भाष्य : ‘ट्रिलियन’चे स्वप्न आणि वास्तवभान

- नीरज हातेकर

राज्य पातळीवर नियोजन आयोगासारखी कायमस्वरूपी, घटनात्मक अधिकार असलेली आणि धोरणनिर्मितीसोबतच वित्तीय अधिकार असलेली संस्थात्मक रचना आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न फक्त परकी गुंतवणूक आणून सुटणार नाहीत. त्यासाठी नियोजनबद्ध आणि वास्तवाधारित प्रयत्न करावे लागतील.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर इतकी करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हा हे प्राथमिक एकक ठरवून २० एप्रिल २०२३ च्या शासननिर्णयाद्वारे जिल्हास्तरीय समित्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत. यात बहुतेक सगळे सदस्य शासकीय अधिकारी आहेत.तिचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असतात तर निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्यसचिव असतील. या समितीने जिल्ह्याचा सखोल अभ्यास करून, विविध भागधारकांशी चर्चा करून जिल्हा नियोजनआराखडा तयार करायचा आहे. २०२७ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर गाठण्यासाठी खालील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आलेली आहेत:

१) थेट परकी गुंतवणुकीबाबत राज्याला दुसऱ्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर नेणे.

२) भारताच्या सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा

१५ टक्क्यांवरून २० टक्के इतका वाढवणे.

३) शाश्वत विकास ध्येयात महाराष्ट्राला नवव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर नेणे.

४) शाश्वत विकासाच्या सर्व सोळा उद्दिष्टांत महाराष्ट्राला फ्रंट रनर किंवा त्याच्या वरच्या श्रेणीत नेणे. (खरे तर संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीनुसार ही संख्या सतरा आहे. त्यामुळे सर्व सोळा म्हणजे नक्की कोणते सोळा हे समजणे अवघड आहे.)

जिल्हा नियोजन आराखडे प्राप्त झाल्यावर राज्य पातळीवरील कार्यकारी समितीने त्यांची छाननी करून उच्चस्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवायचे आहे. जिल्हा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या key result area मध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे. जिल्हा पातळीवर आराखडे निर्माण करणे, ते उच्चस्तरीय समितीकडून मान्य करून घेणे, ही सगळी प्रक्रिया एप्रिल ते जून २०२३ या काळात राबविण्याचे ठरले असल्याने सध्या शासकीय पातळीवर लगबग सुरु आहे.

आर्थिक विकास साधण्यावर सरकार भर देत असेल, योजना आणि यंत्रणा निर्माण करत असेल, तर स्वागत केले पाहिजे. नियोजनआयोग बरखास्त केल्यानंतर आर्थिक वाढ कशी गाठायची, याचे स्वतंत्र नियोजन करणारी यंत्रणा आपल्याकडे नव्हती. त्यामुळे नक्की कोणत्या दिशेने जायचे ह्याचे ‘ब्लू प्रिंट’ नव्हते. नियोजनाशिवाय आर्थिक विकास होत नाही, फक्त बाजारपेठेवर विसंबून राहता येत नाही, हे शहाणपण दाखवल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन.

आता जरा उद्दिष्टांकडे वळूया. २०२७ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था खरे एकच गाठता येईल का? आजच्या घडीला महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ०.४५ ट्रिलियन डॉलर आहे. पुढील चार वर्षात ती दुप्पटीपेक्षा १२२ टक्के इतकी जास्त करायची आहे. त्यासाठी वार्षिक वाढीचा दर ३०% इतका असावा लागणार आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणीनुसार राज्याच्या सकल वार्षिक उत्पन्नवाढीचा दर ६.८% अपेक्षित आहे.

तो पुढील चार वर्षात १०% टक्के इतका राहील, असे (प्रत्यक्षात अशक्य) गृहितक मांडले तरी ३० टक्के वाढीचा दर गाठण्यासाठी २० टक्के वार्षिक महागाईचा दर स्वीकारायला लागेल. त्यामुळे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य आहे. खरे तर अर्थव्यवस्थेला ‘इतके ट्रिलियन डॉलर करू’, याला फार काही अर्थ नसतो. अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकारापेक्षा अर्थव्यवस्थेतील दरडोई उत्पन्न अधिक महत्त्वाचे. दरडोई हे देशातील सरासरी व्यक्तीचा जीवनस्तर काय आहे हे दाखविते.

एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षा दरडोई उत्पन्न नागरिकांच्या जीवनस्तरासाठी अधिक महत्त्वाचे. मध्यंतरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठा झाला म्हणून बऱ्याच टाळ्या पिटल्या गेल्या. पण भारताचे दरडोई उत्पन्न ब्रिटनच्या जवळजवळ २०पट कमी आहे. आज भारताचे दरडोई उत्पन्न ज्या दराने वाढते आहे, त्या दराने सतत वाढत राहिले तरीसुद्धा ब्रिटिश नागरिकांचे आज आहे ते जीवनमान गाठायला भारताला किमान १०३ वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे अशा फसव्या तुलनेकडे दुर्लक्षच केलेले बरे.

याचा अर्थ आर्थिक वाढीची स्वप्न पाहूच नयेत असे नाही. माझ्या मते महाराष्ट्राने पुढील १० वर्षे दरवर्षी ९-१० टक्के आर्थिक वाढीचा विचार केला तर तो वास्तवाला धरून राहील. या वर्षी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर ६.८ टक्के अपेक्षित आहे. तो अजून ३ ते ३.५ टक्के वर नेणे सोपे नाही; पण शक्य आहे. जर आपले दरडोई उत्पन्न वर्षाला ७-८ टक्के वाढले तर पुढील १५ वर्षात आपले दरडोई उत्पन्न आज ग्रीसचे आहे तेथे पोचू शकते. ग्रीस हे जागतिक बँकेच्या वर्गवारीत उच्च उत्पन्न असलेले राष्ट्र म्हणून गणले जाते.

पंतप्रधानांनी देशाला पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे न्यायचे ठरवले म्हणून आपण एक ट्रिलियन म्हणायचे, केंद्रात ‘नीती आयोग’ आहे, म्हणून आपण ‘मित्रा आयोग’ स्थान करायचा, यापेक्षा पुढील १५ वर्षात आपल्याला कुठे जायचे आहे ह्याचा वास्तववादी विचार करून त्या दिशेने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत राहणे अधिक श्रेयस्कर.

अर्थात हे आपोआप होणार नाही. सरकार कोणतेही असो, धोरणात सातत्य हवे. शिंदे-फडणवीस सरकार आता आहे, पुढील वर्षी काय होणार, माहीत नाही. पुढचे सरकार धोरणे टिकवतील की नाही, हे सांगता येत नाही. राज्यात ‘मित्रा’ ही संस्था धोरणनिर्मितीसाठी योजलेली आहे; पण ‘नीती आयोगा’सारखेच तिला फक्त सल्लागार स्वरूपाचे अधिकार आहेत. राज्य पातळीवर नियोजन आयोगासारखी कायमस्वरूपी, घटनात्मक अधिकार असलेली आणि धोरणनिर्मितीसोबतच वित्तीय अधिकार असलेली संस्थात्मक रचना आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न फक्त परकी गुंतवणूक आणून सुटणार नाहीत. परकी गुंतवणूक गडचिरोली, हिंगोली वगैरे मागास भागात येणार नाही. महाराष्ट्रात आधीच प्रादेशिक आर्थिक विषमता टोकाची आहे. याचा नीट विचार करावा लागेल. कोरडवाहू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा प्रश्न वातावरणबदल अधिक गंभीर करतो आहे. दीर्घकालीन, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक विकास हवा असेल, तर उत्तम पायाभूत सुविधांची गरज आहे. गावातील अंतर्गत रस्ते, गावांना बाजारपेठांना जोडणारे रस्ते, बॅंक, बाजारपेठा यांची उपलब्धता, मूलभूत अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधांची उपलब्धता यांबाबत ग्रामीण महाराष्ट्र हा ग्रामीण उत्तर प्रदेश आणि बिहारपेक्षाही मागे आहे.

महाराष्ट्रात किमान २५ टक्के जनता आदिवासी, भटके विमुक्त या सदरात मोडते. ह्यांचे स्वतंत्र प्रश्न आहेत. जिल्हा हे विकासाचे एकक घेऊन भटक्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. या समूहाबाबत अत्यंत त्रोटक माहिती आपल्याकडे आहे. एकंदरीतच आकडेवारीचा प्रश्न मोठा आहे. महाराष्ट्र सरकार जिल्हा हे एकक मानून नियोजन करण्याचा प्रयत्न करते आहे. पण जिल्ह्यांच्या सकल उत्पन्नाची आकडेवारीच मुळात राज्याच्या आकडेवारीवरून ठरते. प्रत्येक जिल्हयाची कृषी आणि उद्योगाची जिल्हावार आकडेवारी मिळते; पण सेवाक्षेत्राची स्वतंत्र मिळत नाही. त्यामुळे राज्याच्या सेवा क्षेत्रातील एकूण उत्पन्न, सेवाक्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण हे लक्षात घेऊन जिल्ह्याची आकडेवारी चिटकवली जाते.

जिल्ह्याचे उत्पन्न स्वतंत्रपणे ठरत नसल्याने प्रत्येक जिल्हा अमुक दराने वाढला, तर राज्य अमुक दराने वाढेल, असे म्हणता येत नाही. त्याशिवाय महाराष्ट्र मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होत असलेले राज्य आहे. शहरी गरिबी, रोजगार, पायाभूत सुविधा यांचे प्रश्न आहेत. थोडक्यात तीन महिन्यात मंत्रालयात बैठकी करून एक ट्रिलियन डॉलर गाठणे इतका हा सोपा विषय नाहीये. यानिमित्ताने चर्चा होतेय हे काही कमी नाही; पण प्रयत्न अधिक विचारपूर्वक व नियोजनबद्ध करावे लागणार आहेत.

(लेखक ‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठ’, बंगळूर येथे प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.)

neeraj.hatekar@gmail.com