युद्धखोरीचे आव्हान

जगाला सतावणाऱ्या रशिया-युक्रेन युद्धाला दोन वर्षे उलटली तरी ते थांबण्याची चिन्हे नाहीत. त्याच वाटेने सात ऑक्टोबरपासून सुरू झालेले इस्त्राईल-हमास युद्ध जाते की काय, अशी भीती आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने ठरावाद्वारे इस्त्राईलने युद्ध थांबवावे आणि हमासने ओलिस ठेवलेल्यांची मुक्तता करावी, असे आवाहन केले आहे.

तथापि, या युद्धाला प्रारंभ झाल्यापासून तीनदा इस्त्राईलच्या पाठीशी सर्वार्थाने ‘नकाराधिकारा’चे बळ उभे करणाऱ्या अमेरिकेने या ठरावाला तशाच नकाराधिकाराद्वारे रोखले नाही. त्यावरून संतापलेल्या इस्त्राईली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इस्त्राईली उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचा अमेरिका दौराच तडकाफडकी रद्द केला.

अर्थात, हा ठराव बंधनकारक नसल्याने तो फुसका बार आहे; त्यामुळेच अमेरिकाही मानभावीपणा दाखवत आहे. गाझा पट्टीवरील इस्त्राईली हल्ल्याने त्रासलेल्या पॅलेस्टिनींनी रफाह शहर आणि परिसरात आश्रय घेतलेला आहे. त्यावर हल्ल्याची इस्त्राईलने तयारी चालवली आहे. तथापि, आतापर्यंत अपरिमित नरसंहार झाला आहे.

तेथील पॅलेस्टिनींना धक्का न लावता काय करता येईल, यावर विविध प्रकारच्या शक्यता आजमावण्यासाठी याबाबत अमेरिका-इस्त्राईल यांच्या शिष्टमंडळात चर्चा होणार होती. दुसरीकडे दोहामध्ये कतार, इजिप्त, हमास आणि इस्त्राईली गुप्तचर संस्था मोसाद यांच्यातही तोडग्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानंतर गाझामधून इस्त्राईलने माघार घ्यावी, पॅलेस्टिनींना मूळ जागेवर जाऊ द्यावे, या भूमिकेचा हमासनेही पुनरुच्चार केला आहे. एकूण संघर्षात गुंतलेल्यांच्या ताठर भूमिकेमुळे तोडगा दृष्टिपथात नाही.

संघर्षरत राहात असताना राजनैतिक चर्चेचे दरवाजे खुले ठेवायचे असतात. तथापि नेतान्याहू अडून बसले आहेत. त्यामुळे अखंड चर्चेद्वारे तोडग्याची मात्रा शोधणे अधिक अवघड होते. त्यासाठी पुन्हा पूर्वपीठिका तयार करावी लागते, हे नेतान्याहूंसारख्या मुरब्बी नेत्याच्या गावी नसेल, असे म्हणता येत नाही.

तथापि, अमेरिकेने आपले सगळेच लाड पुरवावेत आणि आपण स्वैराचारी वर्तन करावे, अशी त्यांची आणि पर्यायाने इस्त्राईली राज्यकर्त्यांची आतापर्यंतची भूमिका राहिलेली आहे, हे वास्तव आहे. अमेरिकेलाही आता बेभान झालेल्या इस्राईली नेतृत्वाला आवरता येत नाही.

अमेरिकेने आतापर्यंत ८३ वेळा नकाराधिकार वापरले, त्यातील ४२ वेळा त्याचा वापर इस्त्राईलचा निषेध रोखण्यासाठी केला आहे. युद्धाचा भडका उडाला तो हमासने इस्त्राईलवर चढवलेल्या निंदनीय हल्ल्यामुळे, हे खरेच आहे.

शेकडो इस्त्राईलींना ‘हमास’ने ओलिस ठेवले. त्यानंतर इस्त्राईलने ‘हमास’विरुद्ध युद्ध पुकारून त्यांच्या वर्चस्वाखालील गाझा पट्टी पुरती बेचिराख केली. आतापर्यंत बारा हजार मुलांसह ३२हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनींना युद्ध व त्यामुळे उद्भवलेली स्थिती यांमुळे जीव गमवावे लागले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर मानवतावादी संघटनांनी पाठपुरावा करूनही इस्त्राईल त्याला दाद देत नसल्याने ठराव करावा लागला. फ्रान्स, ब्रिटन, कॅनडाने ठरावाचे समर्थन केले, तरीही इस्त्राईल त्याला भीक घालेल असे वाटत नाही.

इस्त्राईल-हमास युद्ध थांबावे, त्याची तीव्रता कमी व्हावी. विशेषतः पॅलेस्टिनींचा संहार थांबवावा आणि त्यांची कोंडी संपवून दिलासादायक पावले उचलावीत, अशी जगभरातून सार्वत्रिक लोकभावना व्यक्त झाली आहे.

अर्थात, हमास किंवा तत्सम संघटनांच्या हिंसक कारवायांचे कोणीच समर्थन करणार नाही आणि करूही नयेच. निरपराध नागरिकांना ओलीस ठेवणे यात कसला आलाय पराक्रम? ओलिसांची सुटका करण्यात त्यांनीही खळखळ करू नये.

अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेन व रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात लढत होईल. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या अखेरच्या काळातच इस्त्राईल आणि अरब देशात संंबंध सुधारण्यासाठीचा ‘अब्राहम करार’ झाला होता.

अमेरिकेने इस्त्राईलच्या जन्मापासून त्याच्यामागे मोठ्या भावासारखे बळ उभे केले आहे. मात्र साडेपाच महिन्यांच्या इस्त्राईल-हमास संघर्षाने अमेरिकेत ज्यूंची लॉबी प्रभावी असली तरी युवकवर्गातून पॅलेस्टिनींवरील हल्ले रोखावेत, असे जनमत वाढत असल्याचे वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून दिसते.

त्यामुळेच बायडेनना नमते घ्यावे लागत आहे. मात्र, ‘तुमच्यापेक्षा आमचे हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे’, अशी नेतान्याहूंची भूमिका दिसते. इस्त्राईलमध्ये युद्धाआधीच्या दोन वर्षांत चार सरकारे आली, पण टिकली नव्हती.

अखेर पुन्हा नेतान्याहूंचे आघाडी सरकार सत्तारूढ झाले. पण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांनी घटनात्मक बदलांचा घाट घातला होता. आंदोलन, निदर्शनांनी नेतान्याहूविरोधी वातावरण तापले होते. अशावेळी ‘हमास’च्या हल्ल्याचा वापर त्यांनी विरोधकांची तोंडे बंद करणे आणि राष्ट्रवादाच्या नावाखाली स्वतःची पोळी भाजून घेणे चालवले आहे.

कोणत्याही समस्येवर युद्धाने नाहीतर चर्चेनेच मार्ग निघतो. त्यामुळेच स्वार्थापलीकडे विचार करून, जगभरातील जनमताचा संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावातून व्यक्त झालेला रेटा लक्षात घेऊन नेतान्याहूंनी दुराग्रही, स्वार्थी भूमिकेतून बाहेर पडून चर्चेच्या टेबलावर येणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.

चर्चा, वाटाघाटींचा पर्याय आजमावून युद्धखोरीला आळा घालायलाच हवा. पण त्यासाठी इस्राईली नेतृत्व आणि हमास यांना निदान आतातरी समंजसपणा दाखवावा लागेल.

माझी मज आण सांगतें प्रमाण । सेवितें चरण तुझे स्वामी ॥

जनीचे हो बोल स्वानंदाचे डोल । स्वात्ममुखीं बोल दुणावती ॥

— संत जनाबाई