‘लालपरी’त सवलत, महिलांचा सन्मान

महिलांचे सक्षमीकरण करणे, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीपासून ते रोजगारक्षमतेत वाढ व्हावी, या व्यापक हेतूने त्यांना एसटी प्रवास भाड्यात सवलतीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विषमतेला संपवण्याच्या या निर्णयामागील हेतू प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) जाहीर केलेल्या ‘महिलांसाठी ५०% तिकीट सवलत योजने’वर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. पाणचट विनोद देखील केले जात आहेत. अशा नकारात्मक टिकेमागचे गैरसमज दूर करण्यासाठी हा लेखप्रपंच. महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालाप्रमाणे, दिल्लीत मोफत बससेवेनंतर महिला प्रवाशांचे प्रमाण १०%, तर तमिळनाडू सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनंतर चेन्नईमधील महिला प्रवासी तब्बल ६०% वाढले आहेत.

यामुळे नक्कीच त्यांच्या शिक्षण, रोजगाराच्या संधी वाढल्या असणार. काहींच्या मासिक बचतीत वाढ, तर काहींची रोजच्या धकाधकीच्या खासगी वाहनाने प्रवास करण्यापासून सुटका झाली असणार. २०१९-२० (कोविडपूर्व) चा अहवाल पाहता, एसटी म्हणजे लालपरीचा लाभ दररोज ६० लाख प्रवासी घेतात. इतर उदाहरणे अभ्यासता, नव्या योजनेमुळे सध्या सुमारे २५ लाख महिला प्रवासी आणि यात २०% वाढ होईल असे ध्येय ठेवले तर दररोज जवळपास ३० लाख महिलांना याचा लाभ होऊ शकतो.

ग्रामीण भागाला शहरी भागाशी जोडण्यात लालपरीची मोठा वाटा आहे. ग्रामीण भागातील एकूण मार्गांपैकी ७८% मार्ग खेड्यांपर्यंत थेट सेवा पुरवतात. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या संधी कमी असल्याने साहजिकच ग्रामस्थांचा शहरी भागाकडे ओढा असतो. अनेक ग्रामीण परिवारांत मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च, त्यात वाहतुकीच्या खर्चाची भर पडत असेल तर त्या मुलीवर शिक्षण बंद करण्यासाठी किंवा स्वस्त व जवळचा दुय्यम पर्याय निवडण्यासाठी कळत नकळत दबाव येतो. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी मुलींची स्वप्ने विरून जातात. अशा घटना मुलांबाबतीतही घडत असतील, पण त्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण लक्षणीय आहे. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मानव विकास योजनेंतर्गत साधारण ६२५ बसमार्गांवर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थिनींना मोफत प्रवासाची सोय आहे. परंतु आता हा लाभ सर्वच मुलींना मिळेल.

रोजगाराच्या उत्तम संधीसाठी

कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या २०२२च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात कामकरी व्यक्तींमध्ये महिलांचा वाटा ३८% आहे, जे जागतिक सरासरीपेक्षा १०% कमी आहे. यामागे अनेक कारणे असली तरीही दैनंदिन प्रवासाशी निगडित समस्या हेही मुख्य कारण आहे. शहरातील नोकरीत सध्या पगार बेताचा पण भविष्यात उत्तम संधी आहे, अशा ठिकाणी जाण्याचा वाहतूकखर्च जास्त असेल तर महिलांना मन मारून कमी संधी असलेली जवळची नोकरी पत्करावी लागते. किंवा शहरातील नोकरी सोडावी लागते. अशी तडजोड किती टक्के पुरूषांना करावी लागत असेल?

अनेक महिला आज कामाच्या ठिकाणी पुरुषांच्या बरोबरीने कष्ट करताहेत. बसने प्रवास करणाऱ्या नोकरदार महिलांची बस प्रवासात राखीव जागेवरून रोज भांडणे होतात. या नोकरदार महिलांना घरी जाऊन घरकामे, मुलांचा अभ्यास, लहान मूल असेल तर रात्रीची जागरणे अशी तारेवरची कसरत करावी लागते. घरकामात मदत करणाऱ्या पुरूषांचे प्रमाण शहरात बरे असेलही, पण ग्रामीण भागात नगण्य आहे.

सामाजिक विषमतेची भरपाई

आणखी एक तक्रार म्हणजे- हल्ली ‘एकल पालकत्व’ सक्षमपणे निभावणारे पुरूष असतात किंवा घरकामात महिलांना मदत करणारे पुरूष असतात तर मग त्यांना ही सवलत का नाही? परंतु अशी उदाहरणे तुरळक आहेत. अशा पुरूषांपेक्षा विविध पातळीवर संघर्ष करणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त आहे. त्यातही हे प्रमाण ग्रामीण भागात अधिक. अर्थातच ज्या महिलांना हा वाहतुकीचा खर्च परवडतो त्यांच्यासाठी देखील मासिक बचतीत वाढ होणार असल्याने त्याचा फायदा त्यांच्या कुटुंबास नक्कीच होईल.

महिलांसाठी आर्थिक आणि शैक्षणिक विषमता दूर करण्यासाठी अनेक वर्षे विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु अजूनही सामाजिक विषमता कायम आहे, हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे महिलांना मिळालेली सवलत म्हणजे तिला कमी लेखले जात आहे असे अजिबात नाही; तर ही कुठेतरी सामाजिक विषमतेची भरपाई आहे. अशा सवलती म्हणजे महिलांवर उपकार नसून त्यांच्या सक्षमतेचा सन्मान आहे. त्यामुळे सर्वांनीच या योजनेचे जोरदार स्वागत केले पाहिजे.

(लेखिका वास्तुविशारद आणि सार्वजनिक वाहतूक अभ्यासक आहेत.)