संपादकीय : शिक्षणातील ‘उच्च’ संधी

देशातील वाढती तरुणांची लोकसंख्या हे आपले बलस्थान आहे. त्यांना कालसुसंगत आणि दर्जेदार शिक्षणाची गरज आहे. युवकवर्गाला जागतिक दर्जाचे कलाकौशल्य अवगत करण्याची संधी मिळाल्यास जगात देशाची मान उंचावण्याच्या संधी प्राप्त होतील. देशातील वाढत्या तरुण लोकसंख्येच्या उन्नयनासाठी उच्च शिक्षण क्षेत्रात कालसुसंगत बदल करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे करण्यात येत होती. त्यावर मोठा खल झाला. अखेर त्या दिशेने पावले पडू लागल्याचे दिसते.

येत्या शैक्षणिक सत्रापासून देशात उच्च शिक्षणातील नव्या राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी होऊ घातली आहे. देशभरातील विविध विद्यापीठांतील शैक्षणिक असमानता दूर करणे आणि गुणवत्ता राखण्यासाठीच एकसमान धोरण ही काळाची गरज होती. त्या दृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने राष्ट्रीय आराखड्याचा एक मसुदा जाहीर केला आहे. त्यातील तरतुदी बघितल्यास उच्च शिक्षणात सुसूत्रता निर्माण करतानाच नव्या संधींची दारे उघडली जातील असे दिसते. नव्या शतकात प्रत्येक विद्यापीठात सर्वच प्रकारचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आमूलाग्र बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्यानुसार पदवी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित पदवीधरामध्ये कोणती कौशल्ये आवश्यक आहेत, हे निश्चित करण्यात आले. परिणामी विविध विद्यापीठांतील शैक्षणिक असमानतेला यामुळे पूर्णविराम मिळेल.

एका विद्यापीठात शिकलेल्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्या विद्यापीठात त्यापुढील शिक्षण सुरू करता येईल. पदवी शिक्षण तीन वर्षांचेच राहील. पहिले वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) मिळेल. द्वितीय वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला पदविका (डिप्लोमा) तर तिसरे वर्ष पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला पदवी (डिग्री) मिळणार आहे. चार वर्षे पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला ऑनर्स पदवी मिळेल. त्याला पुढे संशोधनसुद्धा करता येणार आहे.

देशभरातील अभियांत्रिकी पदवी आता ‘बी.टेक’ असणार आहे. विज्ञान शाखेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला संगीत शिकण्यात रुची असेल, तर त्याला त्याचेही शिक्षण घेता येईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उच्च शिक्षणातील कौशल्यांचे क्रेडिट स्तर एक समान राहणार आहेत. विद्यापीठांतील शैक्षणिक दर्जा राखण्यासाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. देशातील १८ ते २३ वयोगटातील लोकसंख्या वाढते आहे. उच्च शिक्षणातील त्यांचा टक्का २५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मात्र, याचा अर्थ हा ७५ टक्के युवकवर्ग आजही उच्च शिक्षणापासून दूर आहे.

त्यासाठी आवश्यक उच्च शिक्षणाचा परीघ विस्तारतानाच शैक्षणिक गुणवत्तेचे आव्हान कायम आहे. आज देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांपैकी दोनतृतीयांश युवक हा खासगी संस्थांमध्ये शिक्षण घेत आहे. केवळ शिक्षणातील पटसंख्या वाढविण्यावर भर देण्यासोबतच त्याचा सामाजिक विस्तारही वाढवावा लागणार आहे. समाजाच्या सर्वच घटकांतील उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढविणे, शैक्षणिक गुणवत्ता, रोजगार कौशल्य विकासासोबतच योग्य नागरिक घडविण्यासाठी योग्य दृष्टिकोन विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. ज्या देशांत शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण झाले तेथे योग्य नागरिक घडविण्यात मोठ्या अडचणी आल्याचे दिसते.

अमेरिकेत दोन-अडीच हजार विद्यापीठे आहेत. ज्या चीनशी आपण स्पर्धा करू पाहतोय, त्या चीनमध्ये सुमारे तीन हजार विद्यापीठे आहेत. भारताचा आकडा हजाराच्या वरही जात नाही. जगातील आज अग्रगण्य शंभर विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नसल्याचे दिसते. यावरून आपल्याला या क्षेत्रात किती काम करायचे आहे याचा अंदाज येतो. व्यक्तीच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडविण्याची क्षमता केवळ शिक्षणात आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाकडे पाहतानाच समग्र भारताच्या स्थितीचा विचार करण्याची गरज आहे. जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश असलेल्या भारताला विकासाची, जागतिक नेतृत्वाची दिशा द्यायची असेल तर या मनुष्यबळाला अधिक सक्षम आणि जागतिक दर्जाचे बनविण्याची संधी आहे. खासगीकरणाच्या रेट्यात समाजाच्या अनेक घटकांना उच्च शिक्षण परवडण्याच्या पलीकडे जात आहे. त्याचाही विचार धोरणकर्त्यांनी करण्याची गरज आहे.