विशेष संपादकीय: स्थगितीचा स्वल्पविराम

सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन तज्ज्ञांची समिती नेमली. सरकार ज्या पद्धतीने आंदोलन हाताळत आहे, त्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच खडे बोल सुनावले आहेत. या सगळ्या घडामोडींमुळे केंद्र सरकारला मोठा दणका बसल्याचे आणि हा आंदोलकांचा नैतिक विजय असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे; परंतु असे मानणे ही दिशाभूल ठरेल. या विषयाची न्यायालयातच तड लागावी, अशी सरकारची सुरूवातीपासून इच्छा होती. शेतकरी संघटना मात्र त्याविषयी फारशा उत्सुक नव्हत्या. याचे कारण धोरणात्मक निर्णय घेणे हे न्यायालयाचे काम नाही. कायदे करताना विहित वैधानिक प्रक्रियेचे पालन झाले आहे की नाही, हे पाहणे, संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासणे, घटनात्मक तरतुदींशी ते सुसंगत आहेत की नाही, याचा निर्णय घेणे आदी गोष्टी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. हे कायदे वैध आहेत की नाहीत, हा मुद्दा अजून न्यायालयाने विचारात घेतलेला नाही. पुढील सुनावणींत त्यावर खल होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारने कायदे संमत करताना सांसदीय प्रथा व संकेतांना हरताळ फासला, घाई केली, चर्चेला पुरेसा वेळ दिला नाही वगैरे आक्षेपांत तथ्य असले तरी विधेयके संमत करण्याच्या वैधानिक प्रक्रियेचा भंग  झाल्याचे दिसत नाही, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे. शेती हा राज्यसूचीतला विषय असला तरी तिसऱ्या घटनादुरूस्तीनुसार शेतीमालाची विक्री, व्यापार हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे.अशा विषयावर राज्य व केंद्र या दोघांनीही कायदा केल्यास राज्याचा कायदा आपोआप रद्द होतो. त्यामुळे घटनात्मक वैधतेच्या मुद्यावर कृषी कायद्यांना घेतलेले आक्षेप कदाचित न्यायालयात टिकणार नाहीत.न्यायालयात या कायदेशीर बाबींचीच चिकित्सा होईल, धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राकडेच आहे. ‘हे कायदे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असतीलही; परंतु ते शेतकऱ्यांचे हित साधणारे नसल्याने खासगी एकाधिकारशाहीला आमंत्रण मिळून शेतकरी देशोधडीस लागतील; त्यामुळे हे कायदे रद्दबातल करावेत,’ अशी शेतकरी संघटनांची भूमिका आहे. या धोरणात्मक मुद्यावर निर्णय देणे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत नाही. संवादातून मार्ग काढण्याऐवजी सरकार न्यायालयाकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेऊ पाहत आहे, ही यातली मेख आहे.

सुप्रिया सुळे म्हणतात, 'पुण्याचा महापौर आता राष्ट्रवादीचाच'

न्यायालयनियुक्त समितीपुढे म्हणणे मांडणार नाही, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. समितीपुढे कायद्यांतील एकेका तरतुदीवर आक्षेपाचे मुद्दे आणि सरकारचे त्यावर उत्तर अशी चर्चा होणे अभिप्रेत आहे. परंतु संघटनांना ते मान्य नाही, तर कायदे रद्द करणार नाही, अशी ठाम भूमिका केंद्राने घेतली आहे. त्यामुळे समिती स्थापल्याने आंदोलनाचा तिढा सुटेल, ही शक्‍यता धुसर वाटते. या पार्श्वभूमीवर सरकार व  आंदोलक या दोघांनीही एकेक पाऊल मागे येण्याची गरज आहे. कृषी सुधारणा व्हायलाच हव्यात; पण त्यासाठी कायद्यांतील गंभीर त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. कॉर्पोरेट्‌सची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी दक्षता घेणे, बाजार समित्यांची रचना मोडीत न काढता त्यांना बळकट करणे, स्पर्धा निर्माण करणे, लहान शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांची विक्री व्यवस्थेतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि त्यांना उत्पन्न सुरक्षेची हमी मिळण्यासाठी संस्थात्मक रचना उभी करणे या मुद्यांवर आता चर्चा पुढे जायला हवी. हा केवळ कायद्यांतील कलमे आणि तरतुदींचा विषय नाही; तर सरकारचा हेतू आणि दृष्टिकोन हा मुद्दा येथे निर्णायक ठरतो. न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा सकारात्मक स्वीकार करून सरकारने आंदोलनकर्त्या संघटनांशी खुल्या दिलाने चर्चा करावी आणि आक्षेप व संभाव्य धोक्‍यांचे निराकरण करून कायद्यांत फेरबदल करण्याची लवचिकता दाखवावी. तरच कोंडी फुटू शकेल. केवळ समितीचा सोपस्कार हा उपाय नव्हे. सरकारला हवे असलेले कालहरण मात्र त्यातून निश्‍चित होईल.

आणखी वाचा - गुड न्यूज : देशात आणखी चार लसींवर काम सुरू