्माण झालेली 'पब संस्कृती' अनियंत्रित आहे.

ती नियंत्रित करायची, तर पोलिस आणि प्रशासनाची यंत्रणा प्रामाणिक हवी. तशी अपेक्षा करणेही अविश्वसनीय वाटावे, अशी आसपास परिस्थिती आहे. मर्यादित मद्यसेवन या गोंडस नावाखाली चाललेले मुंबई-पुण्यातील पब बार असोत किंवा सांगलीसारख्या ठिकाणी गेल्याच आठवड्यात कॉफी शॉपच्या नावाखाली चालवलेले 'एकांताचे अड्डे' असोत, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलीस आणि प्रशासनाच्या आशीर्वादाशिवाय यातील काहीच घडू शकत नाही.

कल्याणीनगरातील घटनेत स्थानिक लोकप्रतिनिधीने अल्पवयीन मुलाच्या बचावासाठी पोलिस ठाण्यात ज्या तत्परतेने धाव घेतली, तीच तत्परता नशेबाजीचे वाढते अड्डे बंद करण्यासाठी ते दाखवत नाहीत, याची नोंद समाज म्हणून आपण घ्यायलाच हवी.

दारू प्याल्याशिवाय, नशा केल्याशिवाय आनंद, जल्लोष साजरा करता येणार नाही, अशा मानसिकतेत आपल्याला कोणी पोहोचवले, याचाही या घटनेच्यानिमित्ताने विचार करायला हवा. ‘चिअर्स’ आणि ‘एक कश्’ ही संस्कृती टीव्ही, इंटरनेटद्वारे घराघरात पोहोचविणाऱ्या आणि सोडा-पाण्याच्या बनावट नावाखाली दारू-सिगारेट-गुटख्याचे निर्लज्ज समर्थन करणाऱ्या तथाकथित महान कलाकार, क्रिकेट सेलिब्रेटींनाही आज ना उद्या आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करावे लागणार आहे.

लहान वयात व्यसनाधीन बनविणारा, कळ्यांना धुंदीत ठेवणारा बाजार रोखला नाही, तर फुलांना येणारा मृत्यू अटळ असेल. कल्याणीनगरच्या घटनेतील मुलावर न्यायालयाकडून योग्य ती कारवाई होईल, अशी अपेक्षा बाळगूया. त्याचवेळी, अशा घटनांना चाप लावण्यासाठी समाजाचा दबाव स्थानिक पुढारपण करणाऱ्यांपासून ते पोलिस, प्रशासन आणि कालानुरूप कायदे बनवण्यासाठी केंद्र व राज्यातील लोकप्रतिनिधींवरही ठेवावा लागेल, हे विसरता कामा नये.