एखाद्या डबघाईला आलेल्या कंपनीला सावरण्याच्या उद्देशाने एखादा नवीन संचालक आला, की तो पहिल्यांदा ताळेबंदातील फटी शोधू लागतो. खर्चाचा सखोल आढावा घेत त्याला कशी कात्री लावता येईल,याचा विचार करतो. एखादी कंपनी चालवणे आणि आर्थिक महासत्तेच्या कारभाराचे सुकाणू सांभाळणे यांत मोठा फरक आहे, हे उघड आहे. तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची अलीकडच्या काळातील वक्तव्ये ही अशाप्रकारचा जमा-खर्चाचा हिशेब मांडायला बसल्यासारखी वाटतात, याचे कारण त्यांची राजकारणाची वेगळी तऱ्हा. यानिमित्ताने ‘यूएस-एड’ अर्थात ‘युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल एड्‍स’ या संस्थेमार्फत दिलेल्या गेलेल्या पैशांचा विषय त्यांनी उकरून काढणे हे अपेक्षितच. ‘यूएस-एड’ ची स्थापना करण्यामागे जगभर लोकशाहीचे संवर्धन व्हावे, समृद्धी निर्माण करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे, आणि त्याचा उपयोग अमेरिकेला आणि जागतिक समुदायालाही व्हावा, असे आहे. काही देशांना आरोग्य, शिक्षण आणि किमान जीवनमान उपलब्ध व्हावे, म्हणून या कार्यक्रमांतर्गत मदत झाली आहे.