भाष्य : अर्थकारण की धर्मकारण?

- निरंजन मार्जनी

आर्थिक संकटांमधून पूर्णपणे बाहेर येण्यासाठी तुर्कीयेने आर्थिक संबंधांमध्ये विविधता आणली पाहिजे. ही विविधता भारत तसेच पाश्‍चात्त्य देशांशी सलोख्याचे संबंध विकसित करूनच येऊ शकते. तथापि, त्याला वेळ लागेल, असे दिसते.

जागतिक राजकारणात महत्त्वाचे स्थान असलेला तुर्कीये (आधीचा तुर्कस्तान) सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. आशिया आणि युरोप यांना जोडणारा दुवा तसेच पश्चिम आशिया, युरेशिया आणि उत्तर आफ्रिका या प्रांतांच्या मध्ये स्थित तुर्कीयेला व्यूहात्मक महत्त्व आहे.

आत्तापर्यंत तुर्कीयेने आपल्या भौगोलिक स्थितीचा उपयोग आर्थिक फायद्यासाठी बऱ्याच वेळा केला आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या आर्थिक संकटांसमोर व्यूहात्मक धोरणाचा समतोल राखणे तुर्कीयेला अवघड होत चालले आहे.

२०१८ पासून तुर्कीयेला आर्थिक समस्या भेडसावत आहेत. तुर्कीयेचे चलन लिराची डॉलर समोर घसरण, वाढती महागाई आणि वाढते व्याजदर यामुळे तुर्कीयेची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली आहे. आर्थिक संकटांसाठी तुर्कीयेचे राष्ट्रपती रजब तय्यीप एर्दोगान यांच्या धोरणांना जबाबदार धरण्यात येते. परंतु एकूण परिस्थिती विरोधात दिसत असताना सुद्धा एर्दोगान या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये विजयी झाले.

एर्दोगान पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर तुर्कीयेची आर्थिक संकटं अधिक गंभीर झाली आहेत. जूनपासून लिराची डॉलरच्या तुलनेत २० टक्के घसरण झाली आहे. तुर्कीयेचे अर्थ मंत्री मेहमेत शिमशेक यांनी ‘फायनान्शियल टाइम्स’ या वृत्तपत्राला नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, सरकार प्रयत्नशील असून सुद्धा अर्थव्यवस्थेत प्रगती व्हायला अजून वेळ लागणार आहे. निर्यात आणि गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक असल्याचे शिमशेक म्हणाले.

या पार्श्वभूमीवर तुर्कीयेच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा महत्त्वाची आहे. गेली अनेक वर्षे तुर्कीये आणि अरब देश यांच्यामध्ये मुस्लिम विश्वात वर्चस्वासाठी संघर्ष सुरू होता. आर्थिक दृष्टीने समृद्ध असलेले अरब देश आणि सामरिक दृष्टीने महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान असलेला तुर्कीये हे दोन्ही गट क्षेत्रीय आणि जागतिक राजकारणात आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी पावले उचलीत होते.

पण देशाची आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी एर्दोगान आता अरब देशांशी तुर्कीयेचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जुलै महिन्यात त्यांनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि कतार या अरब देशांचा दौरा केला. निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या अरब देशांसाठी तुर्कीये एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. तर तुर्कीयेसाठी अरब देश गुंतवणुकीचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहेत.

पाश्‍चात्त्य देशांशी संबंध ताणलेले

आर्थिक क्षेत्राप्रमाणे भू-राजकीय क्षेत्रात हे दोन गट किती सहयोग करतात हे महत्त्वाचे आहे. सीरियाच्या गृहयुद्धात तुर्कीये आणि सौदी अरेबिया हे सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद यांच्या विरोधात एकत्र होते. आता सीरियाचे अरब देशांशी संबंध सुधारले आहेत. पण तुर्कीयेचा सीरियाशी अजूनही संघर्ष सुरू आहे, जो तुर्कीयेचे स्वतंत्र धोरण जपण्याचा एक प्रयत्न आहे.

दुसरीकडे पश्‍चिमी देशांशी तुर्कीयेचे संबंध गुंतागुंतीचे होत चालले आहेत. ‘नाटो’चा सदस्य असलेल्या तुर्कीयेची रशिया-युक्रेन युद्धात महत्त्वाची भूमिका आहे. तुर्कीयेने रशिया आणि युक्रेन यांच्यात शांततेसाठी मध्यस्थी केली होती. तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या नेतृत्वाखाली काळा समुद्रातून युक्रेनहून निर्यात होणाऱ्या धान्याची वाहतूक तुर्कीयेच्या बोस्फोरस आणि दार्दानेल्लेस या सामुद्रधुनीतून होते.

पण स्वीडनला ‘नाटो’चे सदस्यत्व मिळण्याच्या मुद्द्यावर अजूनही तुर्कीये आणि पश्‍चिमी देश यांच्यात मतभेद आहेत. अमेरिकेकडून एफ-१६ लढावू विमाने मिळाल्यास तुर्कीये स्वीडनच्या ‘नाटो’ प्रवेशाला परवानगी देईल, अशी एर्दोगान यांची भूमिका आहे. तसेच युरोपीय संघांचे सदस्यत्व तुर्कीयेला मिळावे म्हणून एर्दोगान अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहेत.

पण युरोपीय संसदेच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात तुर्कीयेतील मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि रशियाशी असलेल्या संबंधांबद्दल टीका करण्यात आली होती. यावर एर्दोगान यांनी तुर्कीयेने युरोपीय संघाशी संबंध कसे ठेवायचे याचा निर्णय आपण करू, असे सांगितले.

पाश्‍चात्त्य देशांशी तुर्कीयेचे संबंध सामान्य होणे नजीकच्या भविष्यात तरी कठीण दिसत आहे. तर भारताच्या बाबतीतही तुर्कीयेकडून मिश्र संकेत मिळत आहेत. काश्मीर मुद्द्यावरून तुर्कीयेने पाकिस्तानला पाठिंबा दिल्यामुळे गेली अनेक वर्षे तुर्कीयेचे भारताशी संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. तुर्कीयेमध्ये वाढत्या धार्मिक कट्टरतावादाचा एक परिणाम म्हणजे तुर्कीयेकडून काश्मीर मुद्द्यावर भारतावर टीका आणि आरोप करणे.

२०१९ पासून एर्दोगान संयुक्त राष्ट्रामध्ये काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करत आले आहेत. या वर्षीच्या संयुक्त राष्ट्राच्या बैठकीत सुद्धा एर्दोगान यांनी काश्मीरचा उल्लेख केला होता. पण पूर्वीच्या तुलनेत एर्दोगान कमी आक्रमक होते. तसेच अप्रत्यक्षरीत्या एर्दोगान यांनी काश्मीर हा भारत-पाकिस्तान यांच्यातला द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे सांगितले. ही भूमिका भारताच्या भूमिकेशी जुळणारी आहे.

भारताशी मैत्रीला विलंबच

जी-२० शिखर परिषदेसाठी भारतात आले असताना एर्दोगान यांनी तुर्कीयेचा दक्षिण आशियामधील सर्वात मोठा व्यापार भागीदार म्हणून भारताचे कौतुक केले होते. पण तुर्कीयेचे भारताशी संबंध सलोख्याचे व्हायला वेळ लागेल. जी-२० शिखर परिषदेमध्ये भारत- पश्‍चिम आशिया- युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा झाली.

समुद्र आणि रेल्वे मार्गे हा कॉरिडॉर भारताला पश्‍चिम आशिया आणि युरोपमधील देशांना जोडेल. या कॉरिडॉरची घोषणा झाल्यानंतरच्या काही दिवसांनंतर एर्दोगान यांनी तुर्कीयेला या प्रकल्पातून बाहेर ठेवल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली. तसेच एर्दोगान यांनी या कॉरिडॉरचा पर्याय म्हणून इराक विकास मार्ग या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये तुर्कीयेव्यतिरिक्त इराक, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश करायचा विचार त्यांनी मांडला.

हा फक्त एका प्रकल्पाला पर्याय म्हणून दुसरा प्रकल्प नाही; तर भारताचे भू-मध्य सागर क्षेत्रातल्या देशांशी मजबूत होत असलेल्या संबंधांना रोखण्याचादेखील प्रयत्न आहे. आर्थिकदृष्ट्या जरी भारताशी मैत्री तुर्कीयेच्या हिताची असली तरीही धोरणात्मक दृष्टीने तुर्कीये अजून त्या मैत्रीसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार नाही.

भारताप्रमाणेच चीनबरोबरच्या तुर्कीयेच्या संबंधांत इस्लाम हा एक प्रमुख मुद्दा होता. चीन आपल्या शिंजियांग प्रांतातल्या उइघर मुसलमानांवर अनेक बंधने घालत आला आहे. उइघर हे तुर्कीये मूळचे मुसलमान असल्यामुळे तुर्कीयेसाठी ही अतिशय संवेदनशील बाब आहे. चीनच्या बाहेर सगळ्यात जास्त उइघर तुर्कीयेमध्ये राहतात.

चीनकडून उइघर मुसलमानांना मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे तुर्कीये आणि चीन यांच्यात खटके उडाले आहेत. पण इथेही आर्थिक पक्ष धार्मिक बाबींवर वरचढ ठरला आहे. चीनने तुर्कीयेच्या अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. इस्तंबूल-अंकारा या शहरांना जोडणारी रेल्वे लाईन चीनच्या आर्थिक सहायतेमुळे साकार झाली.

याशिवाय चीनने बंदरांचा विकास, कोळसा ऊर्जा प्रकल्प, दूरसंचार इत्यादी क्षेत्रातही तुर्कीयेमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अरब देशांशी संबंध सुधारण्यामुळे तुर्कीयेच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. पण आर्थिक संकटांमधून पूर्णपणे बाहेर येण्यासाठी तुर्कीयेने आर्थिक संबंधांमध्ये विविधता आणली पाहिजे. ही विविधता भारत तसेच पश्चिमी देशांशी सलोख्याचे संबंध विकसित करूनच येऊ शकते.

पण चीनबरोबरचे संबंध तुर्कीयेसाठी भारत आणि पाश्‍चात्त्य देशांना शह देण्याचे साधन आहे. त्यामुळे भारत आणि पश्चिमी देशांच्या बाबतीत सध्या तरी तुर्कीये आर्थिक सहकार्यापेक्षा धोरणात्मक स्वायत्ततेला प्राधान्य देताना दिसतो आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)