ड्रॅगनच्या वर्चस्वाला ‘पायाभूत’ लगाम

गरीब देशांतील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याच्या नव्या मोहिमेचा उच्चार हे ‘जी-सात परिषदे’चे एक महत्त्वाचे फलित. चीनच्या विस्तारीकरणाचे मर्म ओळखून त्याला शह देण्यासाठी अधिक परिणामकारक उपाय हवेत, हे अमेरिकेसह प्रगत देशांना जाणवल्याचे त्यातून दिसते.

स्पर्धा आणि त्यातून उद्भवणारे संघर्ष हे आजच्या जगाचे अटळ वास्तव असले तरी प्रत्येक स्पर्धेचे ‘मैदान’ वेगळे असते आणि त्याची म्हणून एक चौकट असते. खेळातील पराभवाचे उट्टे खेळाच्याच मैदानावर काढायचे असते. व्यापारातील स्पर्धेचे ‘चलन’ही ठरलेले असते. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक करून आपला प्रभाव वाढवण्याच्या डावपेचांना शह द्यायचा तर तोही त्याच भाषेत द्यावा लागतो. ‘जी-सात’ देशांच्या परिषदेत मांडण्यात आलेली ‘बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड’ ही संकल्पना म्हणजे प्रगत देशांनी; विशेषतः अमेरिकेने हे वास्तव स्वीकारल्याची खूण आहे. त्यामुळे त्याविषयीच्या प्रस्तावाचे स्वागत करायला हवे. गेली चार दशके आर्थिक सामर्थ्य वाढवत नेऊन विस्तार करण्याचे धोरण चीनने आखले आणि फार झपाट्याने राबवले. ‘बेल्ट अँड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) हा प्रकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण.

विकसनशील, मध्यम वा अल्प उत्पन्न गटातील देशांकडे पायाभूत सुविधांच्या मोठमोठ्या प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्याची शक्ती नसते, त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मार्गात अनेक अडचणी येतातच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला गती देण्याच्या उद्दिष्टालाही खीळ बसते. २००८ च्या आर्थिक अरिष्टानंतर अमेरिकेकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीला ओहोटी लागली. आपला प्रभाव वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने झपाटलेल्या चीनने या स्थितीचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला नसता तरच नवल. ‘बीआरआय’मार्फत अशा देशांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करण्याचा चीनने सपाटा लावला. एकूण १३९ देशांचा त्यात समावेश आहे.

‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ हाही त्याच महाप्रकल्पाचा भाग. आता जर ड्रॅगनच्या या मोहिमेला शह देण्यासाठी अमेरिकेसह युरोपातील देश खरोखर एकत्र आले आणि त्यांनी ठोस पाऊल टाकले, तर ‘गेमचेंजर’ म्हणता येईल, असा बदल घडू शकतो. या नव्या मोहिमचे स्वरूप पूर्णपणे पारदर्शी, मूल्यांना प्रमाण मानणारे असेल आणि त्यात दर्जाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड असणार नाही, असे सांगण्यात आले. हे सर्वच मुद्देच विशेषतः पारदर्शी कार्यपद्धतीवर आधारित भागीदारीचा मुद्दा महत्त्वाचा असून, तो अप्रत्यक्षरीत्या चीनच्या सध्याच्या एकतर्फी आणि अपारदर्शी कारभाराकडे निर्देश करणारा आहे. काही लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव घेऊन चीन पुढे आल्याने प्रारंभी गरीब देशांना हायसे वाटले, पण चीनचा उद्देश लहान देशांना अंकित करण्याचा आहे, हे उघड होत गेले. चीनच्या ‘चेक डिप्लोमसी’मागे असलेली वर्चस्वाची खुमखुमी अनेक देशांसाठी डोकेदुखी झाली आहे. शिवाय, सुरुवातीला जो निधीचा ओघ होता, तो काही देशांच्या बाबतीत आटलेला दिसतो. त्यातच कोविडच्या संसर्गाचा उगम वुहान प्रयोगशाळेतून झाल्याचा संशय आणि त्यामुळे चीनची प्रतिमा डागाळली आहे.

या पार्श्वभूमीवर ‘बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड’ ची संकल्पना लक्ष वेधून घेणारी आहे. एकतर तिचे स्वरूप जागतिक असेल. जगभरातील मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील आणि लोकशाही मानणाऱ्या देशांत प्रामुख्याने गुंतवणूक केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले असून प्रकल्पांची आखणी, त्यांची कार्यक्षमता आणि साधनसंपत्तीचा कार्यक्षम विनियोग यासाठी नावाजलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था जे निकष प्रमाण मानतात आणि जी कार्यपद्धती अवलंबतात तीच अनुसरण्यात येणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी आता या योजनेसाठी व्यापक सहमती आणि सक्रिय पाठिंबा मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा आहे. ‘बीआरआय’च्या माध्यमातून पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगला देश, श्रीलंका या शेजारी देशांत चीनचे हातपाय पसरणे ही चिंतेची बाब असल्याने ताजी घडामोड भारताच्या दृष्टीनेही फार महत्त्वाची आहे.