सर्व भिस्त नियामक मंडळावर!

नियंत्रण करण्याऱ्या संस्थेने निष्पक्षपाती पंचांची भूमिका स्वीकारली पाहिजे व त्या त्या क्षेत्रातील सद्यःस्थितीत घडणाऱ्या व दूरगामी बदल करू शकणाऱ्या येणाऱ्या परिस्थितीचा धांडोळा घेऊन त्याबद्दल आधीच काही पावले टाकली पाहिजेत. सरकारच्या विदा संरक्षण विधेयकाच्या मसुद्यावर अधिक सखोल मंथन होण्याची गरज आहे.

का ही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने विदा (डेटा),व्यक्तिगत विदा आणि त्याची गोपनीयता व सुरक्षितता याबद्दल एक नवीन विधेयक अभिप्राय व चर्चेसाठी प्रसिद्ध केले आहे. Digital Personal Data Protection Bill, २०२२ [DPDPB, २०२२ या नावाने सुमारे २५ पानांचे हे विधेयक महाजालावर वाचण्यासाठी उपलब्ध आहे. त्यातील काही ठळक प्रस्तावांबद्दलचे हे भाष्य आहे. वाचकांनी मूळ प्रस्ताव अवश्य वाचण्यासारखा आहे. https://www.meity.gov.in/dataprotection-framework)

या प्रस्तावित विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारने विदा, त्याची गोपनीयता, त्या गोपनीयतेचे उल्लंघन व त्याबद्दलची शिक्षा हे सर्व ठरविण्याचे अधिकार एका नियामक मंडळाकडे असावेत, असे सुचवले आहे. याचे नाव ‘विदा संरक्षण मंडळ’ असे आहे. त्याचे अधिकारी, त्यांच्या कामाच्या कार्यकक्षा इत्यादींचे तपशील अद्याप अंतिम केलेले नाहीत. किंबहुना त्याविषयी मुग्धताच पाळलेली आहे. आजपर्यंत नियामक मंडळांचे अन्य क्षेत्रातील अनुभव फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. हे विधान कदाचित काहींना धाडसाचे वाटेल.

प्रत्यक्षात नियामक व त्यांनी नियंत्रण करण्याचे खाजगी व सार्वजनिक उद्योग ही एकप्रकारे लहान मुलांच्या खेळात असते तशी चोर व पोलीस यांच्या पकडापकडीची शर्यतच असते. या प्रत्येक शर्यतीत गुन्हा करणारे किंवा कायद्यातून पळवाटा काढणारे चोर किंवा सभ्य मुखवटा दाखल करून घेणारे खरेखुरे गुन्हेगार हे नियमकांच्यापेक्षा अनेक वर्षे पुढे असतात. प्रत्येकास कायद्यातील फटींचा शोध घेत, त्यांना हूल देत, तंत्रज्ञानातील व कायद्यातील पळवाटा शोधत हे ‘चोर’ पोलिसांपेक्षा चार पावले पुढेच असतात.

दुसरीकडे नियंत्रण करण्याऱ्या संस्थेने निष्पक्षपाती पंचांची भूमिका स्वीकारली पाहिजे व त्या त्या क्षेत्रातील सद्यःस्थितीत घडणाऱ्या व दूरगामी बदल करू शकणाऱ्या येणाऱ्या परिस्थितीचा धांडोळा घेऊन त्याबद्दल आधीच काही पावले टाकली पाहिजेत, ही अपेक्षाही अन्य क्षेत्रातील नियामकांकडून पूर्ण होत नाही. त्यामुळे ‘तुमचा माझ्यावर भरवसा नाय का ‘ या लोकप्रिय गाण्यासारखेच दुर्दैवाने या संस्थांची गत होते, असा इतिहास आहे. उदाहरणे द्यायची झाली तर ‘सेबी’ची स्थापना १९९२ मध्ये होऊनसुद्धा अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत, नियमितपणे भारतीय शेअर बाजारात गोंधळ व भ्रष्टाचाराचे गुन्हे घडताहेत.

अनेक मोठे उद्योग ‘सेबी’ला जुमानत नाहीत, आवश्यक ती माहिती पुरवत नाहीत, असाही अनुभव आहे. ‘दूरसंचार’सारख्या अत्यंत स्पर्धेच्या व कुरघोडीच्या वातावरणात वावरणाऱ्या स्पर्धक कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यात दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) लाही फारस यश आले, असे दिसत नाही. ‘ट्राय’ची स्थापना १९९७ ची. कोणत्या कंपनीने किती पैसे मिळवले (ऍडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) याबद्दलच्या गणिताचे गोंधळ व त्याच्यावरील वाद- प्रतिवाद अजूनही न्यायालयात व न्यायालय बाहेर चर्चेत आहेत.

देशाची सर्वोच्च बँक म्हणजे रिझर्व्ह बँक अस्तित्वात असतानाही अनेक सहकारी, ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बँकांच्या भारतातील गैरव्यवहारांचे प्रमाणही सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे नवीन येणारे नियामक मंडळ वेगाने बदलणाऱ्या विदा तंत्रज्ञानाला समजून घेऊन त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता असलेले असेल का, अशी शंका मनात येणे स्वाभाविक आहे. या नियामक मंडळाच्या सदस्यांबद्दलही व त्यांच्या तांत्रिक क्षमतेबद्दलही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. आत्ताच्या विधेयकात या सर्व सदस्यांच्या निवडीचे अधिकार हे केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहेत.

यापूर्वीच्या सर्व सरकारांचा अनुभव असा आहे की अशा प्रकारे स्वायत्त नियामक मंडळांवर आपल्या मर्जीतील शासकीय अधिकाऱ्यांची निवृत्तीनंतरची विश्रामव्यवस्था म्हणून वर्णी लावायची, तोंडी लावण्यासाठी एखादा दुसरा स्वतंत्र संचालक म्हणून त्या क्षेत्रातील नियुक्ती केल्यासारखे दाखवायचे; पण बाकी सर्व नियामक मंडळ हे एका प्रकारे निवृत्तीवेतनासारखेच सध्या काम करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना दाखवण्याचे एक गाजर म्हणून वापरले गेले आहे. म्हणजे क्रीडांगणावर दोन पंच उभे असताना पॅव्हेलियनमध्ये बसलेल्या तिसऱ्या (सरकारी मर्जीतील) व्यक्तीने निर्णय करायचा असेही होऊ शकते. भविष्यात या प्रकारचे नियामक मंडळ किती सक्षमपणे काम करू शकेल, याची यामुळेच शाश्वती वाटत नाही.

विधेयकाच्या नवीन तरतुदींमध्ये विदा संरक्षण म्हणजेच व्यक्तींची माहिती व त्याची साठवणूक भारतात व भारताबाहेर आवश्यक त्या देशांमध्ये करण्याचे अधिकारही संकल्पित नियामक मंडळाकडे सोपवले आहेत. हे देश कोणते असणार, कोणत्या अटींवर, किती काळासाठी ही माहिती देशाबाहेर जाणार याबद्दलचे सर्व तपशील अजून विधेयकात नमूद केलेले नाहीत. तथापि हे तपशील जसजसे समजत जातील व त्यातील बारकावे व त्याचे होणारे परिणाम याच्यावर जेव्हा प्रत्यक्ष समाजावर परिणाम होतील, तेव्हाच त्याबद्दल भाष्य करणे इष्ट होईल. मात्र आमच्या नागरिकांची गोपनीय माहिती आमच्याच देशाच्या अंतर्गत कपाटात (सर्व्हर ) राहिली पाहिजे, ही अट आता ढिली केली गेली आहे.

याप्रकारे नियमक मंडळ व त्या अर्थाने सरकारद्वारेच या सर्व माहितीवर नियंत्रण थेट अथवा परोक्ष असणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्याची एक चुणूक गेल्या आठवड्यातीलच एका वृत्तामध्ये दिसून आली. भारत सरकारने मेटा (फेसबुक) कडून या वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यात सुमारे ५५००० खात्यांचा तपशील मागितला होता. अमेरिकेच्या पाठोपाठ भारताचा ही माहिती मागण्यांमध्ये दुसरा क्रमांक आहे. त्यामुळेच व्यक्तीचे अधिकार व सरकारचे अधिकार, समाजमाध्यमांतून व्यक्तीला मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार व त्याच समाजमाध्यमांतून विखारी मतप्रदर्शन करणे, यांतील विचारी कोणते व विखारी कोणते हे सांगणारी लक्ष्मणरेषा ही कोणी ठरवायची याचे तूर्त तरी उत्तरच ''नियामक मंडळ’ असणार हे दिसते आहे.

या विधेयकाच्या निमित्ताने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दात चर्चेस आला आहे. तो म्हणजे लोकप्रतिनिधींचा या सर्व निर्णयप्रक्रियेत असणारा सध्याचा व त्यानंतरच्या काळातला सहभाग. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी शासकीय व्यवस्थेतील अधिकारी व यांच्यातील एक प्रकारचा समतोल अशा प्रकारच्या त्रयस्थ नियमक मंडळामुळे बिघडला जातोय का काय, किंबहुना या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी संसदेचीच एखादी समिती असण्याऐवजी हे काम सरकारने एक प्रकारे स्वतःकडेच घेऊन ते दुसऱ्या शासकीय परंतु कार्यकारी यंत्रणेकडे सोपवून त्या अर्थाने लोकप्रतिनिधींचा त्यावरच्या नियंत्रणाचा ऱ्हासच होतोय का काय, अशी शक्यता निमित्ताने निर्माण होत आहे. याचेच एका अभ्यासकाने Governance By regulation असे वर्णन केले आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक बहुदा चर्चेसाठी सादर केले जाईल. त्यापूर्वी विधेयकाच्या तरतुदींवर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी व नागरी संघटनांनी या या विधेयकाचा तपशीलवार अभ्यास करून त्यावर आपले मतप्रदर्शन करणे आवश्यक आहे.