पर्यावरण गुन्ह्यांची (इंटर)पोल-खोल

संपूर्ण जगातली पर्यावरण गुन्हेगारी मुख्यत्वे पाच क्षेत्रात विभागलेली दिसते. अवैध लाकूडतोड, अवैध मासेमारी, खनिज उत्खनन, वन्यजीव तस्करी आणि अवैध रीतीने लावण्यात येणारी विविध प्रकारच्या कचऱ्याची विल्हेवाट. भारतात अर्थात हे सर्व प्रकार मोठ्या प्रमाणावर चालतात. जगाच्या सकल उत्पन्नात(जीडीपी) जितकी वाढ प्रतिवर्षी होते, त्यापेक्षा जास्त, म्हणजे ५% प्रतिवर्षापेक्षा जास्त, इतक्या भयानक वेगाने ती पसरते आहे. २०१४ मधेच इंटरपोल आणि अन्य जागतिक संस्थांच्या अंदाजानुसार ह्या पाचही प्रकारातली जागतिक वार्षिक गुन्हेगारी ७०-२१३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती आणि जगभरात विकासासाठी श्रीमंत राष्ट्रांनी गरीब राष्ट्रांना दिलेली मदत होती सुमारे १३५ अब्ज डॉलर प्रतिवर्ष!

आपल्यासारख्या वाढत्या अर्थव्यवस्थांचा अशा गुन्हेगारीमुळे अब्जावधी डॉलरचा तोटा होतो-बुडालेला पैसा आणि त्या पैशातून साधता आली असती ती कल्याणकारी कामे मार्गी लागत नाहीत. समाजाचे भले होत नाही. त्याऐवजी हा सर्व पैसा जातो संख्येने छोट्या गुन्हेगारी टोळ्यांकडे. नुसते इतकेच नाही. ही गुन्हेगारी सकृतदर्शनी कमी जोखमीची आणि अधिक फायद्याची समजली जाते. (भारतात अद्याप हे काही प्रमाणात खरे आहे). त्यातून निर्माण होणारा पैसा, जगभरातल्या हिंसक अतिरेकी, संघटित गुन्हेगारी टोळ्या ह्या सर्वांचा प्रमुख आर्थिक स्रोत असतो.

अशी गुन्हेगारी हवामान-बदलाचे संकट आणखी तीव्र करते. कोट्यवधी लोकांच्या चरितार्थाच्या संसाधंनांवर गदा आणते. क्लेशदायक विस्थापनांसाठी कारण ठरते; प्राण्यामधून माणसाकडे येऊ शकणाऱ्या विषाणूंना पर्वणी ठरते. हे सर्व लक्षात आल्यावर, ‘इंटरपोल’सारखी कार्यक्षम, जागतिक यंत्रणा शांत बसणे शक्यच नव्हते. सदर गुन्हेगारीचा आमने सामने प्रतिकार करून ती संपवण्याच्या हेतूने नोव्हेंबर २०१०मध्ये त्यांनी ह्या कार्याला समर्पित असा ‘एन्व्हायर्नमेंट सिक्युरिटी प्रोग्रॅम’ (ई.एन.एस) सुरू केला. राष्ट्रांतर्गत भ्रष्टाचार,अशा गुन्हेगारीकडे कानाडोळा करणाऱ्या (अथवा त्यात सामील होणाऱ्या!) शासनसंस्था, वाढती गरिबी आणि अन्य अनेक कारणांमुळे (ज्यावर ‘इंटरपोल’चे नियंत्रण नाही), ही गुन्हेगारी पूर्ण संपू शकलेली नाही. पण ई.एन.एस ह्या जागतिक कार्यक्रमामुळे ती किमान दुप्पट होऊन जगाची वासलात लागण्याची थांबली, हे निःसंशय प्रशंसनीय आहे. ह्या यंत्रणेत काम करणाऱ्यांची उच्च नीतिमत्ता, बांधिलकी आणि जीवावर उदार होऊन कर्तव्य पार पाडण्याची ईर्षा वंदनीयच आहे.

आपल्या स्थापनेपासून (नोव्हेंबर २०१०), २०२०पर्यंत इंटरपोलच्या अशा ससेमिऱ्यामुळे साध्य झालेल्या दहा प्रमुख गोष्टी अशा आहेत.

पर्यावरणीय गुन्हेगारीसंदर्भात तीन हजारपेक्षा अधिक लोकांना अटक करून विविध आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारांची ‘सिंडिकेट्स’ त्यांनी कायमची संपवली आहेत.

जागतिक पातळीवर सदर गुन्हेगारीचे फसवणुका, भ्रष्टाचार, माणसांची-मादक पदार्थांची-शस्त्रास्त्रांची तस्करी, पैशाची फिरवाफिरव (मनी लॉंन्डरिंग) हे प्रकार रोखून आणि त्यांचे अतिरेक्यांच्या हिंसाचाराशी असणारे घनिष्ट नाते शोधून काढून अधोरेखित केले आहे.

हजारो पर्यावरण गुन्हेगारांसाठी इंटरपोलच्या विविध रंगांच्या नोटिसा जारी करून जगाला हे गुन्हेगार परिचित-आणि त्यामुळे पकडण्यास सोपे करून दिले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारांच्या पर्यावरणीय गुन्ह्यांच्या अनेकविध पद्धती आणि त्यांचे व्यापाराचे मार्ग (ट्रेड रूट्स)शोधून काढून १९४ विविध देशांमधील पोलिस यंत्रणांच्या आधारे ते नेस्तनाबूत केले आहेत.

कच्च्या आणि प्रक्रिया केलेल्या लकडाची तस्करी करणारे दहा लाखाहून अधिक वजन माल असणारे कैक ट्रक त्यांनी पकडले आहेत.

वन्य आणि समुद्री प्रजातींचे जिवंत नमुने,अवयव किंवा त्यांवर आधारित वीस लाखांहून अधिक उत्पादने धाडी टाकून जप्त केली आहेत.

संरक्षित वन्य जीव, जंगलतोड करून मिळवलेले लाकूड, अवैध कचरा आणि चोरटी, अवैध मासेमारी ह्यांच्याशी संबंधित वाहतूक करणारी कैक हजार वाहने ओळख पटवून जप्त केली आहेत.

किनारी भागात, खोल समुद्रात अथवा गोड्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये केलेल्या गंभीर प्रदूषणाच्या सहा हजार पेक्षा अधिक ‘केसेस’ नोंदवून ते थांबवले आहे.

अनेकविध समुद्री सीमा आणि प्रदेशांमधील मासेमारीशी संबंधित गुन्हेगारी(मच्छिमारी, त्याची वाहतूक आणि त्यांवर प्रक्रिया) थांबवून गरीबांना अन्नसुरक्षा मिळवून दिली आहे.

विविध शासनसंस्था, त्या त्या देशातील कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा यांना सावध करणे, त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांना प्रशिक्षित करणे ही अनेक उपयुक्त कामे पार पाडली आहेत.

पर्यावरणीय गुन्हेगारीचे पाच मुख्य प्रकार त्यांनी जागतिक पातळीवर सखोल अभ्यासले आहेत. अवैध वृक्षतोड सुमारे ३० ते १०० अब्ज डॉलर होते. जंगले,लोकांचे चरितार्थ धोक्यात येऊन त्यामुळे प्रजाती नामशेष होण्यास मदत होते. अर्थव्यवस्थांना धक्का पोचतो-कारण अशी अवैध वृक्षतोड वाढ वैध तोडीच्या १५% इतकी आहे. ह्या एका प्रकारात कॉर्पोरेट कंपन्याही सामील दिसतात. अवैध खाणकामामुळे सोने, दुर्मिळ धातू, हिरे ह्यांची तस्करी वाढून अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते.

असे खाणकाम जगभरात प्रतिवर्ष१२ ते ४८ अब्ज डॉलर इतके होते. स्थानिक उद्योगांना त्यामुळे हे धातू मिळत नाहीत, स्थानिक समुदायांचे चरितार्थ धोक्यात येतात. वन्य जीव संबंधित तस्करी आता प्रतिवर्ष सात ते २७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. जगभरातल्या ७००० प्रजाती त्याचा सामना करत त्यातील २२% नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. प्रतिवर्ष ११ ते ३० अब्ज डॉलर इतकी अवैध मासेमारी जगात चालते. त्यामुळे माशांचा ‘स्टॉक’ संपत जातो; स्थानिक मच्छिमारांचे नुकसान होते. सरकारी पातळीवरही हे नुकसान जाणवते. ट्यूना, टूथफिश, शार्क ह्या प्रजाती प्रचंड प्रमाणात संपतात.

कचऱ्याची अवैध विल्हेवाट हे एक नवीन बाळ म्हणता येईल. आफ्रिकेतील काही राजकारणी पैसे खाऊन आपल्या जमिनीत आण्विक कचरा ‘डंप’ करू देतात वगैरे. वार्षिक ‘उलाढाल’ १० ते १२ अब्ज डॉलर. ह्या प्रत्येक प्रकारासाठी इंटरपोलचा वेगळा एक विभाग कार्यरत असतो. ही गुन्हेगारी वाढत जाण्यामागील’ प्रेरक’ घटनाही ई.एन.एस.ने आपल्या अहवालात दिल्या आहेत. भ्रष्टाचार, कायद्यांचा अभाव, असल्यास त्यांची अंमलबाजवणी न होणे, माफिया टोळ्या, राष्ट्राराष्ट्रांमधील संघर्ष-अथवा अंतर्गत संघर्ष,

अप्पलपोट्या श्रीमंतांकडून वाढणारी मागणी, कॉर्पोरेट कंपन्यांचा सहभाग-ह्या त्या’ प्रेरक’ घटना. अशा गुन्हेगारीचे एक नवे, ‘उभरते’ कार्यक्षेत्र म्हणजे प्रदूषण. त्यावरही इंटरपोलने अनेक वेळी, विविध ‘उपक्रम’ राबवल्याचं दिसतं. त्यांनी पकडलेल्या गुन्ह्याची २७ प्रकरणे जवळपास अर्धा अब्ज डॉलर उलाढालीची आहेत. वर पुन्हा त्यांनी केलेले नुकसान निस्तरायला लागू शकणारा खर्च साठ लाख ते ३ कोटी ७०लाख डॉलर इतका येणार आहे, तो वेगळाच.

हे सगळे पाहिल्यावर भारतातील यंत्रणा आठवून जातात. सर्वोच्च पातळीवर ‘वन्य जीव गुन्हे नियंत्रण संस्थान’ ही २००८ मध्ये कार्यान्वित झालेली राष्ट्रीय यंत्रणा पुष्कळच काम करते आहे. स्थानिक पातळीवर मात्र काही राज्यात अशा गुन्हेगारीची पुरेशी कल्पना पोलिसांना अद्याप नसावी, अशी परिस्थिती स्पष्ट दिसते. असे गुन्हे थांबवण्यात आघाडीवर असलेले मनुष्यबळ-म्हणजे वन-क्षेत्रपाल, वनाधिकारी, वनमजूर. ह्या सर्वांना उचित न्याय मिळतो, असे म्हणता येत नाही. केलेल्या कामाचे कौतुक तर सोडाच.काही स्वयंसेवी संस्था, कस्टम अधिकारी ह्यांचेही योगदान काही वेळा दिसते. इंटरपोलच्या कार्याला आपण नागरिक दाद देऊ शकतो, ती आपल्या भागातील तस्कर पकडणाऱ्या ग्रामीण पोलिसांच्या पाठीवर निदान एखाद्या साध्या समारंभाद्वारे शाबासकीची थाप देऊन. आजवर असे कोणत्याही संस्थेने केल्याचे ऐकिवात नाही. इंटरपोल आपले काम करते आहे;आपण आपले करतो आहोत का?