हवामानबदल :  आर्थिक बळ नि मनुष्यबळाचीही वानवा

संतोष शिंत्रे
शुक्रवार, 31 जुलै 2020

पूर्वी या विषयांवर प्रकाशित होणाऱ्या निबंधांपेक्षा ही वाढ १५ पट आहे. पण दुर्दैवाने त्या संशोधनांमधील काहीही भाग धोरणात्मक कृतीत कधीच उमटत नाही. ती आवश्‍यक सांगड घातलीच गेली नाही

‘वर्धित ऊर्जा क्षमता’ हे कृती दल स्थापण्यामागे ‘कामगिरी करा, उद्दिष्ट गाठा आणि विनिमय करा’ (perform, achieve and trade) ही महत्त्वपूर्ण संकल्पना होती. तिची अंमलबाजवणी चार आवर्तनांमध्ये करण्याचे ठरले होते. अत्यंत ऊर्जा-सघन अशी आठ क्षेत्रे त्यासाठी निवडलेली होती - सिमेंट, लोखंड आणि पोलाद अशी. प्रथम आवर्तनात निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा ३० टक्के ऊर्जेची बचत झाली. (८.६७ mtoe-million tonnes of oil equivalent) पुढील आवर्तनात हाच आकडा वाढून ८ .८६९ mtoe इतका झाला. तिसरी आणि चौथी आवर्तने मात्र अनुक्रमे १.०६ आणि ०.७ mtoe इतकी  कमी ऊर्जाबचत करणारी ठरली. एप्रिल २०१९ला ११० प्रकारच्या थेट ऊर्जाग्राहक उद्योगांनिशी पाचवे आवर्तन सुरू झाले. ०.५१३  mtoe इतके ऊर्जाबचतीचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रमाणित निकाल लवकरच येणे अपेक्षित आहे. या मिशनमध्ये सहभागी उद्योग, व्यावसायिक हे इमारती ते कोळसाधारित विद्युतनिर्मिती इतके विविध प्रकारचे आहेत खरे, पण हे सहभागी उद्योग देशाच्या एकूण ऊर्जावापरातील पन्नास टक्केच वाटा असणारे आहेत. ही व्याप्ती ऐंशी टक्के इतकी वाढली तर उद्दिष्ट अधिक चांगले गाठता येईल. जहाज, रस्ते आणि हवाई मार्गाने होणाऱ्या वाहतूक क्षेत्राचा त्यात समावेश केल्यास थेट हवामान-बदलाला कारणीभूत असणारे हे उद्योगही त्यात समाविष्ट होतील. तसेच स्वेच्छेने सहभागी होण्याची मुभाही या कार्यक्रमात नाही. तसे केल्यास अनेक उद्योग त्यात येतीलही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

निधीअभावी उद्दिष्टप्राप्तीत अडथळा
वैश्विक कर्ब उत्सर्जनांमधील ७० टक्के वाटा शहरांचा असतो, हे लक्षात घेऊन सुरू केलेले धारणाक्षम अधिवास (mission on sustainable habitats) हे आणखी एक दल. पण सुरू होऊन नऊपेक्षा अधिक वर्षे झाली तरी त्यासाठी आर्थिक तरतूद नगण्य आहे. कारण इतर सारख्याच भासणाऱ्या सरकारी योजना (अटल, स्वच्छ भारत) यांनी तो पैसा वापरल्याने ही वेळ आली आहे. शिवाय या इतर योजना या कृती दलाच्या उद्दिष्टांशी जोडलेल्या नसल्याने त्याच्याद्वारे हवामानबदल रोखणे हे दलाचे उद्दिष्ट साध्य होतच नाही.

हेही वाचा : सौरऊर्जा कृती दलाचा ‘उजेड’

हिमालयातील सृष्टी-व्यवस्था टिकवणे आणि हवामान-बदलाचे धोरणात्मक ज्ञान प्राप्त करणे ही अन्य दोन दले - कदाचित सर्वांत वाईट परिस्थितीला सामोरी जाणारी. अर्थात निदान सात हिमालयीन राज्यांनी अशी हवामानबदल रोखू पाहणारी केंद्रे उभी केली आहेत, ही चांगली गोष्ट. त्यांनाही स्पर्धा आहे ती २०१५- १६मध्ये एनडीए सरकारने वेगळ्या सुरू केलेल्या ‘हिमालयन मिशन’ची. २०११ते १८ दरम्यान संबंधित विषयांवर जवळजवळ ८५० शोधनिबंध प्रकाशित झाले हीदेखील चांगली गोष्ट आहे. पूर्वी या विषयांवर प्रकाशित होणाऱ्या निबंधांपेक्षा ही वाढ १५ पट आहे. पण दुर्दैवाने त्या संशोधनांमधील काहीही भाग धोरणात्मक कृतीत कधीच उमटत नाही. ती आवश्‍यक सांगड घातलीच गेली नाही. भांडवली स्वरूपाचा अर्थपुरवठा या दोन्ही दलांना होतच नाही, ही वस्तुस्थिती राहतेच. आवश्‍यक मनुष्यबळही या दोन्ही दलांना फार कमी प्रमाणात मिळाले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राष्ट्रीय कृती दलांबाबत आतापर्यंत आपण काही मूलभूत संकल्पना, ओझोनवरील विजय, राज्य सरकारांचे आणि केंद्राचे कृती आराखडे पाहिले. पुढील भागांमध्ये भारतातल्या काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे हवामान-बदलाशी असलेले नाते आणि आवश्‍यक उपाययोजना पाहणार आहोत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: santosh shintre article about Energy-efficiency-enhancement