भाष्य : राजकीय पडघम अन्‌ आर्थिक संभ्रम 

भारतीय जनता पक्षाच्या विचारसरणीशी संबंधित निर्णय मोदी सरकारने झटपट घेतले. परंतु पहिल्या  वर्षातील कामगिरीचा धांडोळा घेताना सरकारची कामगिरी आणि सर्वसामान्य लोकांच्या अपेक्षा यामध्ये  अंतर पडलेले दिसते. आर्थिक विकास हा या सरकारचा एक मुख्य कार्यक्रम होता, पण त्या आघाडीवर फारसे काही साध्य झाले नाही. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

नरेंद्र मोदी सरकार "कोरोना' पर्वात एक वर्ष पूर्ण करत आहे. या वर्षात सरकारने पक्षाच्या संदर्भातील निर्णय  अतिजलद गतीने घेतले. घटनेतील 370वे कलम रद्द करणे, जम्मू-काश्‍मीर व लडाख असे राज्याचे विभाजन करणे ही या निर्णयांची उदाहरणे. भाजपच्या "संकल्प पत्रा'मध्ये हा निर्णय घेण्याचा शब्द पक्षाने मतदारांना  दिला होता. पक्षाने त्यांच्या मतदारांना दिलेला शब्द या सरकारने अमलात आणला. ही कामगिरी मोदी  सरकारने पूर्ण केली. तसेच तोंडी तलाकविरोधी कायदा सरकारने केला. दहशतवादविरोधी कायदा आणखी कठोर करण्याचा निर्णय घेतला. माहिती अधिकाराच्या तरतुदींमध्ये बदल केला. असे पटपट निर्णय झाले, याचे कारण म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे. "आयुष्यमान भारत', "स्वच्छ भारत', "उज्ज्वला योजना', "प्रधानमंत्री आवास योजना' याबद्दल सरकारने कामगिरी चांगली केली, अशी प्रतिमा व्हर्च्युअल माध्यमांतून पुढे आली. परंतु सफाई कामगार वर्गाचे प्रश्न या वर्षात सुटलेले  नाहीत, असे अनुभवांचे कथन उत्तर प्रदेशातील चौबी व ज्योती या मंझिला गावातील महिलांनी नोंदवले आहे.सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी फंडाची स्थापना करण्यात आली; परंतु यामधून त्यांचा प्रश्न सुटला नाही. अशा तक्रारी वेळोवेळी केल्या गेल्या. थोडक्‍यात, सरकारची कामगिरी आणि सर्वसामान्य लोकांच्या अपेक्षा यामध्ये या वर्षात अंतर पडलेले दिसते. 

"मोदी सरकार- एक' आणि "मोदी सरकार- दोन' अशी तुलना केली तर पहिल्या सरकारमधील परराष्ट्र धोरण  हे परकी गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी उत्सुक होते. तेव्हा "पंचशील"ला पर्याय म्हणून सन्मान, संवाद, समृद्धी, सुरक्षा, आणि संस्कृती हे पंचामृताचे तत्त्व स्वीकारले गेले. पहिल्या वर्षात मालदीव,श्रीलंका, भूतान, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, फ्रान्स व रशिया यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेटी दिल्या. शेजारील देशांशी प्रथम संबंध व धोरणनिश्‍चिती असे एक सरकारचे धोरण वर्षभरात राहिले. सरकारला  या धोरणातून परकी गुंतवणूक फार मोठी करता आली नाही; तसेच आर्थिक मंदीची झळ सतत सोसावी लागली. गेल्या सहा महिन्यांपासून आर्थिक मंदीबद्दल उघड चर्चा होत राहिली. ऑटोमोबाईल्स, रियल इस्टेटबरोबर इतर सर्व क्षेत्रांत मंदी जाणवत होती. रोजगारनिर्मिती कमी झाली. कामगार वर्ग द्विधा मन:स्थितीत गेला. अशा वेळी सरकारने दहा सरकारी बॅंका मोठ्या बॅंकांमध्ये  विलीन केल्या. म्हणजेच वर्षभरात आर्थिक आघाडीवर पेचप्रसंग दिसून आले.

काही कमकुवत दुवे 
परकी गुंतवणुकीच्या खेरीज परराष्ट्र संबंधांबद्दल गेल्या वर्षभरात घडामोडी घडल्या. पाकिस्तानव्याप्त  काश्‍मीरमध्ये हल्ले करून राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर आपण तडजोड मुळीच करीत नाही, हा मुद्दा सरकारने जनमनावर राष्ट्रवाद म्हणून ठसवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सीमा क्षेत्रातील प्रश्न सुटला  नाही. चीनबरोबर एक महत्त्वाचा करार झाला आहे. "बॉर्डर डिफेन्स को-ऑपरेशन ऍग्रीमेंट' हा करार या वर्षात फार यशस्वी झाला नाही. शस्त्रे, वन्यजीव, वन्य वस्तू, इतर तस्करी याबद्दलचा हा एक महत्त्वाचा करार आहे. परंतु या क्षेत्रात कमकुवत दुवे राहिले आहेत. ही समस्या गेल्या वर्षात शिल्लक राहिली. भारत  आणि चीन, तसेच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध आणि परराष्ट्र संबंध याबद्दल चिकित्सक धोरण स्वीकारले गेले नाही. सरकारने संसदीय चौकटीत राहून अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय  पद्धतीने निर्णय घेतले. गेल्या वर्षात सरकारने अध्यक्षीय पद्धतीच्या जवळ जाणारा व्यवहार केला. यामुळे संसदीय पद्धतीकडून अध्यक्षीय पद्धतीकडे जाणारी संस्थात्मक निर्णयनिश्‍चितीची चौकट सरकारने वापरली. या प्रक्रियेमुळे सहकारी संघराज्यामध्ये नवीन तणाव निर्माण झाला. केंद्र  विरोधी राज्य सरकारे अशी एक तणावाची चौकट पुढे आली. विशेषतः जम्मू काश्‍मीर, पंजाब, पश्‍चिम बंगाल व  महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये या संदर्भात चर्चा झाल्या. उत्पादनाच्या वितरणाबद्दल आणि आपत्कालीन मदतीबद्दल देखील केंद्र-राज्ये यांच्यामध्ये वर्षभरात तणाव राहिला.  या वर्षातील सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय राष्ट्रीय टाळेबंदीचा होता. टाळेबंदीचा उद्देश कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाचा आलेख वर जाण्यापासून रोखणे हे होते. जागतिक पातळीवर विषाणूमुळे मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण 13 टक्के आहे, तर अमेरिकेमध्ये सुरुवातीला ते 39 टक्के होते. आता हे प्रमाण 18 टक्के आहे. भारतात सुरुवातीला 14  टक्के होते आणि सध्या सहा टक्के आहे. हे उदाहरण चांगल्या कामगिरीचे आहे. परंतु टाळेबंदी  अचानकपणे सरकारने लागू केली. त्यामुळे कामगार आणि स्थलांतरित मजूर या दोन वर्गांचे हाल झाले, असेही चित्र या सरकारच्या पहिल्या वर्षात दिसून आले. 

राज्यांमध्ये हस्तक्षेप 
सरकारने नीती आयोगामार्फत 2024-25 या कालावधीचे आर्थिक उद्दिष्ट ठरवले होते. त्यास  "कोरोना'च्या प्रादुर्भावामुळे या पहिल्याच वर्षात मोठा धक्का बसला. सरकारने शेतीच्या क्षेत्रातील उत्पादन दुप्पट करण्याचा संकल्प केला होता. त्या क्षेत्रात सरकार या सुरुवातीच्या वर्षात उठावदार कामगिरी करू शकले  नाही. परंतु "कोरोना'च्या संकटामुळे भारतीय अर्थकारणाचा शेती हाच महत्त्वाचा घटक आहे, ही गोष्ट रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केली. म्हणजे या वर्षाच्या शेवटी सरकार शेती क्षेत्राकडे वळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. सरकारने वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) दहा टक्के हे पॅकेज आहे. हे पॅकेज अपुरे आहे, अशीही टीका सरकारवर झाली. "कोरोना' काळात केंद्र आणि राज्ये तसेच राज्य- राज्य यांच्यातील संबंध रेल्वे, विमानसेवा, आर्थिक मदत, उत्पन्नाचा वाटा, कायदा करून आर्थिक व्यवहार केंद्र इतरत्र हालवणे, राज्यपालांचा राजकारणातील हस्तक्षेप, केंद्रातील गृह खात्याकडे सर्वात जास्त सत्तेचे केंद्रीकरण होणे, अशा राजकीय प्रक्रिया घडल्या आहेत. साहजिकच केंद्राचा राज्यांच्या शासन व्यवहारातील हस्तक्षेप या वर्षात वाढला. सरकारकडे दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत आहे. तसेच केंद्रीय नेतृत्वाबद्दल अजूनही आकर्षण आहे. परंतु अनेक प्रश्न मात्र या वर्षात सुटले नाहीत.  त्यामुळे सरकार आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यामध्ये एक दुरावा निर्माण झाला. समाज माध्यमांवरील सरकारचे या वर्षात नियंत्रण कमी झाले नाही. समाज माध्यमे हा या वर्षातदेखील सरकारचा पाठीराखा घटक राहिला. सरकारने कार्पोरेट क्षेत्र व नोकरशाही या घटकांना पहिल्या वर्षात ताकद दिली.  या वर्षात नोकरशाही ही लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत जास्त राजकारणात ओढली गेली. "कोरोना'मुळे तर नोकरशाही राजकारणात आणखी ढकलली गेली. ही प्रक्रिया या पहिल्या वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यात अतिजलदपणे पुढे आली. एकुणात सरकारचे पहिले वर्ष आर्थिक विकासाचे राहिले नाही, हे वास्तव आहे.