राजधानी दिल्ली - मुस्कटदाबीचे नवे तंत्र

माननीय अध्यक्ष आप के नेता बोल रहे है, क्‍या आप में अनुशासन नही है? क्‍या आप के पार्टी के क्‍या यही संस्कार है? आप बैठिए. 
अधीर रंजन चौधरी (सदस्य बहरमपूर, कॉंग्रेस) : मैं आप से गुजारिश करता हूँ की कॅमेरा सब पर फोकस करें. 
माननीय अध्यक्ष : माननीय विपक्ष दल के नेता, क्‍या आप देश की जनता को शोर दिखाना चाहते है? क्‍या आप ये हंगामा दिखनाना चाहते है? तख्तियां (फलक) दिखाना चाहते है? क्‍या दिखाना चाहते है? 
अधीर रंजन चौधरी : हम तख्तियां कभी नही दिखाते है. सत्ता सिर्फ सरकार के लिए नही है...पार्लियामेंट सिर्फ सरकार के लिए नही है...(गोंधळ) 

या गोंधळातच प्रश्‍नोत्तराचा तास सुरु ठेवून लोकसभा अध्यक्ष कॉंग्रेसचे पंजाबमधील सदस्य मनीष तिवारी यांना पुरवणी प्रश्‍न विचारण्यासाठी पुकारतात. तिवारी हे अध्यक्षांना या गोंधळात प्रश्‍न कसा विचारु असे म्हणतात. त्यावर अध्यक्ष म्हणतात, "माननीय सदस्य क्‍या आप महत्वपूर्ण प्रश्‍न नही पूछना चाहते है? आप से पंजाब की जनता पूछेगी की आप को प्रश्‍न काल में महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्‍न पूछने के लिए चुनकर भेजा था! 
लोकसभेतला हा प्रसंग कामकाज नोंदीबरहुकूम! शेतकरी आंदोलन, स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल-डिझेलची असह्य दरवाढ हे मुद्दे संसदेत स्थागन प्रस्तावाद्वारे मांडण्याच्या विरोधी पक्षांच्या सर्व सूचना सरसकट नाकारल्या गेल्या. पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांना आपला संताप प्रकट करण्याचा अन्य कोणताही पर्याय उरला नाही. एकेकाळी महिनामहिना संसदेचा कामकाज गोंधळामुळे बंद पाडणारा पक्ष आज सत्तेत आलेला आहे. त्यावेळी या पक्षाचे नेते जनतेच्या भावनांचे प्रकटीकरण करण्याचा लोकशाहीतला एक मार्ग म्हणून संसदेतील गोंधळाकडे पाहावे, असा शहाजोग युक्तिवाद करीत असत. 

- भाष्य : पडते सावध पाऊल, तरीही...​ 

एखाद्या ज्वलंत विषयावर संसदेत चर्चेची मागणी होणे स्वाभाविक आहे. देशातले शेतकरी तीन महिन्यांहून अधिक काळ ठिय्या-धरणे आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनात आतापर्यंत किमान शंभरच्या आसपास शेतकऱ्यांनी जीव गमावला आहे. (शेतकरी नेत्यांच्या सांगण्यानुसार ही संख्या जवळपास दोनशे आहे) ही संख्या नगण्य नाही. कोणत्याही संवेदनशील राज्यकर्त्यांना शरम वाटावी, असा हा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांच्या जिवापेक्षा राज्यकर्त्यांना त्यांनी संमत केलेले कायदे अधिक प्रतिष्ठेचे केले जातात आहेत की काय, असेच चित्र निर्माण झाले आहे.  त्यामुळेच विधिनिषेधशून्य अशी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे. "काय करतील? आंदोलन करतील करतील, थकतील आणि मुकाट्याने निघून जातील !'' असा निगरगट्ट दृष्टिकोन राज्यकर्त्यांकडून दाखविला जात आहे. या विषयावर अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या भागातही विरोधी पक्षांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची केलेली मागणी बिनधास्त फेटाळून लावण्यात आली. आता अधिवेशनाचा दुसरा भाग सुरू झाला आहे. दरम्यानच्या काळात जनतेला रोजच्या रोज वाढणाऱ्या स्वंयापाकाच्या गॅसच्या व पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे चटके बसायला लागले होते. अधिवेशनाच्या तोंडावरच हे घडले असल्याने त्याचे पडसाद उमटणेही स्वाभाविक होते. या असह्य अशा दरवाढीवर स्थागन प्रस्तावाद्वारे चर्चा करण्याची मागणी विरोधी पक्ष करणे अपेक्षितच होते व त्यातून गोंधळी निषेधही अपेक्षितच होता. परंतु या दोन्ही ज्वलंत मुद्यांवर स्थागन प्रस्तावाद्वारे चर्चेस परवानगी नाकारण्यात आली. 

- हौस ऑफ बांबू : ‘तें’ आणि आम्ही!​

स्थगन प्रस्तावांना नकारघंटा
स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा करण्याचा अर्थ आणि त्यासाठी विरोधकांचा आग्रह याची पार्श्‍वभूमी समजणे आवश्‍यक आहे. "मॅटर्स ऑफ अर्जंट पब्लिक इंपॉर्टन्स अँड ऑफ रिसेंट अकरन्स'' अशी शब्दरचना संबंधित नियमात आहे. याचा अर्थ जी ताजी नुकतीच घडलेली घटना आहे आणि जिचे लोकमहत्त्व अतितातडीचे आहे, अशा घटनेवर स्थगन प्रस्तावाची सूचना देऊन सभागृहात तत्काळ चर्चेची तरतूद संसदीय नियमात करण्यात आली आहे. म्हणजेच त्या घटनेचे तेवढे महत्त्व व तातडी हे दोन पैलू त्यात मान्य केलेले आहेत. विषयाचे गांभीर्य, महत्त्व व तातडी या मुद्यांच्या आधारे संबंधित स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेचा विचार अपेक्षित असतो. त्यात तथ्य असल्यास स्थगन प्रस्तावास मान्यता दिली जाते. मग सभागृहाचे कामकाज तत्काळ स्थगित करुन त्या अतिमहत्त्वाच्या व तातडीच्या विषयावर चर्चा सुरु केली जाते. २०१४नंतर अशा प्रकारे अनेक विषय देशापुढे आले, सभागृहापुढे आले परंतु या काळातील लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापतींनी विरोधी पक्षांतर्फे सादर केलेल्या एकाही स्थगन प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही.

गेल्या सात दशकांत असा प्रकार घडला नव्हता. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना कारण न देता फेटाळण्याची नवी संसदीय परंपरा अमलात येताना दिसते. पूर्वेतिहासावर नजर टाकल्यास स्थगन प्रस्ताव व त्याच्या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तो फेटाळताना अनेक वेळेस संसदेत प्रदीर्घ चर्चा झाल्या आहेत. परंतु २०१४नंतर केवळ एका वाक्‍यात हे प्रस्ताव फेटाळले जातात आणि त्याची कारणेही स्पष्ट केली जात नाहीत. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी दिलेला स्थगन प्रस्ताव फेटाळताना पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विलक्षण युक्तिवाद केला. पहिल्या भागात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. त्या चर्चेत तुम्ही शेतकरी आंदोलनाची चर्चा करा, असे विरोधी पक्षांना सांगण्यात आले. आता स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल-डिझेल यांच्या दरवाढीवरील स्थगन प्रस्ताव फेटाळताना आणखी वेगळा युक्तिवाद करण्यात आला. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अनुदानविषयक मागण्यांवरील चर्चेवेळी तुम्ही या दरवाढीवर बोलू शकता, असे विरोधकांना सांगण्यात आले. 

- राष्ट्रहिताच्या नजरेतून : रागावलेले विश्वगुरू​

ऱ्हासाकडे वाटचाल
विरोधी पक्षांना चर्चेसाठी प्रतिबंध करण्याचे कारण काय? अखेर एका अधिवेशनात अनेक विरोधी पक्ष सदस्यांनी चिडून संतापून संसदेतील नियमातून स्थगन प्रस्ताव किंवा अन्य नियम रद्दच करुन टाका, असे म्हटले होते. त्यांचा संताप समर्थनीय आहे. येथे स्थगन प्रस्तावाचे केवळ एक उदाहरण दिले. यासारखेच इतरही अनेक प्रकार केले जात आहेतच. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून झालेल्या गोंधळाला ही पार्श्वभूमी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी गोंधळ करुन कामकाज रोखून धरले. विरोधी पक्षांच्या मुस्कटदाबीचा खरा अर्थ काय? अर्थ एकच...! शेतकरी आंदोलन किंवा स्वयंपकाच्या गॅसची दरवाढ हे मुद्दे सरकारच्या दृष्टीने तातडीचे, अति-लोकमहत्त्वाचे नाहीत व त्यामुळेच सभागृहाचे कामकाज स्थगित करुन त्यावर त्वरित चर्चेची आवश्‍यकता नाही, अशी सरकारची धारणा असावी. यावरुनच हे सरकार व राज्यकर्ते यांच्या मनात सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांबाबत किती आस्था व जिव्हाळा आहे हे लक्षात यावे. त्याचप्रमाणे बहुमत असल्याने विरोधी पक्षांना महत्त्व देण्याची गरज नसल्याची भावनाही यामागे असावी. ही ऱ्हासाकडे वाटचाल आहे!

(Edited by: Ashish N. Kadam)