भाष्य : रोजगार आणि वेतनाचा गुंता

- डॉ. माधव शिंदे

देशातील अनौपचरिक क्षेत्रातील कामगारांचे वाढते प्रमाण, अत्यल्प वेतनपातळी, सामाजिक सुरक्षा सुविधांचा अभाव यामुळे भारतातील कामगारांसमोरील आर्थिक समस्या अधिक जटिल होत आहेत.

भारताची अर्थव्यवस्था ही गेल्या दीड-दोन दशकांपासून जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. आज ती जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणूनही पुढे आली आहे. येणाऱ्या काळात देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठी वाढ होऊन ते पाच ते सात ट्रिलियन डॉलरचा टप्पाही गाठेल. मात्र, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशातील शेवटच्या वर्गापर्यंत विकासाची फळे पोहचतात का, हा खरा प्रश्न आहे.

याचे कारण म्हणजे मागील दोन दशकात देशाच्या रोजगार आणि श्रमरचनेमध्ये झालेले बदल देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या आर्थिक हिताची जपणूक करण्यात कमी पडत असल्याची तथ्ये वेगवेगळ्या रोजगार अहवालांमधून समोर येत आहेत. अशाच प्रकारची तथ्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आयएलओ) नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ‘भारतीय रोजगार अहवाल-२०२४’ मधून समोर आली आहेत.

मुळात जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असल्याने लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचे प्रमाण वाढणे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने लोकसंख्येचा देशाच्या श्रमरचनेतील सहभाग वाढणे, त्यांना पुरेशा प्रमाणात वेतन मिळणे अपेक्षित आहे.

त्यातून लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होऊन शिक्षण, आरोग्य आणि एकूणच राहणीमान पातळी सुधारण्यास मदत होऊन देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. असे असले तरी भारतीय रोजगार अहवालानुसार, गेल्या दोन दशकांत रोजगार रचनेत झालेले बदल कार्यकारी लोकसंख्येसाठी काहीसे प्रतिकूल राहिल्याचेच समोर येते.

सन २००० ते २०१२ या कालखंडात अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर उच्च राहिल्याने, १.६ टक्के इतका राहिलेला रोजगार वृद्धीदर नंतरच्या दशकात मात्र ०.०१ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे दिसते. दुसरीकडे, देशातील लोकसंख्येच्या श्रम सहभागीता दराचा विचार करता, तो गेल्या दोन दशकात ६१.६ टक्क्यांवरून ५०.२ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. कोरोनोत्तर कालखंडात त्यात वाढ झाली असली तरी, तो अजूनही अपेक्षेपेक्षा कमी राहिलेला आहे, हे नक्की.

असंघटित क्षेत्रात रोजगारवृद्धी

गेल्या दोन दशकात देशातील रोजगारात वाढ झाल्याचे अहवालावरून दिसत असले तरी, वाढलेला रोजगार हा प्रामुख्याने स्वयंरोजगार, बांधकाम, कृषी यांसारख्या असंघटीत क्षेत्रात वाढला आहे. तो कामगारांच्या सामाजिक आणि आर्थिक हिताची जपणूक करणारा नाही, हेच स्पष्ट होते. याचा परिणाम म्हणजे देशातील रोजगारात वाढ होऊनही कामगारांच्या वेतनात अपेक्षित वाढ झालेली नसल्याचे दिसते. त्यामुळे लोकांच्या उत्पन्नात होणारी घट देशातील घटत जाणाऱ्या बचतींच्या प्रमाणावरूनही प्रकर्षाने समोर येते.

खरंतर जगातील सर्वाधिक कार्यकारी लोकसंख्येचा देश म्हणून भारताला ओळखले जातो. २०११मध्ये देशातील कार्यकारी लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येतील ५९ टक्के असलेले प्रमाण २०२१ मध्ये ६३ टक्क्यांपर्यंत वाढले. यामध्ये तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण २७ टक्के एवढे लक्षणीय असून, या मानवी भांडवलाचा लाभांश देशाला मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

मात्र सन २००० मध्ये देशातील तरुण लोकसंख्येच्या श्रम सहभागीता दरामध्ये ५४ टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ४२ टक्क्यांपर्यंत झालेली घट तरुण वर्गाच्या वाढत्या बेरोजगारीचे लक्षण आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. तर जे तरुण कार्यरत आहेत त्यांच्या रोजगाराचे स्वरूप हे प्रामुख्याने अनौपचारिक आहे.

त्यांना मिळणारे वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा सुविधांचा विचार करता, देशाला अपेक्षित प्रमाणात लोकसंख्या लाभांश प्राप्त होतील की नाही, अशी शंका निर्माण होते. तसेच, एकूण लोकसंख्येत जवळपास निम्मा वाटा असलेल्या महिला कामगारांचा विचार करता, महिलांचा श्रम सहभागीता दर सन २००० ते २०१९ या कालखंडात ३८.९टक्क्यांवरून २४.५ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे दिसते.

तर कोरोनोत्तर कालखंडात त्यात ३२.८ टक्क्यांपर्यंत झालेली वाढ अपेक्षेपेक्षा अजूनही कमी असल्याचेच निदर्शनाला येते. महिलांच्या रोजगारात झालेली वाढसुद्धा अनौपचारिक क्षेत्रातील स्वयंरोजगार आणि कृषी क्षेत्रात झाली असल्याने महिला कामगारांच्या वेतन आणि एकूणच आर्थिक स्थितीचे वास्तव स्पष्ट करणारी आहे.

देशातील एकूण रोजगारामध्ये अनौपचारिक क्षेत्राचे प्रमाण लक्षणीय असून, त्यातील कामगारांची वेतनपातळी ही कायमच किमान वेतन पातळीपेक्षा खाली राहिली असल्याचे वास्तव वारंवार समोर येते. भारतीय रोजगार अहवाल-२०२४ नुसार गेल्या दोन दशकात देशातील एकूण रोजगारामध्ये सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या स्वयंरोजगार वर्गातील रोजगारामध्ये कोरोनोत्तर कालखंडात वाढ झाली. या वर्गातील कामगारांची वेतनपातळी अत्यल्प असल्याचे समोर येते.

२०२२ मध्ये देशातील या वर्गातील पुरूष कामगारांचे दरमहा सरासरी वेतन १३हजार ३८६ रुपये, तर महिला कामगारांचे दरमहा वेतन अवघे पाच हजार ४२४ रुपये असल्याचे दिसते. याच वर्गातील ग्रामीण पुरूष आणि महिला कामगारांचे वेतन अनुक्रमे ११हजार ३९७ रुपये आणि चार हजार८१४ रुपये असून, ते किमान वेतन पातळीपेक्षा खूप कमी आहे. याचाच अर्थ देशात रोजगार वाढत असला तरी, वेतनपातळी मात्र कमालीची कमी आहे, हेही खरे.

याबरोबरच, देशातील नियमित वेतनधारक आणि नैमित्तिक स्वरूपाच्या (रोजंदारीवरील) कामगारांचीदेखील वेतनपातळी कमालीची कमी राहिल्याचे दिसते. देशातील एकूण नियमित वेतनधारक कामगारांपैकी तब्बल ६५.८ टक्के कामगारांचे दरमहा वेतन दहा हजार रुपयांच्या आत असून, १९.२ टक्के कामगार दरमहा रुपये दहा ते वीस हजार रुपये वेतनावर काम करीत असल्याचे दिसते.

केवळ १५ टक्के नियमित वेतन कामगारांचे वेतन २० रुपयांपेक्षा अधिक आहे. याव्यतिरिक्त, नैमित्तिक रोजगार गटातील कामगारांच्या वेतन पातळीचा विचार करता, या कामगारांच्या वेतनाची स्थिती दयनीय असल्याचे लक्षात येते. देशातील एकूण नैमित्तिक कामगारांपैकी तब्बल ९२ टक्के कामगारांची दरमहा मजुरी दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी असून, केवळ आठ टक्के कामगारांचे दरमहा वेतन दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. यावरून देशातील बहुतांश कामगार वर्ग कार्यरत असलेल्या क्षेत्रातील वेतनपातळी ही कामगारांच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अपुरी असल्याचेच म्हणता येईल.

एकंदरीतच, देशाच्या श्रम आणि रोजगाराची बदलती रचना ही कार्यकारी लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रतिकूल राहिल्याचे स्पष्ट होते. परिणामत: देशातील अनौपचरिक क्षेत्रातील कामगारांचे वाढते प्रमाण, अत्यल्प वेतन पातळी, सामाजिक सुरक्षा सुविधांचा अभाव यामुळे भारतातील कामगारांसमोरील आर्थिक समस्या अधिक जटील होत आहेत, हे वेगळे सांगायला नको.

वास्तविकत: औपचारिक क्षेत्रातील घटणाऱ्या रोजगार संधी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर व त्याला मिळत्याजुळत्या शिक्षण व्यवस्थेचा आणि रोजगार पूरक सरकारी धोरणांचा प्रचंड अभाव हे आजच्या कार्यकारी लोकसंख्या आणि विशेष म्हणजे तरुण मानवी भांडवलासमोरील मोठे आव्हान होय.

आज भारत ही जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था मानली जात असताना या देशातील मानवी भांडवलाच्या रोजगार आणि वेतनाचा प्रश्‍न सोडविणे आवश्यक आहे. यावर गांभीर्याने विचार होऊन धोरणात्मक उपाय राबविले जावेत, हीच अपेक्षा.

(लेखक अहमदनगर महाविद्यालयात अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)