अर्थसंकल्प नावाच्या उत्तरपत्रिकेची प्रश्नपत्रिका  

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या सोमवारी, एक फेब्रुवारीला २०२१-२२चा अर्थसंकल्प सादर करतील. जनसामान्यांसाठी, हा अर्थसंकल्प ऐकणे, वाचणे म्हणजे प्रश्नपत्रिकेविना लांबलचक उत्तरपत्रिकेचे  मूल्यमापन करणे किंवा इंटरनेटच्या महाजालात भरकटणे. म्हणूनच त्या उत्तरपत्रिकेसाठी एक अपेक्षित प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचा हा एक प्रयत्न. 

१. या वर्षाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न  (जीडीपी) काय आहे? ते मागच्या वर्षापेक्षा किती जास्त किंवा कमी आहे?
१९१९-२० मध्ये हे उत्पन्न २०३ लाख कोटी इतकं होतं. कोरोनाच्या आघातामुळे १९२०-२१ सालासाठी ते १९५ लाख कोटीपर्यंत घसरेल असे अंदाज आहेत. मागच्या अर्थसंकल्पात मांडलेल्या अपेक्षित २२५ लक्ष कोटीच्या तुलनेत हे १३% कमी असेल. येत्या वर्षी म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये आपण १५% वाढ करीत, २२५ लक्ष कोटींचं उद्धिष्ट साध्य करू, अशी अपेक्षा आहे. अर्थातच महागाई दराचा विचार करता खरी जीडीपी वाढ ही साधारणतः ११ ते १२% इतकी नोंदली जाईल. १९२०-२१ च्या कमी पातळीमुळे , कर महसुलात मोठी वाढ (१६ ते २० %) अपेक्षित आहे . साधारणतः वाढ ८-१० % तर २०-२१ मध्ये वाढ नसून ६ ते ७% आकुंचन असेल.   

२. या वर्षी आपला खर्च उत्पन्नापेक्षा किती जास्त असेल? पुढल्या वर्षी तो किती जास्त असेल?
कोरोनामुळे आपल्या करसंकलनात घट झाली, खासगीकरणासारखे करेतर स्रोतही थिजले. यामुळे या वर्षी प्रत्येक शंभर रुपयांच्या महसूलामागे १०७ रुपयांचा खर्च झाला असेल.  म्हणजेच भारताच्या राजकोषातील ही सात रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी यावर्षी आपण आपल्या कर्जात ७ रुपयांची भर टाकलीय. ही ७ टक्कयांची राजकोषीय तूट (मागच्या अर्थसंकल्पाच्या) अपेक्षित ३.५% च्या दुप्पट आहे. यामुळे आपली कर्ज वाढणार आहेत. कोरोनावर मात करण्यासाठी खर्च हे अटळ होते त्यामुळे ही वाढीव राजकोषीय तूट अनिष्ट असली तरी साहजिक आहे. पुढल्या वर्षी ही राजकोषीय तूट ४.८ ते ५.३% इतकी असेल, अशी शक्यता आहे.

३. पुढल्या वर्षी कोणत्या क्षेत्रांना निधी वाटपात प्राधान्य देण्यात येत आहे?
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रास प्राधान्य देत , या क्षेत्राच्या शेकडा जीडीपी मागे १ रुपया २९ पैसे इतका वाटा वाढवून दुप्पट केला जावू शकतो. तसेच या आघातातून आवश्यक असलेल्या रिकव्हरीसाठी, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक वाढविणे अटळ आहे. यासोबत इतर क्षेत्रांत निधीवाटपात काय वाढ किंवा घट होतीय, हे पाहणे औचित्याचे ठरेल. 

'केंद्रातील मंत्र्यांनी भालेरावांच्या कविता ऐकाव्यात'; शिक्षणमंत्र्यांचा सत्ताधाऱ्यांना सल्ला!

४. कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवरील  विषमतावाढ कमी करण्यासाठी काय तरतुदी केल्या जाताहेत?  
कोरोनामुळे अनौपचारिक कर्मचारी व अनौपचारिक उद्योगांना प्रमाणाबाहेर फटका बसलाय. यासोबतच व्याजदर कमी झाल्यामुळे निवृत्तिवेतनावर अवलंबून असणाऱ्या वृद्धांनाही याची झळ लागत आहे. या वर्गांसाठी नेमक्या काय तरतुदी केल्या जात आहेत,  याची विशेष नोंद घ्यायला हवी.   

५. उद्योगांच्या आणि वैयक्तिक कर दरांमध्ये काय बदल आहेत? कोविडचा उपकर लावला जाईल काय?
अर्थसंकल्पापूर्वी व नंतर सर्वात जास्त चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे - कर दरातील बदल. हे साहजिक आहे, याचे  कारण याचा परिणाम प्रत्येक करदात्यावर होतो. वाढलेल्या राजकोषीय तुटीमुळे अधिक महसूल जमा करण्याची गरज आणि विस्कळीत रोजगार आणि उद्योगांची घडी बसविण्यासाठी आवश्यक हातभार या दोन परस्परविरोधी उद्दिष्टांना संतुलित करीत करदर  ठरविले जातील.  १९६७, ७४ आणि ८१ साली सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांचा आधार घेत वयक्तिक करदारांमध्ये सवलती दिल्या जातील की करसंकलन वृद्धीसाठी (उच्च पातळीचं उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना) कोविडचा उपकर लावला जाईल , की हे दोन्ही बदल घडतील, या प्रश्नांची उत्तरे त्या अर्थसंकल्पी भाषणात दडली आहेत.

६. करेतर महसूल संकलनासाठी खासगीकरणाचे नियोजन कसे असेल?
वाढलेली राजकोशीय तूट व त्यामुळे वाढलेले कर्ज कमी करायचे असेल तर महसूल संकलन वाढवायला लागेल. यासाठी करांची दरवाढ हा एक मार्ग आहे, मात्र संकटकाळात ही दरवाढ सयुक्तिक ठरत नाही. यामुळे करेतर महसूल संकलनाचे महत्त्व अधिक वाढते. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व बँकांचे  किमान आंशिक खासगीकरण करणं हे अपेक्षित आहे. मागच्या वर्षी खासगीकरणाने २ लाख दहा हजार कोटींचा  महसूल जमा करणं अपेक्षित होतं, मात्र प्रत्यक्ष जमा ही नाममात्र आहे. ठरलेले उद्दिष्ट साध्य नाही झाले तर ती दरी कर्ज घेऊन पूर्ण करायला लागते त्यामुळे येत्या वर्षासाठी खासगीकरणातून किती महसूल अपेक्षित आहे हा आकडा महत्त्वाचा आहे.  

अर्थसंकल्पातील करवाढीच्या शक्यतेने दलाल स्ट्रीट लालेलाल, मुंबई शेअर बाजारात 937 अंशांची घसरण  

७. विदेशी व्यापारवाढीसाठी आयात शुल्कात काय बदल झालेत?
मागच्या पाच वर्षांत ७०%पेक्षा जास्त वस्तूउत्पादनांच्या आयात शुल्कात वाढ झालीय. आज आयात शुल्क हे सरासरी १४% इतकं आहे. बरीच आयात केलेली माल वस्तू  ही मूल्यवृद्धी करून निर्यातयोग्य अशा उत्पादनांसाठी वापरली जातात, यामुळे भारताला ‘जागतिक मूल्य साखळीत’ आपलं वजन वाढवायचं असेल तर आयात शुल्क अधिक तर्कसंगत आकारायला लागतील. आयातशुल्क सर्वसाधारणपणे वाढतील की कमी होतील, यावरून भारताच्या जागतिकीकरणाविषयीच्या धोरणाचे संकेत मिळतील.

८. माझ्या संबंधित उद्योगाच्या क्षेत्रात निधी वाटपात आणि धोरणहेतूंबाबत काय घोषणा केल्या गेल्या?
प्रत्येक वाचक हा एका विशिष्ट क्षेत्रात काम करतो. मग ते स्टार्टअप असो, कारखाने असो, व्यवसाय असो की शेती. यामुळे त्या विशिष्ट क्षेत्रात काय निधी वाटप झालंय किंवा सूचक घोषणा दिल्या जात आहेत त्या त्या विशिष्ट क्षेत्रावर वरती लक्ष ठेवणे साहजिक आणि उचितच असेल.

 ९.  जमा-खर्चाच्या आकड्यांपुढे जाऊन येत्या वर्षभरासाठी सरकारचे धोरणहेतू काय आहेत? 
सरकारच्या अर्थसंकल्पाची व्याप्ती मोठी आहे. महसूल व भांडवली जमा खर्चासोबतच आर्थिक धोरणंहेतू मांडण्यासाठी, संकेत धाडण्यासाठी अर्थसंकल्प हा महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. महागाई, रोजगार, जीएसटी करांचे तर्कसंगतीकरण आणि सरलीकरण अशा विषयांवर सरकारची दिशा काय ठरतेय याचा ठाव घेणं उचित ठरेल. 

‘महागाई’ हा  रिझर्व्ह बँकेचा व ‘जीएसटी’ हा  तसा  ‘जीएसटी परिषदेचा’ मुद्दा आहे, मात्र या महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारची भूमिका व या भूमिकेचं अर्थसंकल्पी भाषणात केलेलं  सादरीकरण याला विशेष महत्त्व आहे. सरकारच्या वर्षभराच्या जमा खर्चातील तफावत ही राजकोषीय तूट. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला वाढीव कर्ज घ्यायला लागतं. अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या या संभवनीय वाढीव कर्ज उभारणीचा व्याजदरांवर व महागाईवर परिणाम होतो. तर अशी ही नऊ प्रश्न व संभाव्य उत्तरं हाती असतील तर अर्थसंकल्पी भाषण ऐकताना किंवा दस्तावेज वाचताना एक सुसंगत पद्धत, स्वरूप, दिशा गवसेल ही अपेक्षा.   

अर्थसंकल्प खूप महत्त्वाचा दस्तावेज असला तरी सरकारची सर्व धोरणे व दिशा फक्त अर्थसंकल्पातच ठरतात, असे मुळीच नाही. सुधारित कामगार कायदा, कृषी कायदा, दिवाळखोरी कायदा असे कायदे हे अर्थसंकल्पाच्या बाहेर, संसदीय सत्रांमध्ये चर्चेला येतात व संमत केले जातात.

सारांशाने सांगायचे तर अर्थसंकल्प किती चांगला आहे, यासाठी वर नमूद केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आवश्यक आहेतच, मात्र त्यासोबतच देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे ती केलेल्या तरतुदींची पुढील वर्षभरात अपेक्षित अशी अंमलबजावणी व संसदीय प्रक्रियेतून साध्य केलेली पूरक अशी धोरणनिर्मिती.
(लेखक ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक आहेत.)