
स्त्रियांच्या श्रमाचे मोल नि महत्त्व नाकारणे केवळ समाजाकडून घडते असे नव्हे तर राज्यसंस्थेकडूनदेखील ती उपेक्षा केली जाते.
नाही श्रमांची मोजणी ...
स्त्रियांच्या श्रमाचे मोल नि महत्त्व नाकारणे केवळ समाजाकडून घडते असे नव्हे तर राज्यसंस्थेकडूनदेखील ती उपेक्षा केली जाते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शासकीय नोंदी घेतांना स्त्रियांच्या श्रमाच्या मापनात झालेली चूक मान्य केली, ही स्वागतार्ह बाब.
स्त्रियांच्या कामाचे मोजमाप झाले पाहिजे व ही कामे श्रमशक्तीत समाविष्ट व्हायला हवीत. ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’च्या निमित्ताने या विशिष्ट प्रश्नावर टाकलेला दृष्टिक्षेप.
स्त्रि यांच्या घरकामाचे महत्त्व एक तर कमी लेखले जाते, किंवा ‘कर्तव्य’ या सदराखाली गृहीतच धरले जाते. त्या श्रमांची नेमकी जाणीव बऱ्याचदा पुरुषांना नसते. परंतु ‘बाहेरच्या’ विश्वात वावरणारे पुरुष कोविडच्या काळात विशेषत: टाळेबंदीमुळे ‘आतल्या’ विश्वात बंदिस्त झाले होते,
तेव्हा मध्यमवर्गीय-निम्न मध्यमवर्गीय पुरुषांना स्त्रियांच्या घरकामातील श्रमाची तीव्रता व व्याप्ती यांचा चांगलाच अंदाज आला! एरवी स्त्रियांच्या श्रमांचे मोल नि महत्त्व नाकारण्याची प्रवृत्तीच जास्त आढळते. स्त्रियांच्या श्रमाचे मोल नि महत्त्व नाकारणे केवळ समाजाकडून घडते असे नव्हे तर राज्यसंस्थेकडूनदेखील ती उपेक्षा केली जाते.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शासकीय नोंदी घेतांना स्त्रियांच्या श्रमाच्या मापनात झालेली चूक मान्य केली, ही स्वागतार्ह बाब आहे. केंद्र सरकारने देशाच्या सन २०२२-२३ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात स्त्रियांच्या कामाचे मोजमाप योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे मान्य केले आहे.
(पाहा आर्थिक पाहणी अहवाल, प्रकरण ६, पृष्ठ क्र.१६०-१६२) स्त्रीवादी चळवळीने स्त्रियांच्या कामाला प्रतिष्ठा असल्याचे व पुरुषांएवढाच स्त्रियांचा देशाच्या आर्थिक योगदानात वाटा असल्याचे सातत्याने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे स्त्रियांचे घरकाम हे उत्पादक काम मानले पाहिजे, ही स्त्री संघटनांची मागणी राहिली आहे.
त्यांच्या कामाला श्रमशक्ती म्हणून अधिमान्यता देण्यामुळे स्त्रीवादी चळवळीला अधिक बळ मिळेल. कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ज्या व्यक्ती योगदान देतात त्यांना ‘कार्यप्रवण वर्ग’ (वर्क फोर्स)म्हटले जाते.
आपल्या देशातील ‘आर्थिक क्रियाव्यवहारा’त व्यक्तींचा किती सहभाग राहिला आहे, याच्या मोजमापासाठी सरकारच्या दोन महत्त्वाच्या अहवालांचा संदर्भ घ्यावा लागतो. एक म्हणजे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना. (२०२१ च्या जनगणनेचे काम अद्याप सुरु झाले नाही) आणि दुसरा महत्त्वाचा अहवाल म्हणजे, राष्ट्रीय नमुना पाहणीचे अहवाल (एनएसएस).
या माध्यमातून देशातील श्रमशक्तीच्या सहभागाचे प्रमाण (दर) किती राहिले आहे, याचे आकलन होते. जनगणनेच्या अहवालातील आकडेवारीपेक्षा ‘एनएसएस’च्या अहवालात तपशीलवार आकडेवारी मांडली जाते. यामुळे देशातील रोजगार-बेरोजगाराच्या प्रमाणासाठी प्रामुख्याने ‘एनएसएस’च्या अहवालांचा आधार घेतला जातो.
पण या अहवालात तयार करण्यात आलेल्या कामांच्या वर्गवारीतून स्त्रियांचे श्रम मात्र वगळले जातात. कसे ते पाहू. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या सन १९९९-२००० ते सन २०११-१२ सर्वेक्षण अहवालाच्या आकडेवारीनुसार स्त्रियांच्या कामांमधील सहभाग घटतांना दिसून येत आहे.
विशेषत: ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या कामामधील सहभागाच्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून येते. सन १९९९-२००० च्या अहवालात हे प्रमाण ३३ टक्के इतके होते तर २०११-१२ च्या अहवालानुसार हे प्रमाण २५ टक्क्यांवर आले. या अहवालातील निष्कर्षांची चिकित्सा करतांना देशातील स्त्रीवादी अभ्यासकांनी स्त्रियांच्या कामाच्या अदृश्यतेबाबत सातत्याने मांडणी केलेली आहे.
ज्या कामाचा मोबदला स्त्रिया घेत नाहीत, अशी कामे ही नेहमीच अदृश्य असतात. स्त्रियांच्या कामाच्या अदृश्यतेला काही घटक कारणीभूत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे स्त्रियांच्या कामाचे स्वरूप हंगामी व विखंडित असणे.
स्त्रियांची बरीचशी कामे विनामोबदला व कौटुंबिक स्तरावरची असतात. ज्या कामांमध्ये आर्थिक क्रिया अनुस्यूत आहे, अशाच कामांना उत्पादक कामे म्हटले जाते. त्यामुळे देशात केल्या जाणारा जनगणनेत आणि राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या विविध फेऱ्यांमधून स्त्रियांच्या कामाची अदृश्यता कायम राहते. ती कशी ते पुढे पाहू.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण अहवालात संकेतांक (कोड) ९१ ते ९९ क्रमांकापर्यंतची कामे ही श्रमशक्तीत समाविष्ट केली गेलेली नाहीत. यात शिक्षण घेणारी मुले-मुली, आजारी व्यक्ती, ज्या व्यक्ती काम करण्यास सक्षम नाहीत, दिव्यांग व्यक्ती अशांचा समावेश केलेला आहे.
पण एनएसएसच्या सर्वेक्षण अहवालात संकेतांक ९२ व ९३ अंतर्गत विशेषत: ग्रामीण भागातील स्त्रियांमध्ये सर्वाधिक नोंदी झाल्याचे निदर्शनास येते. यामागचे कारण पाहता, या दोन संकेतांकांची केलेली वर्गवारी होय. संकेतांक क्र. ९२ हा केवळ घरकामासाठी दिलेला आहे.
चरितार्थ भागविण्यासाठी कंदमुळे, जळणाचे लाकूड गोळा करणे, चारा इ. संकलन, शिवणकाम, विणकाम, विनावेतन कामे, घरकाम, ज्या कामांसाठी स्त्रिया मोबदला घेत नाहीत किंवा तसा मोबदला आपल्या समाजात दिला जात नाही अशा कामांसाठी ९३ क्रमांकाचा संकेतांक दिलेला आहे.
९१ ते ९९ पर्यंतची सर्व कामे ही आर्थिक क्रियेत मोडत नसल्यामुळे श्रमशक्तीत ही कामे गृहीत धरली जात नाहीत. यामुळे साहजिकच देशातील बहुतांश ग्रामीण स्त्रिया दिवसभर काम करीत असूनही ‘श्रमशक्ती’त त्याची नोंद नाही.
एनएसएस अहवालात ‘आर्थिक क्रिया’ या परिभाषेची व्याख्या बारकाईने पहिली तर असे दिसून येते की, ज्या कामांमधून उत्पादकता निर्माण होते, मूल्यवृद्धी होते, नफा वा मोबदला मिळवून काम केले जाते अशा आर्थिक क्रियांचा समावेश या व्याख्येत केलेला आहे. पण गौण वनोत्पादन संकलन, लाकूड फाटा जमविणे, शिकार करणे इ. स्वत:च्या निर्वाहापुरत्या केल्या जाणाऱ्या कामांचा समावेश आर्थिक क्रियेत केला गेलेला नाही.
या व्याख्येमुळे ग्रामीण भागातील बहुतांश स्त्रियांचे काम उत्पादक मानले जात नाही. त्यामुळे स्वयंपाक, साफसफाई, शेतीकाम व अन्य आनुषंगिक कामे अथक करीत राहणाऱ्या स्त्रिया मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या गेल्या आहेत.
आज देशातील स्त्रियांचा अधिकाधिक वेळ हा वर उल्लेख केलेल्या कामांमध्ये खर्च होत असल्याचा निष्कर्ष एनएसएसने केलेल्या Time Use In Indiaच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालातून काढले गेले आहेत. देशातील लोकांची ऊर्जा ही कोणत्या कामांमध्ये अधिक खर्ची होते, हे तपासण्यासाठी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने २०१९ मध्ये हा अहवाल प्रसिद्ध केला.
या अहवालानुसार दैनंदिन घरकामाचा मुख्य भाग, कुटुंबातील सदस्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या विविध सेवांचे काम याची धुरा प्रामुख्याने स्त्रियांवर असते. ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे कामाचे प्रमाण ८२.१ टक्के, तर शहरी भागातील स्त्रियांचे हे प्रमाण ७९.२ टक्के आहे.
ग्रामीण भागातील स्त्री घरकामात दररोज ३०१ मिनिटे तर शहरी भागातील स्त्री २९३ मिनिटे इतका वेळ खर्ची घालते. स्त्रियांच्या कामांना श्रमशक्ती म्हणून अधिमान्यता नाकारली जाते. स्त्रियांची कामे ही देशाच्या योगदानात किती महत्त्वाची ठरतात, यासाठी एक अभ्यासाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.
डॉ. अरुण कुमार व इतर यांनी स्तनदा माता आपल्या बाळाला दूध पाजतात, हे किती महत्त्वाचे आहे, ते एका लेखात मांडले होते. (संदर्भः ‘इपीडब्ल्यू’-१९९३) या एका कामातून देशाच्या आर्थिक व आरोग्य क्षेत्रास त्या स्त्रिया केवढे मोठे योगदान देतात, हे आकडेवारीनिशी मांडले आहे.
स्त्रियांच्या कामाच्या योगदानाचे स्थान मूल्य अर्थव्यवस्थेत किती आहे, याचा अंदाज येण्यासाठी स्त्रियांच्या कामाचे मोजमाप होण्याबरोबरच स्त्रियांची कामे ही श्रमशक्तीत समाविष्ट करणेदेखील तेवढेच अत्यावश्यक आहे, हे या विवेचनावरून स्पष्ट व्हावे. नाही श्रमांची मोजणी आणि नाही त्याबद्दलची सार्वत्रिक टोचणी हे आत्तापर्यंत चालत आलेले समाजचित्र बदलण्याची वेळ आली आहे.