‘शक्ती’ की आभास?

महिला हिंसाचाराच्या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केलेले असताना महाराष्ट्र सरकारने मांडलेल्या ‘शक्ती’ विधेयकाला राज्यातल्या अनेक महिला संघटना-वकील-कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. जे एरवी कायद्याचा धाक नसल्याची तक्रार करतात, तेच ‘कडक शिक्षा’ आणि ‘त्वरित निकाल’ या मुद्द्यावर भर देणाऱ्या विधेयकाला विरोध का करीत आहेत,असा प्रश्‍न अनेकांना पडला. याविषयीची तार्किक भूमिका मांडणारा लेख.त्याचबरोबर विधेयक मांडण्यामागची सरकारची भूमिका विशद करणारे टिपण. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रस्तावित ‘शक्ती’ विधेयकात विशेषकरून बलात्कार, ॲसिड हल्ले आणि बाल लैंगिक अत्याचारांसारख्या गंभीर स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांसाठी आय.पी.सी.२०१२चा ‘पॉक्‍सो’ कायदा आणि भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांमध्ये दुरुस्ती करून तुरुंगवासाचा कालावधी व दंडाची रक्कम वाढविण्याची तरतूद आहे. मुख्य म्हणजे फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूदही त्यात आहे. गुन्ह्याची माहिती असलेल्यांना आणि तपासात हयगय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या आणि तपास कालावधी जास्तीत जास्त दोन किंवा तीन आठवड्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे कायदा ‘कडक’ केला, असे वाटू शकते; परंतु अनुभव आणि अभ्यास हे सांगतो, की केवळ शिक्षा कडक असून चालत नाही, तर हातून गुन्हा घडल्यास निश्‍चित शिक्षा होईल, याचा धाक वाटला तरच कायदा उपयोगी ठरतो. फाशीच्या बाबतीत अधिक काटेकोर दृष्टीकोन अवलंबल्यामुळे गुन्हेगाराला संशयाचा फायदा मिळण्याची अधिक शक्‍यता आहे. शिवाय साक्षी-पुरावे नष्ट करण्यासाठी पीडित महिलेचा जीव धोक्‍यात येण्याचीच शक्‍यता जास्त (उन्नाव प्रकरणात हे प्रकर्षाने दिसून आले).तपास शीघ्रगतीने व्हावा पण तो कायद्याने घालून दिलेली पद्धत म्हणजे ‘ड्यू प्रोसेस’नुसार असावा. एक महिन्याच्या आत निकाल लावण्याच्या धडपडीत गुन्हेगार सुटण्याची शंका वाटते. राज्यात स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ढिसाळ तपास, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणेचा असंवेदनशील दृष्टिकोन ही त्यामागची प्रमुख कारणे. संबंधित अधिकाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी सर्व पातळींवर प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका, यंत्रणेसाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती, पुनर्वसनासाठी पुरेशा सोयी, सामाजिक प्रबोधनासाठी मोहीम, या सर्वांसाठी लागणारी आर्थिक तरतूद, यापैकी काही एक न करता केवळ वरवरचे बदल करून घाईने ते मंजूर करून घेणे, हा दिखाऊपणा वाटतो. विरोधी पक्ष नेत्यांनी मोठ्या मानभावीपणाने विधेयक निवड समितीकडे पाठवावे, अशी मागणी केली असली तरी दिल्लीत बसलेल्या त्यांच्याच केंद्र सरकारने हाच दिखाऊपणा केला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय या विधेयका काही आक्षेपार्ह तरतुदी आहेत. एक म्हणजे ‘निहित संमती’ (implied consent). स्त्रियांवर बलात्कार होतात, कारण त्यांनाच तो हवा होता, या सवंग मानसिकतेचे हे कायदेशीर रूप म्हणायला हवे! संमतीच्या मुद्द्यावर ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर नियुक्त केलेल्या वर्मा समितीने सविस्तर उहापोह करून त्याची कायदेशीर व्याख्या २०१३च्या सुधारित कायद्यात केलेली असताना, प्रस्तावित तरतूद त्यापासून दोन पावले मागे जाणारी आहे. दुसरा मुद्दा ‘खोट्या तक्रारीचा’.स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या कायद्यांमुळे स्त्री अत्याचारांना थोडा फार आळा बसण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली असताना, त्यामुळे दुखावलेल्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने स्वतःसाठी ही सोय करून ठेवली आहे. गुन्हा सिद्ध झाला नाही तर तो खोटा ठरवायचा, हे न्यायशास्त्राचे संकेत धाब्यावर बसवण्यासारखे आहे. अशा तरतुदींमुळे गुन्हा नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाणे गाठणाऱ्या महिलांची आधीच कमी असलेली संख्या आणखी रोडावेल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राहिला मुद्दा ‘शक्ती’ नावाचा! मुळात ही पुरुषी, सत्तासामर्थ्य दर्शवणारी संकल्पना आहे. देशातल्या पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष स्त्री चळवळीने नेहमीच स्त्रियांना त्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या पितृसत्ता-जातीव्यवस्था-बाजारव्यवस्था यांच्या कचाट्यातून ‘मुक्ती’ साठी समतावादी व्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. या उलट धर्मवादी, सनातनी शक्तींनी एकीकडे स्त्रियांना ‘देवी’ म्हणून पुजत असताना, विषमतेवर आधारित कौटुंबिक आणि सामाजिक व्यवस्थेला धक्का पोचणार नाही, याची काळजी घेतली. छत्रपती शिवाजी महाराज-महात्मा जोतिबा व सावित्रीबाई फुले-ताराबाई शिंदे -पंडिता रमाबाई-छत्रपती शाहू महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व ‘प्रबोधन’कारांचा सुधारणावादी वारसा सांगणाऱ्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी म्हणवणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांनी तरी ही काळजी घेणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्रात समृद्ध महिला चळवळ अस्तित्वात असताना तिच्याशी संबंधित कार्यकर्ते, वकील इत्यादींची मते आधी विचारात घेतली असती तर एकूण लोकशाही प्रक्रियेशी ते सुसंगत झाले असते. आता विधिमंडळाच्या निवड समितीकडे पाठवल्यानंतर त्यांना किमान समितीसमोर पेश होण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

(लेखिका स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्या -अभ्यासक आहेत.)