‘ट्रिलियन डॉलर’चे गौडबंगाल

- डॉ. अतुल देशपांडे

एका बाजूला प्रिमियम कारची विक्री वाढताना दिसते; तर साध्या कारच्या विक्रीत घट होते आहे. कुकीजची मागणी वाढत असताना साध्या बिस्किटांची विक्री मंदावताना दिसते आहे. चैनीच्या ब्रँडची चलती तर ‘एफ.एम.सी.जी.’ वस्तूंच्या विक्रीत गळती.

अशा प्रकारचे ‘जीडीपी’च्या वाढीचे स्वरूप आहे. प्रसंगी यातून मूल्यवृद्धी दिसते; पण वास्तव वाढीचा दर दिसत नाही. जेव्हा आर्थिक ‘वास्तव’ आणि राजकीय ‘अवास्तव’ या दोहोंमध्ये अधिकाधिक अंतर पडत जाते, तेव्हा आर्थिक परिस्थितीच्या आकलनातला गोंधळ वाढत जातो. अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन की पाच ट्रिलियन डॉलर?

सशक्त की अशक्त? वेगाने वाढणारी तिसऱ्या क्रमांकाची वा चौथ्या क्रमांकाची? सामान्यांच्या दृष्टीने सगळे प्रश्न गोंधळात भर घालणारे. त्यातही सकल देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) वाढीच्या दराच्या आधारेच अर्थव्यवस्था किती मोठी वा छोटी याचे विश्लेषण करायचे हेदेखील एकांगी आणि अतार्किक नव्हे काय?

वेगाने वाढत जाणारी अर्थव्यवस्था रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण करेल, उत्पन्न वाढवेल, त्यातून परकी गुंतवणूक वाढेल अशी लोकांची धारणा तयार करायची, ज्यातून सरकारवरचा विश्वास वाढेल, हा राजकीय अस्तित्वाचा आणि प्रगतीचा एक राजकीय अजेंडा असतो.

सशक्त होत जाणाऱ्या आणि आकारमानाने वाढत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडून दरडोई उत्पन्न आणि उपभोग, राहणीमानाची गुणवत्ता, बचत आणि गुंतवणूक, पायाभूत उद्योगांचा विकास, उत्पादकतेतील वाढ या व यासारख्या अन्य आर्थिक घटकांमध्ये अनुकूल भर पडते. अर्थव्यवस्था सशक्त होण्याचे हेही निकष अधिक सयुक्तिक असतात.

जीडीपीच्या आकडेवारीसंदर्भात अनेक प्रश्न आहेत. किती तरी आधी झालेले सर्वेक्षण, जुना डेटा, उपभोगातला बदल डेटात प्रतिबिंबित न होणे, डेटा अभ्यासपद्धतीत वारंवार होत असलेले बदल, पायाभूत वर्षातली अनाकलनीयता यासारख्या खूप मर्यादा सांगता येतील.

अर्थसंकल्पातल्या अंदाजानुसार २०२४ च्या आर्थिक वर्षात जीडीपीतील पैसारूपी वृद्धिदर (नॉमिनल) १०.५ टक्के असेल. हा अंदाज खरा असेल तर भारतीय अर्थव्यवस्था ३.७ ट्रिलियन डॉलर एवढी होते. या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीतील जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज ७.६ टक्के वर्तविला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ६.५ टक्के अंदाजाला या दराने मागे टाकले आहे.

उलाढाल ऋण; तरी नफा वाढला

पैसाविषयक धोरणानुसार व्याजाचे दर वाढले तर वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होते. देशांतर्गत किंमती कमी होतात. भारतात ‘रेपो रेट’ वाढूनही आणि कर्जावरचा व्याजदर वाढूनही जीडीपीच्या वाढीच्या आकडेवारीत याचा परिणाम दिसून येत नाही.

याचा अर्थ असा, की घरांना आणि वाहनांना असलेली मागणी व्याजदरावर अवलंबून न राहता लोकांची इच्छा आणि खरेदीखर्च या गोष्टींवर अवलंबून राहिली. याच तिमाहीत वास्तव व्याजदर ऋण राहिला. त्यानेही मागणीवर अनुकूल परिणाम साधला.

किंमती वाढल्या आणि जीडीपीचा अंदाज वाढला. त्याचप्रमाणे ७.६ टक्के वृद्धीदर औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या १३.९ टक्के दराच्या वाढीमुळेही दिसतो. आश्चर्यकारक निरीक्षण म्हणजे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उलाढाल ऋण असूनदेखील नफा वाढला, याचे कारण निविष्टिचा (इनपुट) खर्च कमी झाला.

त्यामुळे उद्योग क्षेत्रातील जीडीपीच्या वाढीतलं योगदान उत्पादनवाढीपेक्षा नफ्यातल्या वाढीमुळे आहे. ‘बँक ऑफ बडोदा’च्या एका अभ्यासानुसार दुसऱ्या तिमाहीत २७४९ कंपन्याच्या विक्रीत ०.५ टक्के घट झाल्याचे दिसते.

मागणीत झालेल्या घटीमुळे ही घट असेल तर या कंपन्यांच्या भविष्यकाळातील गुंतवणुकीविषयी काय, हा प्रश्न पडतो. उद्योगक्षेत्राबरोबरच व्यापार, वाहतूक, हॉटेल व्यवसाय यातील वास्तव वृद्धिदर केवळ ४.३ टक्के दिसून येतो. याच तिमाहीत उपभोगावर आधारित जी.एस.टी. करसंकलन वाढलं.

मात्र करसंकलन वाढीचा दर उपभोगातल्या वाढीच्या दरापेक्षा अधिक होता, त्यामुळे एकूण उपभोगाच्या बाबतीत या तिमाहीत नेमके काय घडतेय, हे लक्षात येत नाही. बँक कर्जातील वाढ, खासगी क्षेत्रातील अंतिम उपभोग खर्चासंबंधीची ‘जीडीपी’ची आकडेवारी आणि ‘जीएसटी’ करसंकलनाची आकडेवारी या गोष्टी एकमेकांशी जुळणाऱ्या नाहीत.

करसंकलनातील वाढ ही कराची वाढलेली व्याप्ती आणि किंमतीतील वाढ या गोष्टींमुळे असेल हा अंदाज आहे. उपभोगातल्या वाढीमुळे ती आहे की नाही हे सांगणे कठीण आहे. याच तिमाहीत चालू किंमतींना सकल देशांतर्गत भांडवल वृद्धीचा दर ३० टक्क्यांपर्यंत वाढलेला दिसतो.

यातील पैसारूपी वाढ आहे १२.५ टक्के आणि वास्तव वाढ आहे ९.९ टक्के. याच काळात औद्योगिक क्षेत्राला झालेल्या वित्तपुरवठ्याचा दर आहे ६.५टक्के. म्हणजेच भांडवलगुंतवणुकीत चांगली वाढ होऊनही उद्योगक्षेत्रातील वाढ सर्वव्यापक दिसून येत नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्था जलद गतीने वाढणारी असेल तर अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हायला पाहिजेत. पण तसे दिसत नाही. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनॉमी’च्या अहवालानुसार, जुलैमध्ये हा दर ७.९५ टक्के होता.

ग्रामीण भागात हा दर ऑक्टोबरमध्ये १०.०९ टक्क्यांपर्यंत वाढला. युवकांच्या रोजगारसंधीची गरज भागवायची असेल तर आर्थिक प्रगतीचा वार्षिक सरासरी दर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक असायला हवा, असे डॉ. रघुराम राजन यांना वाटते.

‘पिरीऑडिक लेबर फोर्स’च्या पाहणी अभ्यासानुसार, जुलै २२ ते जून २३ या कालावधीत स्वयंरोजगाराची आणि बिगरपगारी श्रमिकांची संख्या लक्षणीय होती. असेही लक्षात आले की, गेल्या सहा वर्षांच्या तुलनेत बेरोजगारीचा दर ३.२ टक्के इतक्या निम्नस्तर पातळीवर आला असेल (निम्नस्तर पातळी असेल तर) तर वाढणाऱ्या रोजगारदरात वेतन न मिळणाऱ्या श्रमिकांचा हिस्सा अधिक आहे.

म्हणजेच वाढणारी रोजगाराची आकडेवारी ही विनावेतन काम करणाऱ्या श्रमिकांच्या वाढीव आकडेवारीमुळे आहे. ज्या ‘जीडीपी’च्या वाढणाऱ्या दराविषयी ‘ट्रिलियन डॉलर’ची चर्चा चालू आहे, त्यासंदर्भात एक निरीक्षण महत्त्वाचं आहे.

एका बाजूला प्रिमियम कारची विक्री वाढताना दिसते; तर साध्या कारच्या विक्रीत घट होते आहे. कुकीजची मागणी वाढत असताना साध्या बिस्किटांची विक्री मंदावताना दिसते आहे. चैनीच्या ब्रँडची चलती तर ‘एफ.एम.सी.जी.’ वस्तूंच्या विक्रीत गळती.

अशा प्रकारचे ‘जीडीपी’च्या वाढीचं स्वरूप आहे. प्रसंगी यातून मूल्यवृद्धी दिसते; पण वास्तव वाढीचा दर दिसत नाही. या आर्थिक प्रगतीला इंग्रजी भाषेतील ‘के’ आकाराची किंवा असमतोल आर्थिक प्रगती असे म्हणता येईल.

म्हणजे वरच्या उत्पन्न गटात वाढत चाललेली श्रीमंती आणि खालच्या अल्प आणि अतिअल्प उत्पन्न गटात वाढणारी गरीबीची स्थिती. याला राजन ‘प्रिमियमिझम’ असं संबोधतात. या आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांतील आर्थिक प्रगतीला सरकारची पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या वृद्धी दरात झालेली वाढ ही दोन कारणे आहेत.

‘जीडीपी’च्या वाढीचा दर जरी चांगला असला तरी खासगी उपभोगखर्च आणि खासगी गुंतवणुकीत अपेक्षेइतकी वाढ झालेली नाही. राजन यांच्या मते कोविडपूर्व काळापासून ते आजतागायत अशा चार वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्थेची प्रगती प्रतिवर्षी चार टक्क्यांनी झाली. जी सहा टक्के या आपल्या संभाव्य वाढीच्या दरापेक्षा खूप कमी दिसून येते.

कोविडपूर्व काळच्या जी.डी.पी. वृद्धी दराच्या तुलनेत भारत पाच टक्क्यांनी कमी आहे. अधिकाधिक रोजगार निर्माण करायचा असेल तर ‘जीडीपी’च्या आत्ताच्या वृद्धिदरात झपाट्याने वाढ व्हायला हवी.

सद्यःस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था ३.७ ट्रिलियन डॉलर मूल्याची आहे. याउलट जपान आणि जर्मनीच्या अर्थव्यवस्था अनुक्रमे ४.४ व ४.३ ट्रिलियन डॉलर मूल्यांच्या आहेत. जर भारताची अर्थव्यवस्था पुढील दोन वर्षात पाच ट्रिलियन मूल्याची व्हायची असेल, तर वास्तव आर्थिक विकासाचा दर हा सरासरी १२ ते १५ टक्के हवा.

त्यामुळे सद्यःस्थितीत असलेला ६ ते ६.५ टक्के दर हा पुरेसा नाही. माँटेकसिंग अहलुवालियांच्या मते, दरवर्षी सातत्याने दहा वर्षासाठी आर्थिक प्रगतीचा दर ७.५ टक्के असायला हवा. जर १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत जायचे असेल तर सरकारकडे कोणती प्रभावी योजना अथवा परिणामकारक आर्थिक कार्यक्रम आहे, हे स्पष्ट व्हायला हवे.

सरकारने आर्थिक सुधारणांची सुरवात केलीच आहे. या पुढे देशांतर्गत उपभोग गुंतवणूक आणि निर्यातीचा ठोस कार्यक्रम याबरोबरच परदेशी गुंतवणूक वाढण्यासाठी पायाभूत सेवांचे भक्कम जाळे विणले पाहिजे. तसे झाले तर ट्रिलियन डॉलरचे गौडबंगाल आकलनीय होईल.