भाष्य : व्यवस्थेतील ‘दुखरी नस’

व्यवस्थेतील दोषांची ‘दुखरी नस’ पकडून माओवादी सुरक्षा यंत्रणेलाच आव्हान देत असतात. त्यामुळे त्यांना प्रत्युत्तर देताना ते व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच द्यावे लागेल. छत्तीसगडमधील विजापूर जिल्ह्यात माओवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे ही समस्या पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली आहे.

कोण आहेत माओवादी? त्यांची नेमकी संख्या किती? आतापर्यंत या समस्येवर प्रभावी उत्तर प्रशासन आणि इथल्या विविध सुरक्षा दलांना का सापडत नाहीत? असे अनेक प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत असतात. आता त्यावर साधकबाधक चर्चाही सुरू आहे. दुर्दैवाने या सर्व गोष्टी अतिशय तात्कालिक स्वरूपाच्या ठरतात. कालौघात ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे माओवाद्यांचा मुकाबला करणाऱ्या यंत्रणा आपल्या नित्याच्या कामकाजात व्यग्र होतात. या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्याचा प्रयत्न होत नाही. किंबहुना बोलघेवड्या राज्यकर्त्यांनी या संदर्भात केलेली मोठी वक्तव्ये, दावे, प्रतिदावे किंवा दोन-चार उच्चस्तरीय बैठका यापलीकडे प्रत्यक्षात काही घडताना दिसत नाही. या उच्चस्तरीय बैठकांमधून काय निर्णय घेण्यात आले? त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी काय पाठपुरावा झाला, या बाबी संशोधनाचा विषय ठरतात.

माओवाद्यांचे नेमके ‘साध्य’ काय आहे, हे समजावून घेण्यासाठी त्यांचा ‘स्ट्रॅटेजी अॅन्ड टॅक्टिस् ऑफ इंडियन रिव्होल्युशन’ हा दस्तऐवज समजून घेतला पाहिजे. या दस्तऐवजानुसार आजची भारतीय व्यवस्था ही पूर्णपणे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक शोषणावर आधारित आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था नष्ट करून खऱ्या अर्थाने नवजनवादी क्रांती यशस्वी करून नवीन शोषणमुक्त व्यवस्था अस्तित्वात आणणे हा माओवाद्यांचा मूळ उद्देश आहे. यासाठी दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षातून भारतीय प्रशासन व्यवस्था निष्प्रभ करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी त्यांनी स्वतःवर कुठलेही काळाचे बंधन घालून घेतलेले नाही. हिंसाचाराशिवाय प्रस्थापित व्यवस्थेत कुठलाही अपेक्षित बदल घडविता येणार नाही, यावर त्यांचा अढळ विश्वास आहे. अशा दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षाद्वारे व्यवस्था बदलाचा वैचारिक वारसा त्यांनी चीनचा नेता माओत्से तुंगकडून घेतला आहे. चीनच्या क्रांतीचा मार्ग हाच भारतीय क्रांतीचा मार्ग आहे, असे सांगत त्यांची वाटचाल सुरू आहे. अशा रक्तरंजित क्रांतीच्या वाटेने जाणाऱ्या माओवाद्यांचा हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी सुरक्षा दलांनासुद्धा बळाचा वापर करणे क्रमप्राप्त आहे. या संघर्षात कधी माओवाद्यांचे, तर कधी सुरक्षा दलाचे रक्त सांडते. माओवाद्यांना हिंसेतून फक्त हिंसाच जन्म घेते, हे मान्य नाही. हिंसा व प्रतिहिंसेच्या दुष्टचक्रात कोणाचेच भले होत नाही. पण माओवादी त्याचा विचार कधीच करीत नाहीत.

शहरात पसरताहेत पाय

सर्वसामान्य जनतेला हिंसा व त्यातून जन्मणारे सुडाचे अराजक मान्य नाही, म्हणून मानवी समूहाने स्वतःला कायदे व नियमाच्या चाकोरीत बांधून घेतले. त्यामुळे मोठ्या नागरी वस्त्यांमधून व औद्योगिक शहरांमधून राहणाऱ्या नागरिकांच्या मोठ्या समूहाला जोपर्यंत ही क्रांतिकारक विचारसरणी व त्यामधील हिंसेची अपरिहार्यता समजावून सांगत नाही, तोपर्यंत अपेक्षित व्यवस्था बदलाची क्रांती अशक्य आहे, असे माओवाद्यांना वाटते. त्यासाठी शहरी भागातून वेगवेगळ्या समाजघटकांमध्ये दर्शनी संघटनांचे जाळे विणणे त्यांनी आरंभले आहे. पुण्यामधील कोरेगाव-भीमा येथील घटनेच्या संदर्भात या शहरी भागातून राहणाऱ्या व अत्यंत गोपनीय पद्धतीने कामकाज चालविणाऱ्या शहरी माओवाद्यांचे अस्तित्व उघड झाले आहे. शहरी भागातून माओवादी संघटनेला लागणारे मनुष्यबळ पुरविणे तसेच त्यांच्या दहशतवादी कारवायांसाठी आवश्यक साधनसामग्री इत्यादींचा पुरवठा करणे यामध्ये हे शहरी माओवादी सक्रिय भूमिका पार पाडतात. यासाठी आवश्यक पैसा जंगल भागातून भूमिगत पद्धतीने काम करणारे माओवादी पुरवितात. शहरी माओवादी आणि जंगलातील माओवादी एका नाण्याच्या बाजू आहेत.

शहरी भागातून माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया अद्याप निदर्शनास आल्या नसल्या तरी त्या दृष्टीने त्यांची तयारी सुरू आहे. शहरामधून सक्रिय होण्यासाठी शहरी गोरिला (गनिमी) पथकांची निर्मिती करणे किंवा विशिष्ट उद्दिष्ट देऊन त्याच्यावर कारवाईसाठी कृती पथकांच्या निर्मितीचे काम माओवाद्यांनी चालवले आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात शहरी भागातून माओवाद्यांचा हिंसाचार होण्याचा धोका आहे. १९८०च्या दशकाच्या सुरवातीस सुरू झालेला माओवादी हिंसाचार आज ४० वर्षांनंतरही अव्याहत सुरू आहे. किंबहुना तो अधिक तीव्र होताना दिसतो. याच हिंसक कारवायांच्या जोरावर माओवाद्यांनी भारतातील जवळपास ८० जिल्ह्यांतून आपले वर्चस्व उभे केले आहे. त्यांपैकी काही भागांमध्ये त्यांचे मुक्त प्रदेश तयार बनवले आहेत. त्या ठिकाणी मुळातच नगण्य असलेली सरकारी व्यवस्था निष्प्रभ करून माओवाद्यांनी ‘जनता सरकार’ स्थापले आहे. माओवाद्यांचा हा प्रवास विस्मयकारक आहे. संपूर्ण सरकारी यंत्रणा व त्यांच्या दिमतीला असलेली सुरक्षा यंत्रणा या आतापर्यंत तरी माओवाद्यांचा हा प्रवास थोपवू शकलेल्या नाहीत, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. देशातील काही राज्यांमध्ये हा माओवाद का रुजला याच्या काही कारणांचा उल्लेख गरजेचा आहे. या कारणांमध्येच माओवादी समस्येचे उत्तर दडलेले आहे.

सर्वप्रथम ज्या दुर्गम जंगल भूभागात माओवाद रुजला, तेथील भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिक रहिवाशांची आत्यंतिक आर्थिक दुरवस्था, त्यांचे आर्थिक शोषण, आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी इत्यादी कारणे चाळीस वर्षांपूर्वी जशी होती तशीच आजही दिसतात. अपवादाने काही ठिकाणी संपर्क व्यवस्था उभी आहे; परंतु ती कधीही कोलमडून पडू शकते, अशी आहे. माओवाद्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी जबाबदार राज्यकर्ते व सरकारी यंत्रणा यांच्यामध्ये असलेल्या धोरण सातत्याचा अभाव. या यंत्रणांचे नेतृत्व करणारे बदलले की मागील नेतृत्वाने जे धोरण राबविले ते कसे चुकीचे होते आणि आताचे नवीन धोरण कसे परिणामकारक आहे हे `पॉवर पॉइंट’च्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांना पटवून देणारे हे वरिष्ठ पातळीवरील नोकरशहा खऱ्या अर्थाने या धोरणसातत्याच्या अभावास जबाबदार आहेत. तिसरे कारण म्हणजे देशभरातील सुरक्षा यंत्रणांमध्ये नसलेला समन्वय. माओवादी स्वतःची व्याप्ती सांगताना कधीही स्वतःला एका प्रदेशापर्यंत सीमित ठेवत नाहीत. याउलट सुरक्षा यंत्रणा त्यांच्या क्षेत्रांच्या मर्यादांमध्येच विचार करतात. या समन्वयासाठी वरिष्ठ पातळीवर समन्वय बैठका अधूनमधून होतात. परंतु त्यामध्ये निर्णयाची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही, याबद्दल कुठेही विचार होताना दिसत नाही. त्यामुळे हा समन्वय ठेवणे आता काळाची गरज आहे. माओवादी व्यवस्थेमधील दोषांवर बोट ठेवून मोठे होत आहेत. त्यामुळे हे दोष दूर करणे आपलीच जबाबदारी आहे. जोपर्यंत ही जाणीव ठेवून राज्यकर्ते व सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत होणार नाहीत तोपर्यंत माओवाद्यांविरुद्धची लढाईही यशस्वी होऊ शकणार नाही.

(लेखक नागपूरचे निवृत्त सह-पोलिस आयुक्त आहेत.)

(शब्दांकन : प्रशांत कोतकर)