राजकारण बेरजेचे की वजाबाकीचे?

विकास झाडे

‘भारत जोडो’च्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या संघटनांना वजाबाकीचा नव्हे तर बेरजेचा सारीपाट मांडावा लागणार आहे. तुम्हाला एका व्यक्तीला दूर करायचे आहे की, ज्या संघटनेच्या विरोधात तुम्ही उभे ठाकले त्या संघटनेच्या मुळावर घाव घालायचा आहे, याचा विचार करावा लागेल. हा कठोर शत्रू व तो मऊ शत्रू असा भेद लढाईत करता येत नाही.

काँ ग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’च्या अभूतपूर्व यशानंतर या यात्रेत सहभाग नोंदविणाऱ्या अनेक सामाजिक संस्था, विविध चळवळीतील कार्यकर्ते, विचारवंत, साहित्यिक आदींच्या समुहाने ‘भारत जोडो अभियान’ सुरू केले. या अभियानात तीनशेच्यावर जनसंघटना आहेत. यापूर्वी राजकारणापासून दूर असलेल्या या संघटना थेट मतदारांपर्यंत पोहचून चांगले काय, वाईट काय हे समजवून सांगणार आहेत. या अभियानाचा मूळ उद्देश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेला आवर घालणे हा आहे. असे का? तर लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या अस्तित्वाला संघ बाधक ठरत असल्याचे या जनसंघटनांच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.

या अभियानात यश मिळावे म्हणून मोदी सरकारच्या विरोधात एकत्र आलेल्या विविध पक्षातील ‘इंडिया’च्या उमेदवारांना समर्थन देणे, त्याचा आतापासूनच प्रचार- प्रसार करणे, भाजपच्या विरोधात सक्षम उमेदवारांची नावे सुचवणे, भारत जोडो अभियानाद्वारे निवडलेल्या लोकसभा मतदारसंघांत जाऊन संघ, भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात जनमत तयार करणे असा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, ज्या विचारधारेच्या विरोधात लढाई लढायची आहे,

त्याच मुख्यालयातील मतदारसंघाला म्हणजे नागपूरला वगळण्याच्या निर्णय ‘भारत जोडो अभियाना’च्या केंद्रीय समितीने घेतल्याने हे अभियान खरेच गंभीर आहे का? याबाबत बराच संभ्रम निर्माण झाला आहे. आम्ही संपूर्ण देशाचा अभ्यास केला हे सांगताना ‘इंडिया’चा लोकसभा निवडणुकीत उजेड पडणार नाही, असे चित्र त्यांना दिसले असावे. त्यातूनच दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणत मोदींपेक्षा नितीन गडकरी केव्हाही चांगले याबाबत मंथन करण्यात आल्याचे कसे नाकारायचे? सलग दोन निवडणुकीत दारुण पराभवाला सामोरे गेल्यानंतर काय करावे, हा प्रश्न राहुल गांधी यांना पडला होता. देशाच्या सर्वात मोठ्या व स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास लाभलेल्या पक्षाचे नेतृत्व करताना या प्रश्नांचे उत्तर अधिक अवघड होते.

१९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत पराभवाला सामोरे गेल्यावर इंदिरा गांधी समोर सर्व अंधार पसरलेला होता. आचार्य विनोबांनी त्यांना चालत राहण्याचा सल्ला दिला होता. लोकांना भेटून तुला मार्ग सापडेल, हा मूलमंत्र विनोबांनी इंदिरा गांधी यांना दिला होता. हाच इतिहास राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’ने रचला. ती संपूर्ण मेहनत त्यांची स्वत:ची होती. प्रारंभी या यात्रेच्या यशाबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उभे करणारे लोक नंतर यात्रेत सहभागी होताना दिसले. त्यात बुद्धिवादी, विचारवंत होते. पुढे ते राहुल गांधी देशाचे भविष्य म्हणून व्यक्त व्हायला लागलेत. यात्रेतील जनसंघटनेच्या वारकऱ्यांनी यात्रा संपल्यानंतर नवा विचार पुढे आणला.

देशभरातील सामाजिक संस्थांनी एकत्र येण्यासाठीची ही उत्तम संधी असल्याचे त्यांना गवसले.

‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक योगेंद्र यादव आणि त्यांच्या समविचारी नेत्यांनी ‘भारत जोडो अभियाना’ची संकल्पना मांडली. हे अभियान संघ आणि भाजपच्या विरोधात माेहीम राबवेल, असे ठरविण्यात आले. यात देशभरातील महत्त्वाच्या लोकांमध्ये योगेंद्र यादवसह पी. व्ही. राजगोपाल, विजय प्रताप, बंगरुळूच्या कविता कलगुंटी, संजय मंगो, प्रतिभा शिंदे, उल्का महाजन, राजू शिर्के, सुभाष लोमटे अशा अनेकांचा समावेश आहे. पुढची रणनीती कशी असावी, याबाबत योगेंद्र यादव आणि त्यांचे अभियानातील सहकारी सातत्याने दिल्लीत आणि अन्य राज्यातही बैठका आयोजित करीत असतात. २०१६ मध्ये योगेंद्र यादव यांनी ‘स्वराज इंडिया’ची स्थापना केली. या व्यासपीठावर शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर त्यांनी सातत्याने आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यांचा लोकसंग्रह खूप मोठा आहे. राजकीय विश्‍लेषक म्हणून त्यांची भूमिका महत्वाची मानली जाते.

परंतु त्यांना अपेक्षित असलेला नेता होता आले नाही. तत्पूर्वी २०१२ पासून ते अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पार्टीत प्रमुख नेत्यांपैकी एक होते. केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यानंतर संयोजकपद मिळावे म्हणून त्यांनी बराच आकांडतांडव केला होता. परंतु केजरीवालांनी त्यांना पक्षापासून दोन हात दूर ठेवणेच योग्य समजले. शेवटी योगेंद्र यादव बाहेर पडले. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रेत’ही ते सहभागी झाले होते. यात्रा संपल्यानंतर यात्रेत सहभागी झालेल्या जन संघटनांना एकत्रित करीत ‘भारत जोडो अभियान’ तयार झाले. जनसंघटनेतील प्रतिनिधींना राजकीय शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे.

महाराष्ट्रातही धडक कार्यक्रम सुरू आहे. जुलै महिन्याच्या प्रारंभी जळगावात महाराष्ट्रातील २०० जनसंघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. नागपुरातही भारत जोडो अभियानाचे प्रशिक्षण झाले. या अभियानाने देशभरातील ११० लोकसभा मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रीय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे म्हणजे भारत जोडो अभियानाला भाजपच्या हातून हे मतदारसंघ ओढून आणायचे आहेत. त्यासाठी त्यांनी नियोजन केलेले दिसते. महाराष्ट्रातील २६ मतदार संघावर जनसंघटनांचा डोळा आहे. त्यातील भाजपच्या किमान दहा जागा कमी करण्याचा संकल्प आहे. अभियानाने सध्या भाजपचा आकडा कमी कसा करता येईल यावर भर दिला आहे.

त्यात यशस्वी होता यावे म्हणून भाजप जिथे अशक्त आहे अशाच मतदार संघात भाजप विरोधी बाजू मांडताना ही मंडळी दिसतील. भारत जोडो यात्रेत सहभागी झालेले काही विचारवंत, चळवळीतील लोक या भारत जोडो अभियानात थेट सहभागी न होता स्वतंत्रपणे भाजप विरोधी लढा उभारताना दिसतात. माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील यांनी अलिकडेच दोनवेळा नागपुरात येऊन मोदी सरकारच्या धोरणांवर प्रखर टीका केली. मात्र, त्यांचे भाषण ऐकायला जेमतेम शे-सव्वाशे लोकच आलेत. ‘भारत जोडो अभियाना’तील लोक त्यांच्याकडे पाठ फिरवताना दिसतात. शेवटी इथेही नेतृत्व कोणाकडे हा प्रश्‍न डोकावताना दिसतो.

कोळसे पाटलांप्रमाणेच निर्भय बनो म्हणत डॉ. विश्‍वंभर चौधरी, ॲड. असीम सरोदे, ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखडे यांनी मोठ्या प्रमाणात सभांचा झपाटा लावला आहे. अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक प्रा. श्‍याम मानव हे सभांमधून ‘भारतीय राज्यघटना आणि हिंदू राष्ट्र’ या विषयातून मतदारांना सावध करीत आहेत. परंतु हे सगळेच समविचारी लोक विखुरलेले का, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे.

मोदी येऊ नयेत म्हणून...

भारत जोडो अभियानाच्या निमित्ताने जनसंघटनांनी आता मोकळेपणे व्यक्त व्हायचे ठरवले आहे. महाराष्ट्रानेही वेग घेतला आहे. अभियानातील कार्यकर्त्यांच्या नागपुरात सातत्याने बैठका होत आहे. परंतु नागपूरमध्ये शक्ती पणाला लावू नका, अशा सूचना केंद्रीय कार्यकारिणीतील सदस्या कविता कलगुंटी यांनी दिल्या आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेले नागपूरच सोडले जात असल्याने अनेक कार्यकर्त्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले.

केंद्रीय कार्यकारिणीच्या मते गडकरी यांना हरवणे अवघड असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे तूर्तास विदर्भातील रामटेक आणि वर्धा लोकसभा मतदारसंघाकडे मोर्चा वळविण्यात आला आणि त्यासाठीचे प्रशिक्षणही देण्यात आले. पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. त्यात ‘इंडिया’चा जराही समन्वय दिसला नाही. त्यांच्यातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. लोकसभेतही ‘इंडिया’चे काही खरे दिसत नाही असे वाटत जनसंघटनांना वाटत असावे का?.

भाजपच सत्तेत येणार असेल तर मोदींपेक्षा गडकरी केव्हाही बरे, असा सूर या कार्यकर्त्यांमध्ये उमटतो. परंतु जातीय समीकरण, मुस्लीम-दलीत-हलबा मतांच्या गोळाबेरजेत गडकरींना नागपूरमध्ये खूप कष्ट उपसावे लागतात. त्यांच्यासाठी निवडणूक सोपी नसते. यातील गठ्ठा मते कॉंग्रेसची आहेत. असे असूनही ‘भारत जोडो अभियाना’ने नागपूरला वगळण्याचा घेतलेला निर्णय गडकरींबाबत असलेले प्रेम असावे.

जेव्हा कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार कुमार केतकर पंतप्रधान मोदींवर अत्यंत जहाल शब्दांचा वापर करीत, कटकारस्थानाने का होईना २०२४ मध्ये मोदींचीच सत्ता राहील असे सूतोवाच करतात. तिकडे ‘इंडिया’ला अनुकूल असलेले कपिल सिब्बल राज्यसभेत भाषण देताना २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू न झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा पदाचा राजीनामा देतील काय? असे विचारत आडमार्गाने का होईना भाजपचेच समर्थन करताना दिसतात. भारत जोडोच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या संघटनांना वजाबाकीचा नव्हे तर बेरजेचा सारीपाट मांडावा लागणार आहे. तुम्हाला एका व्यक्तीला दूर करायचे आहे की, ज्या संघटनेच्या विरोधात तुम्ही उभे ठाकले त्या संघटनेच्या मुळावर घाव घालायचा आहे, याचा विचार करावा लागेल.