एसटीला गर्तेतून बाहेर काढा

- संदीप शिंदे

एसटीसाठी वरवरच्या नव्हे, तर खोलवरच्या उपायांची गरज आहे. एक जून १९४८ ला सुरू झालेली एस. टी. ७५ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. त्यानिमित्त...

गेल्या सात दशकांत एसटी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी एकरूप झालेली संस्था आहे. किल्लारी भूकंप असो, माळीण दुर्घटना असो, पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थिती असो, वा कोविड-१९ ची आपत्ती असो. एस.टी.ने व एस.टी.च्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जिवाजी बाजी लावून प्रवासी सेवेत खंड पडू दिला नाही. दीपावलीच्या शुभ मुहूर्तालादेखील तिची लेकरं स्वतःचा संसार बाजूला ठेऊन जनतेच्या सुरक्षित प्रवासासाठी रस्त्यावर अविरत धावतच असतात. परंतु राज्यकर्त्यांच्या उदासीन धोरणामुळे कायम वंचित असलेली एसटी आज मोठ्या आर्थिक अडचणीत आल्याची चिन्हे आहेत.

१९६८ ते १९८८ ह्या २० वर्षात एसटीचा सुवर्णकाळ होता. या कालावधीत प्रवासी वाहतुकीची १००% जबाबदारी आणि मक्तेदारी एसटी महामंडळाची होती. अनेक चढउतार बघत ही सेवा महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून शहरी, ग्रामीण भागात पोहोचवली जाते. खरं तर सर्वसामान्यांची ही सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात काय झाले? गेल्या आठ वर्षांत कायद्यात बदल करून राज्याचे परिवहनमंत्री हेच महामंडळाचे अध्यक्ष झाले. संचालक मंडळात कामगार प्रतिनिधींना प्रतिनिधित्वच नव्हते. ते न दिल्याने आधुनिकीकरणाच्या नावावर एकतर्फी धोरणात्मक बदल करण्यात आले. हे निर्णय हे पूर्णतः फसले व तोट्यात असलेल्या लालपरीचे चाक आर्थिक तोट्याच्या गर्तेत आणखी अडकले. हे निर्णय इतके अंगलट आले की, सन-२०१४ साली असलेला १६८५ कोटीचा संचित तोटा सन-२०२० च्या सुरुवातीला सहा हजार कोटीवर पोहोचला आणि तो वाढतोच आहे.

कोरोनाने आणखी फटका दिला. ठाणबंदीमुळे संचित तोट्यात साधारण आणखी ३००० कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला आहे. कामगारांचा हक्काच्या असणा-या महागाई भत्त्याचा सुमारे १२२ कोटींचा फरक; तसेच एकतर्फी जाहीर केलेल्या ४८४९ कोटी रुपयांतील उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे ऐन दिवाळीत विविध राजकीय शक्तींकडून दिशाहीन संप घडवून आणल्यामुळे एस.टी.चे अतोनात नुकसान झाले. अशातच आता खाजगीकरणाची सुरवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे इथून पुढे ‘लालपरी’चा प्रवास संघर्षमय होणार आहे. ‘महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना’ या मान्यताप्राप्त संघटनेने दूरदृष्टी ठेवून यापूर्वीच शासन दरबारी एस. टी.कर्मचाऱ्यांना पदनिहाय वेतश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करावा, ही मागणी लावून धरलेली आहे. इतर संघटनाही या प्रश्नावर एकत्र आल्या आहेत.

सरकारने एसटीसाठी सवलती द्यायला हव्यात. पथकर, प्रवासी कर, मोटार वाहन कर, डिझेलवरील विविध कर रद्द केले, तर गर्तेत जात असलेल्या एसटीला वर काढता येईल. ज्या देशाची दळणवळण यंत्रणा सक्षम असते त्या देशाची अर्थव्यवस्थाही अधिक गतिमान असते. यातून दळणवळणाची व्यवस्था किती महत्त्वाची आहे, ते अधोरेखित होते. आज विकसनशील देशास असे सुंदर रस्ते बनवताना मोठा निधी त्यासाठी खर्ची घालावा लागत आहे. इतके करूनही ते पुन्हा अपुरे पडत आहेत. यावर उपाययोजना म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जर बळकट/भक्कम बनवली तर या दळणवळण यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन ते अधिक सुलभ होईल. त्यासाठी गरज आहे ती राज्य सरकारने एसटीच्या संपूर्ण आधुनिकीकरणाची योजना आखून ती तेवढ्याच गांभीर्याने अंमलात आणण्याची. केवळ वरवरच्या नव्हे तर खोलवरच्या उपायांची एसटीला गरज आहे. तिला आर्थिक नि धोरणात्मक बळ देण्याची नितांत गरज आहे.

एसटीच्या ई-बसदेखील

नेहमी काळाची पावले ओळखत एसटीने आधुनिकीकरणाची कास धरत प्रवाशांना सेवा देण्याचे सूत्र कायम राखले आहे. आता एसटीची ई-बससेवा वर्धापनदिनाचे औचित्य साधत १ जूनपासून सुरू होत आहे. सुरवातीला पुणे-अहमदनगर-पुणे या मार्गावर ही बस धावू लागेल. पर्यावरणाशी मैत्र साधत प्रवाशांना ही सेवा मिळेल, हेही वैशिष्ट्यच आहे.

(लेखक ‘महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटने’चे अध्यक्ष आहेत.),