भाष्य : अमेरिकेची मतलबी खुमखुमी

विजय साळुंके
बुधवार, 8 जानेवारी 2020

 अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाली असली तरी पश्‍चिम आशियातील नियंत्रण सोडण्यास अजिबात तयार नाही. आपल्या हितसंबंधांसाठी आणि वर्चस्वासाठी जगाला संघर्षाच्या आवर्तात ढकलण्याचा धटिंगणपणा अमेरिकेने अनेकवेळा केलेला आहे. 

अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाली असली तरी पश्‍चिम आशियातील नियंत्रण सोडण्यास अजिबात तयार नाही. आपल्या हितसंबंधांसाठी आणि वर्चस्वासाठी जगाला संघर्षाच्या आवर्तात ढकलण्याचा धटिंगणपणा अमेरिकेने अनेकवेळा केलेला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

इराणी लष्कराचा मोहरा आणि सर्वोच्च धार्मिक नेते अली खामेनी यांचे संभाव्य वारसदार मेजर जनरल कासीम सुलेमानी यांची अमेरिकेने इराकमध्ये बगदाद विमानतळाजवळ ड्रोनद्वारे हल्ला करून हत्या केली. सुलेमानी यांनी पश्‍चिम आशियात अमेरिका व तिच्या मित्रांना भिडणाऱ्या गटांचे जाळे निर्माण केल्याने ते लक्ष्य ठरले. ‘इस्लामिक स्टेट’च्या दहशतवाद्यांविरुद्धच्या लढाईत इराकी लष्कराला साह्य व इराकी लष्कराला प्रशिक्षण यासाठी अमेरिकी सैनिक तेथे आहेत. तिसऱ्या देशाच्या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्याची हत्या करताना अमेरिकेने इराकचे सार्वभौमत्व जुमानले नाही. परिणामी, इराकी संसदेने पाच हजारांवर अमेरिकी सैनिकांना परत जाण्याचा ठराव केला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ते सहन झाले नाही.

इराणपेक्षाही कठोर निर्बंध इराकवर लादण्याचा त्यांनी इशारा दिला. अमेरिकेने इराकमधील मोहिमेवर तीन हजार अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. त्याची भरपाई केल्याशिवाय तेथून बाहेर पडायचे नाही, असे ट्रम्प म्हणतात. अध्यक्ष नसतानाही २०१२ मध्ये ट्रम्प यांनी इराकी तेलक्षेत्राचा कब्जा करून पंधराशे अब्ज डॉलर वसूल करण्याचा विचार व्यक्त केला होता. सुलेमानींच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी इराण ते पश्‍चिम आशियातील अमेरिकी हितसंबंधांवर हल्ले केले, तर इराणमधील सांस्कृतिकदृष्ट्या ५२ ठिकाणांवर बाँबहल्ले करण्याचा इशारा देताना आपण युद्धगुन्ह्यात अमेरिकेला अडकवणार आहोत, याचेही भान ट्रम्प यांना राहिलेले नाही. ‘अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावर सातत्याने येणाऱ्या वादळांची दिशा बदलण्यासाठी अणुबाँबचा वापर करता येणार नाही काय,’ असा प्रश्‍न करणाऱ्या ट्रम्प यांच्याकडून शहाणपणाची अपेक्षा ठेवता येणार नाही.

अमेरिकेतील विवेकनिष्ठ विचारवंत नोअम चोम्स्की यांनी न्यूयॉर्कमध्ये केलेल्या भाषणात, जगाला इराणपेक्षा ट्रम्प यांच्या नेतृत्त्वाखालील अमेरिकेकडूनच धोका असल्याचा घरचा आहेर दिला आहे. गेली काही दशके पाश्‍चात्त्य देशांकडून धटिंगण देशांच्या यादीत सद्दाम हुसेन यांचा इराक, खोमेनी आणि खामेनी यांचा इराण, किम कुटुंबीयांचा उत्तर कोरिया, कर्नल गडाफी यांचा लीबियाचा समावेश केला जातो.

त्यातील सद्दाम, गडाफी यांना संपविण्यात आले. किम जोंग उनशी तडजोडीचा प्रयत्न झाला. इराणने जुमानले नाही. ओबामा प्रशासनाने युरोपीय मित्र, चीन व रशियाला घेऊन इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाला रोखले होते. सौदी अरेबिया व इस्राईल या आपल्या मित्रांचा भविष्यातील धोका दूर करण्यासाठी इराणला पुन्हा कोंडीत पकडण्याच्या हेतूने ट्रम्प यांनी आण्विक करारातून अंग काढून घेत त्या देशोवर कडक निर्बंध लादले. इराणची आर्थिक कोंडी केल्यानंतरही तो एकाकी पडला नाही, उलट येमेन, सीरिया, इराक, लेबनानमधील त्याचा प्रभाव वाढला, हे ट्रम्प यांना सहन झाले नाही. त्यातून सुलेमानी यांची हत्या करण्यात आली. ट्रम्प यांची ही धटिंगणशाहीच होती. युक्रेनवर दबाव आणून क्रायमिया बळकावणारे रशियाचे व्लादिमीर पुतीन, दक्षिण चीन समुद्राच्या ९० टक्के टापूवर मालकी हक्क सांगून, तेथे लष्करी तळ उभारणारे चीनचे शी जिनपिंग, पॅलेस्टिनींच्या पश्‍चिम किनारा टापूत बेकायदा वसाहतींचा सपाटा लावणारे इस्राईलचे बेंजामीन नेतान्याहू, ऑटोमन साम्राज्य पुन्हा उभे करण्याचे स्वप्न बघून उचापती करणारे तुर्कस्तानचे एर्दोगान हे पाश्‍चात्त्यांच्या व्याख्येनुसार धटिंगणच ठरतात. परंतु अमेरिका आणि तिचे मित्र तुलनेने दुबळ्या असलेल्या इराक, लीबिया, सीरिया, लेबनानलाच लक्ष्य करतात.

निर्बंधामुळे इराणची आर्थिक कोंडी
इराणने ऐंशीच्या दशकापासून पाश्‍चात्त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन अण्वस्त्रसज्ज होण्याचा निर्णय घेतला. इस्राईल आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करून, सौदी अरेबियादी अन्य सुन्नी मुस्लिम देशांना हजारो अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे विकून पाश्‍चात्त्य देशांनी इराणची कोंडी केली होती. देशातील राज्यव्यवस्था कोणतीही असो, त्यांना आपल्या संरक्षणाची तजवीज करण्याचा हक्क असतो. तो पक्षपाताने इराक, इराणला नाकारण्यात आला. पश्‍चिम आशियात खनिज तेल व नैसर्गिक वायूचे साठे नसते, तर कोणी ढुंकून पाहिले नसते. पहिल्या महायुद्धापासूनच अमेरिका व पश्‍चिम युरोपने या टापूत आपापले प्रभावक्षेत्र वाटून घेतले. ऑटोमन साम्राज्याच्या विलयानंतर मोडतोड करून देशांच्या सीमा हितसंबंधांना पूरक अशा निश्‍चित करण्यात आल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत रशियाचा पश्‍चिम आशियातील प्रभाव रोखण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या कट्टर वहाबी इस्लामला प्रोत्साहन देतानाच, अरब देशांच्या छातीवर इस्राईलला बसविण्यात आले. पश्‍चिम आशियातील शांतता व स्थैर्याला सर्वांत मोठा धोका अमेरिका आणि इस्राईलकडून आहे, हे वास्तव माहीत असूनही बाकीच्या सत्तांनी मौन बाळगले. सुलेमानींच्या हत्येनंतर पश्‍चिम आशियात भडका उडून तेल व वायूचा पुरवठा खंडित होऊन, जागतिक अर्थव्यवस्था आणखी घसरणार या शंकेने आता सर्वजण अस्वस्थ झाले आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे इराणची आर्थिक कोंडी झाली आहे. गेले वर्षभर महागाईच्या मुद्द्यावर देशव्यापी आंदोलने होत आहेत. इराकमध्येही शिया-सुन्नी कुर्द तेढ संपलेली नाही. ऑक्‍टोबर २०१९ पासून इराकमध्ये हिंसक आंदोलन चालू आहे. पंतप्रधानांच्या राजीनाम्यानंतरही लोक समाधानी नाहीत. त्यांना संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाच बदलून हवी आहे. तेच लेबनानमधले चित्र आहे. आखातातील सहा देशांची संघटनाही सौदीने केलेल्या कतारच्या कोंडीमुळे कमजोर झाली आहे. अशा अस्थिर परिस्थितीत सुलेमानींच्या हत्येची ठिणगी मोठ्या युद्धाचे निमित्त तर ठरणार नाही ना, याची जगाला चिंता आहे.

२८ जून १९१४ रोजी ऑस्ट्रियन गादीचा वारस आर्चड्यूक फ्रान्सिस फर्डिनांडची बोस्नियाची राजधानी साराजेवोमध्ये हत्या झाली. या ठिणगीचे पहिल्या महायुद्धात रूपांतर झाले. ऑस्ट्रियाचे नेतृत्व युद्धखोरांकडे होते. त्या वेळच्या युरोपीय देशांमधील वैर भांडवलशाही उद्योगांमुळे टोकाला गेले होते. कच्च्या मालाची गरज व बाजारपेठांच्या आवश्‍यकतेतून तत्कालीन साम्राज्यवाद्यांनी आशिया व आफ्रिका खंडातील एकेक टापू बळकावण्याचा सपाटा लावला होता. (जपानही मागे नव्हते. कोरिया आणि चीनमध्ये जपानी साम्राज्यवाद पसरला. त्याचे पडसाद दुसऱ्या महायुद्धात उमटले.) मागास देश वाटून घेतल्यानंतर प्रभाव-विस्तारासाठी पाश्‍चात्त्य देश एकमेकांविरुद्ध उठले. अमेरिका आणि जर्मनीमधील स्वस्त मालाची इंग्लंडनेही धास्ती घेतली होती. 

आर्थिक हितसंबंधच कळीचा मुद्दा
जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष आणि बिल क्‍लिंटन, बराक ओबामा यांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष यांच्यात डावे-उजवे करण्यासारखे ठोस काही नाही. ‘क्‍लिंटन डॉक्‍ट्रिन’मध्ये अमेरिकी आर्थिक हितसंबंध, सामरिक हित व खनिज तेलादी स्रोतांच्या पुरवठ्यातील अडथळे मोडून काढण्याचा निर्धार होता. अमेरिकेतील शेल ऑइल व शेल गॅसमुळे ते आत्मनिर्भर झाले असले, तरी पश्‍चिम आशियातील नियंत्रण सोडण्यास वॉशिंग्टन तयार नाही. चीनच्या आशिया - आफ्रिकेसह युरोपमधील विस्तारात तीच भूमिका आहे. लोकशाही म्हणून जी व्यवस्था सध्या प्रचलित आहे, ती फसवी आहे.

सत्ताधारी त्यांना निवडणाऱ्यांचे कमी, तर त्यांना आर्थिक बळ देणाऱ्यांचे हितसंबंधच अधिक जपतात. शस्त्रास्त्र निर्माते, औषध उत्पादक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या व देशोदेशींचे धनदांडगे राजकीय नेते व पक्ष, धार्मिक नेते व गट यांचा प्यादी म्हणून वापर करीत असतात. आपल्या लालसापूर्तीसाठी स्थानिक परिस्थितिजन्य कारणांचा हुशारीने वापर होत असतो. त्यालाच सर्वसामान्य जनता राजकारण, सत्तेचा खेळ समजते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article vijay salunkhe