मराठी साहित्यातील लोकशाही! (ढिंग टांग)

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका ह्यापुढे होणार नाहीत, ही खबर आल्यावर आमच्या मस्तकावर शिळा कोसळली आहे, हृदय शतश: विदीर्ण झाले आहे, मन फाटून गेले आहे!! नियतीने हा काय खेळ चालवला आहे? गेली ९१ संमेलने निवडणुकांसहित विनासायास पार पडली. सेंच्युरीला अवघी आठ संमेलने बाकी असताना मतपेटीला साहित्यबाह्य ठरवून महामंडळाने नेमके काय साधले? असा सात्विक संतप्त सवाल आमच्या मनी उभा राहिला आहे.

ह्यामुळे अधिस्वीकृतीप्राप्त (पक्षी : दाखलेबाज) लेखक होण्याचा आमचा शेवटचा मार्गदेखील आता बंद झाला असल्याने मराठी साहित्य एका होतकरू अध्यक्षास मुकल्याची जाणीव मन पोखरते आहे. वास्तविक, आजवर सरकारी मान्यताप्राप्त लेखक होण्यासाठी आम्ही काय काय नाही केले? मराठी माणसाला जे जे काही शक्‍य आहे ते ते सर्व काही केले. साधा चहावाला देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, हे लोकशाहीने अवघ्या जगाला दाखवून दिले. मराठी लेखकांनीही ते पाहून ठेवले! ह्याच चालीवर एका प्राचीन बेरोजगार लेखकाला संमेलनाध्यक्ष होण्याचा चान्स होता. पण महाराष्ट्राने ती सुवर्णसंधी वाया दवडली, असेच आता म्हणावे लागते.

संमेलनाध्यक्षपद हे सोपे नसते. त्यास खर्च येतो! मतदारांना फोन करण्यातच प्रचंड निवडणूक निधी जातो. शिवाय भेटीगाठी, हास्यविनोद असतातच. हास्यविनोद काही फुकट येत नाहीत. (बिले भरावी लागतात! असो!!) उमेदवारांचा हा खर्च टाळण्यासाठी निवडणुकाच रद्द करण्याचे कारण महामंडळाने दिले आहे, ते काही आम्हांस पटत नाही. संमेलनाच्या मांडवात साहित्याची कसलीही सेवा होत नसून पुख्खे तेवढे झोडले जातात, अशी टीका झाली म्हणून कुणी संमेलने रद्द करते काय? नाही!!!
सारस्वताच्या प्रांतातून लोकशाही अशी हद्दपार झाली!! निषेध, निषेध, निषेध!! लोकशाहीचा गळा घोटून हुकूमशाही दबक्‍या पावलांनी मराठी साहित्यात शिरकाव करीत असल्याचा हा कुटिल डाव असून तो वेळीच हाणून पाडला पाहिजे, असे आमच्या मनाने घेतले. निषेध नोंदवण्यासाठी आम्ही तातडीने नागपूरच्या बर्डीवर विदर्भ साहित्य संघाच्या कचेरीत गेलो. खरे तर मोर्चाच नेणार होतो, पण एकला मराठी लेखक काय करणार? असो.

‘‘ काय काम?,’’उंच पाठीच्या खुर्चीत बसलेल्या एका कोरीव दाढीधारी सद्‌गृहस्थांनी विचारले.  
‘‘महामंडळ कुठे बसलंय?’’ आम्ही कुर्ऱ्यात विचारले.
‘‘ इथंच...मीच महामंडळ! बोला!!’’ उं. पा. खु. ब. को. दा. सद्‌गृहस्थ.
‘‘संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणुका रद्द का केल्या?’’ आम्ही पहिला बॉल टाकला.
‘‘ का म्हंजे? अहो नेहमीचीच कारणं...’’ ते म्हणाले.
‘‘इव्हीएम?’’ आम्ही.
‘‘छे हो, हल्ली चांगला संमेलनाध्यक्षही मिळत नाही...,’’ हल्ली मंडईत मटार बरा मिळत नाही’, ह्या चालीवर ते म्हणाले.
‘‘ म्हणजे आजवर निवडून आलेले संमेलनाध्यक्ष टुकार होते, असं म्हणायचंय का तुम्हाला?’’ आम्ही थेट बाऊन्सर टाकला. पण उं. पा. खु. ब. को. दा. मनुष्य घट्ट होता. अजिबात डगमगला नाही. निवडणुकांच्या मार्गाने हल्ली कोणीही अध्यक्ष होते, चांगलेचुंगले नंबरी लेखक दूरच राहतात, म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी आम्हाला पन्नास मिनिटे समजावून सांगितले.
‘‘मग आमच्यासारख्या मराठी साहित्याच्या प्रांगणात यथाशक्‍ती सेवा बजावणाऱ्या हजारो कार्यकर्त्यांनी काय करायचं?,’’ आम्ही खोल आवाजात कुरबूर केली.
‘‘मराठी लेखकांनी फॉर ए चेंज आता थोडं थोडं लिहावं!,’’ उं. पा. खु. ब. को. दा. गृहस्थांनी सूचना केली.

...मान खाली घालून आम्ही तेथून निघालो! पण डगमगलो नाही...इकडे तिकडे चोरट्या नजरेने पाहात आम्ही धंतोलीवरच (मनातल्या मनात) ओरडलो : ‘निवडणूक हा मराठी साहित्यिकांचा जन्मसिद्ध हक्‍क असून आम्ही तो मिळवूच!’