निवडणूक आयोगाला काहीच लपवून ठेवायचे नसेल, तर राहुल गांधी यांच्या दाव्यातील हवा काढण्यासाठी आणि आपल्या कामकाजातील पारदर्शता जपण्यासाठी डिजिटल याद्या उपलब्ध करून दिल्यास वाद सहजपणे संपुष्टात येईल.
राहुल गांधी आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरु आहे आणि त्यातून आतापर्यंत काहीही निष्पन्न झालेले नाही. अशा स्थितीत सर्वसामान्य मतदारांची लोकशाहीवरील आस्था अढळ राखण्यासाठी तसेच निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता शाबूत राखण्यासाठी स्वयंस्फूर्तपणे दखल घेऊन आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातूनच या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्याची वेळ आली आहे.